राज्यकै नीतिकै कारण जनजातिको रैथाने ज्ञान सीप लोप 

नवलपरासी पूर्व । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा आदिवासी जनजति समुदायको जनसङ्ख्या १ करोड १ लाख ६८ हजार ८ सय ४४ रहेको छ  । आदिवासी जनजाति समुदाय परम्परागत ज्ञान र सीपका धनी छन् ।  तर पछिल्लो समय विभिन्न कारण आदिवासी जनजातिहरुको रैथाने ज्ञान र सीप लोप हुदै गएको छ ।

 
डोको, डालो, नाङ्लो बुन्ने अनी खुर्पेटो, फूर्लुङ, र हलोजुवा बनाउने सिप आदिवासी जनजाति समुदायका पहिचान हुन्  तर पछिल्लो समय यस्ता रैथाने ज्ञान र सीपहरु लोप हुँदै गएका छन् । वन र प्रकृतिसँग जोडिएका यस्ता सीपको संरक्षणमा सरकारको वन संरक्षण नीति समस्याको रुपमा देखिएको नेपाल महिला मगर संघ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष रुपामाया रानामगरले बताइन् । उनले भनिन “सामुदायिक वनहरुमा बाँसहरु सहजै पाइन्थ्यो, निगालोहरु सहजै पाइन्थ्यो, निगालो ल्याएर डोको, डालो, सुप्पो बनाउने गरिन्थ्यो, वनमा पट्वा पाइन्थ्यो यसबाट नाम्लो बनाइन्थ्यो, यसले आर्थिक लाभ हुन्थ्यो ।” आदिवासी जनजाति समुदायले उपभोग गर्न नपाएपछि विस्तारै संरक्षण पनि हुन सकेन र अहिले लोप हुँदै गएको रानाले बताइन । उनले भनिन् “अहिले सामुदायिक वनमा यस्ता कुरा लोप हुँदै गएको छ, संरक्षण गरेर उपभोग गर्न नपाएपछि, संरक्षण पनि नहुने रहेछ, उपभोग गर्न सहज भयो भने मात्र संरक्षण पनि हुने रहेछ । वनबाट सहजै यस्ता सामग्री नपाएपछि, आदिवासी जनजाति समुदायका सीप लोप हुँदै गएको छ ।”  

रत्ननगर नगरपालिकाकी जानकी चौधरी थारु समुदायको पहिचान झल्कने कपडा राख्ने ढरिया, ज्वेलरी बक्स, डाली, किस्ती जस्ता सामग्रीहरु निर्माण गर्दछिन् । यसका लागि चाहिने बाँस लिन घर नजिकैको राष्ट्रिय निकुञ्जमा जानुुपर्छ । तर निकुञ्जमा गएर आवश्यक बाँस र अन्य सामाग्री ल्याउन सहज नभएको चौधरीको अनुभव छ । आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन् “बरुवा, सिरु, सिकारा जस्ता वन्य सामग्री निकुञ्जभित्र हुन्छ, निकुञ्ज संरक्षणका कानुन कडा बन्दै गएपछि, सामग्री ल्याउन मुश्कील जस्तै छ । सामग्री नै नभएपछि सीपको उपयोग हुन सकेन र ज्ञान हराउँदै गएको छ । अनुमति लिएर त्यहाँ जान पनि पक्रिया झण्झटिलो छ ।” 

आदिवासीहरूको ज्ञान, सीप वास्तवमै वैज्ञानिक थियो । पुर्खाले प्रकृतिसँग मिलेर जीवन जिउने कलाको विकास गरेका थिए । तर आधुनिकता र प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा लगाएको अंकुशका कारण त्यस्ता ज्ञानको नाश हुँदै गएको गुनासो पाका पुस्ताको छ । चितवनका स्थानीय अगुवा हरि पुन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणका लागि कडा कानुनहरु बन्दै गएपछि आफुहरुको ज्ञान र सीप पनि विस्तारै हराउँदै गएको बताउनुहुन्छ ।  पुनले रैथाने ज्ञान र सीप हराउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भने “माछा मार्ने ढढिया हुन्थ्यो, तरकारी राख्ने भाँडाहरु वन्य सामग्रीबाट नै बन्थ्यो, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज केही खुला गरिन्थ्यो पहिले, अहिले सेनाको मातहतमा आएपछि संरक्षण कडा भयो, प्रकृतिमा रमाउने स्थानीय निकुञ्जबाट सामग्री ल्याउन सकेनन्, अनि सीप हराउँदै गएको हो जस्तो लाग्छ ।” 

सीपको पुस्तान्तरण नहुँदा कतै यसको अस्तित्व नै त हराउने होइन भन्ने चिन्ता यो समुुदायमा बढ्न थालेको छ । रत्ननगर ८ का रामदीन महतो २०५१ सालदेखि जडिबुटी सम्बन्धी काम गर्दै आएका छन् । उनले बाबुुबाजेको पेशालाई निरन्तरता दिएका थिए । महतोलाई अब नयाँ पुस्ताले आफ्नो संस्कार र परम्परा बिर्सने हुुन् की भन्ने चिन्ता परेको छ । गाउँमा प्रकृतिमा आधारित उपचार पद्धति हराउन थालेकोमा उनलाई चिन्ता लागेको हो । उनले भने “जडिबुटी वन क्षेत्रमा छन्, निकुञ्जमा छन्, त्यहाँबाट ल्याउन, उपयोग गर्न, अनुषन्धान गर्न, कानुनी अड्चन छ, यस कारण आदिवासी समुदायमा भएको रैथाने सीप हराउन थालेको छ, यता तर्फ राज्यले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । यसमा राज्यले केही सोच्नै पर्दछ ।”

नेपालमा थारू समुदायको जनसंख्या १८ लाख ७ हजार १२४, कुमालको १ लाख २९ हजार ७०२, चेपाङको ८४ हजार ३६४, दराईको १८ हजार ६९५ छ ।  उनीहरुको सीप र परम्पराको संरक्षणमा स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न योजना बनाएर काम गर्नेु पर्ने कावासोती नगरपालिकाकी नगरउपप्रमुख फूलकुमारी महतो बताउँछिन् । समस्याहरू भएपनि तत्कालका लागि रैथाने सीप संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना कार्यक्रम मार्फत सक्दो प्रयासको थालनी गर्नुपर्ने उपप्रमुख महत्तोको सुझाव छ । 

आदिवासी जनजातिहरुको रैथाने सीप र ज्ञानको प्रवर्धनका लागि बहस र पैरवीको काम आवश्यक देखिएको सहमति संस्थाका अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीले बताए । उनले यसका लागि आफूहरुले चितवन तथा नवलपुरका सरोकारवाला, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग पैरवीको थालनी समेत गरेको बताए । 

आफ्नै माृतभाषा, रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान भएको समुदाय हो, आदिवासी जनजाति । उनिहरु नेपालमा कुल जनसंख्याको ३४.८७ प्रतिशत छन् । सरकारले यो समुुदायको सीप र ज्ञानको प्रवर्धनका लागि नीतिमा सुधार वा उपयुक्त नीति बनाउन आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।  विजय खबर पत्रिकाबाट साभार