नवलपरासी पूर्व ।  गैँडाकोटमा रहेको सहमति संस्थाले आदिवासी जनजातिको रैथाने ज्ञान, सीप र प्रकृतिमा आधारित समाधान विषयक अन्तरसम्बाद गरेको छ । सोमबार सहमतिमा दुई वटा समूहगत छलफल भएका छन् । पहिलो कचहरीमा संरक्षण नीतिमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका बारेमा छलफल भएको छ । दोस्रो कचहरीमा आदिवासी जनजातीको रैथाने ज्ञान, सीप र प्रकृतिमा आधारित समाधानका विषयमा अन्तरसंवाद भएको छ । 

पहिलो चरणमा भएको छलफलमा उपस्थित सहभागिहरूले प्रकृतिसँग रमाउने आदिवासी जनजातिहरूले सामुदायिक वन, मध्यवर्ती क्षेत्र संरक्षणका ऐन कानुन, राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका विभिन्न निकायका कानुनकै कारण रैथाने सीपको प्रयोग प्रवर्धनमा समस्या परिरहेको बताएका छन् । आदिवासी जनजातिहरूको सीप, ज्ञान, संस्कार, परम्परा अनुकुल ऐनहरू नहुँदा समस्या सिर्जना भएको उनिहरूको भनाइ छ । उनिहरुले कानुन तथा ऐनहरुलाई समयानुकुल परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको समेत बताएका छन् । राज्यले ठूला होटल तथा योजनाहरूमा नरम व्यवहार प्रस्तुत गर्ने तर मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकको सीप र ज्ञानको उपयोग हुने स्थानमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने राज्यको प्राणाली माथि पनि सहभागिले आवाज उठाएका थिए । 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकृत अविनाश मगरले पर्यावरण संरक्षणका लागि निकुञ्ज आसपासका आदिवासी जनजातिको जीवनस्तर उकास्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । यसका लागि निकुञ्जले वातावरण संरक्षण र उनीहरूका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरुलाई सचेत गराइरहेको समेत बताए । वातावरणका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था र निकायहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको सहभागिता बढाउन आवश्यक भएको बताएका छन् । 

डिभिजनल वन कार्यालय चिवतनका वन अधिकृत देवीप्रसाद पौडेलले संरक्षण नीतिमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको सहभागिता बृद्धि होस् भन्ने हेतुले नै सामुदायिक वनमा ५० प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिताको अवधारणा रहेको बताए । वन नियमावली २०४९ को दोस्रो संशोधनले पदाधिकारीमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेको छ । यसले पनि प्रकृतिमा आधारित समुदायका नागरिकको सहभागिता बृद्धि गर्न मद्दत पुगेको छ । समय अनुसार जिविको पार्जनको आधार परिवर्तन भएको छ, अब वन दाउराका लागि मात्र नभइ पर्यावरण र पर्यटनको क्षेत्रमा जान आवश्यक छ, यसका लागि आदिवासी जनजातिका रैथाने सीप, पहिचान, संस्कृतिको जगेर्ना नै महत्त्वपूर्ण हुने अधिकृत पौडेलले बताए । सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको वनपैदावर समुदायभित्र नै विक्रि गर्नुपर्ने अवस्था थियो, यसले आदिवासी जनजातिले बनाउने ठेकी जस्ता काष्ठजन्य सामग्रीको उत्पादन र बजारीकरणमा समस्या पनि पैदा गरेको थियो, अहिले अन्य क्षेत्रका उपभोक्ताका लागि पनि विक्रि खुला भएपश्चात रैथाने सीपको प्रवर्धनमा मद्दत पुगिरहेको पौडेलले बताए । यसलाई सकरात्मक तरिकाले पनि लिन आवश्यक रहेको उनले बताए । 

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुंगानाले खोला नदी क्षेत्रमा आश्रित समुदायको सीप र क्षमता विकासको अभिवृद्धिका लागि खोलामा माछा मार्ने सीपलाई विकल्पका बारेमा सोच्न आवश्यक भएको बताए । उनले भने “खोलामा माछा मार्नै पर्दछ भन्ने छैन, व्यवसायिक रुपमा माछापोखरी तर्फ सोच्न सकिन्छ, अब रैथाने सीपलाई व्यवसायिकरण गर्न सकिन्छ । परम्परागत सीप र ज्ञान मर्नुभएन तर शैली र प्रकृति परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।” विकल्पपनि संगै सोच्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने “नीतिगत हिसाबले धेरै समस्याहरु छन्, नीतिलाई क्रमशः सुधारमा जान सकिएला तर जिविकोपार्जनका लागि परिमार्जन सहित पेशाहरुमा अग्रसर हुन आवश्यक छ ।”

कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख फुलकुमारी थनेतले रैथाने सीप विकासका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गरिरहेको बताइन् । थनेतले भनिन् “मध्यवर्ती क्षेत्रमा थारु तथा बोटे समुदायका मानिसहरुको मुख्य परम्परागत पेशा नै नदीहरुमा माछामार्ने हो । व्यवसाय परिमार्जन गरि कृषि तर्फ लाग्दा पनि यस क्षेत्रका नागरिकलाई सहज अवस्था छैन । कति रैथाने सीप र ज्ञानको प्रयोग गरेर रैथाने कृषि बालीतर्फ आकर्षित हुनुभएको छ, तर गैँडा बँदेल लगायतका वन्यजन्तुकै कारण कृषि बाली जोगाउन पनि उनिहरु असमर्थ रहेका छन् । यस तर्फ स्थानीय सरकारले जाली लगाउने, तारबार गर्ने जस्ता कुरामा सहयोग गर्दै आएको उनले बताइन् । 

माडी नगरपालिकाका नगरप्रमुख ताराकाजी महतोले मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको माडीमा विकासका कामहरु गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र  राष्ट्रिय निकुञ्जको ऐन बाझिएको कारण पनि धेरै समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेका छन् । हामी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार चल्छौँ भनेर पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ हाम्रा लागि विकासका कामहरु चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताइन् । उनले भनिन “संरक्षणका लागि माडीले सहयोग पु¥याउँदै आएको छ, संरक्षणसँगै कानुनमा आधारित रहेर उपयोग पनि गर्न पाउनु पर्ने हो । उपयोगविनाको संरक्षणको अर्थ हुँदैन ।” जडिबुटीबाट नै उपचार गर्ने थारु समुदायको संस्कृति हो  । माडी क्षेत्रका समुदायले जडिबुटीको प्रयोग गर्न नपाउँदा संस्कृति नै लोप हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । कानुनी जटिलताका कारण हाम्रा संस्कृतिहरु, ज्ञानहरु, सीपहरु लोप हुँदै गएका छन् । यसका लागि कानुनी जटिलताहरु भएपनि माडी नगरपालिकाले जडिबुटी पार्कको अवधारणमा काम गर्न थालेको महतोले बताइन् । आयुर्वेद तथा विद्यार्थीहरुको सिकाईका लागि पनि जडिबुटी पार्क उपयुक्त स्थल हुने उनको भनाइ छ । यस पार्कमा सबै जडिबुटीका विरुवाहरुको संरक्षण गरिने भएको छ । जलबायु परिवर्तनको न्यूनिकरणका लागि पनि माडिले तालतलैयाको संरक्षण पनि हुने, स्थानीय सीप र ज्ञान अनि स्रोतको उपयोग गर्ने नीति अघि सारेको महतोले बताइन् । उनले थारु होम स्टे, गन्धर्व होम स्टे, मगर होम स्टेहरुले प्रकृतिको संरक्षणमा जोड दिदै आयआर्जनका गतिविधि अघि बढाएको बताइन् ।  

सहमतिले गरेको संरक्षण कचहरीको दोस्रो श्रृङ्खलामा आदिवासी जनजातीको रैथाने ज्ञान, सीप र प्रकृतिमा आधारित समाधान विषयमा छलफल भएको थियो । यस छलफलमा उपस्थित सहभागिले आफ्नो रैथाने ज्ञान, सीपको संरक्षण र प्रवर्धनमा नीतिगत समस्याहरु धेरै रहेको बताएका छन् । उनीहरुले नदीको सफाई, वातावरण संरक्षण, विभिन्न स्वास्थ्य समस्याका उपचार पद्धतीमा आदिवासी जनजाती समुदायसँग रहेको सीपको उपयोगमा सबै पक्षले उदासिनता देखाएको र महत्व नदिएको बताएका छन् । 

थारु कल्याणकारी सभाका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामदिन चौधरीले आफूसँग ५ सय भन्दा बढी जडिबुटीको ज्ञान रहेको बताए । उनले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको निवारणका लागि आदिवासी जनजातिसँग ज्ञान रहेको छ । तर जडिबुटीको संकलन र प्रयोगमा ऐन बाधक रहेको हुँदा आफूहरुको रैथाने सीप र ज्ञान खुम्चिएको बताए । 

बोटे समाज चितवन जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार बोटेले व्यवहारिताको कुरा नगर्ने र कानुनको मात्र कुरा गर्दा बोटेहरुसँग भएको नदी तथा वातावरण संरक्षणको ज्ञानले प्राथमिकता पाउन नसकेको बताए । घडियालले कति बेला अण्डा पार्दछ, कुन स्थानमा पारेको छ भन्ने सबै भन्दा राम्रो ज्ञान बोटेसँग हुन्छ । प्रकृति संरक्षणमा बोटे समुदायले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अध्यक्ष राजकुमार बोटेले बताए ।  

नेपाल मगर महिला संघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रुपा माया रानाले स्याँखु बुन्ने सीप, ढढिया बनाउने सीप, ठेकी बनाउने सीप लोप हुँदै गएको बताइन् । सीप लोप हुनुमा सामग्री बनाउन आवश्यक सामग्री प्राप्त गर्ने स्थानलाई नियमन गर्ने निकायका कानुनका कारण समस्या सिर्जना भएको बताइन् । हिजोको पुस्ताले गरेका अभ्यासलाई निरन्तरता दिन कानुनले अड्चन भन्दापनि सहजीकरण गर्न सकेको खण्डमा मात्रै रैथाने सीपको जगेर्ना हुने अध्यक्ष रानाले बताइन् । 
नेपाल आदिवासी जनजाती चितवन जिल्ला महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र दुराले महासंघले नीतिग सुधारका लागि, आदिवासी जनजातिको व्यवहारिकता संरक्षणका लागि समन्वय गर्ने, ज्ञानसीपको सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्फत प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्दै जागरण तथा समन्वयको काम गर्दै आएको बताए । 

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा सोच बनाएर मात्र नहुने कार्यान्वयन तहमा पुगेर काम गर्न सबै तह र तप्काले कर्तव्य वोध गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका सहमतिका अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीले संरक्षणको लागि छलफलमा आएका कुरा अर्थपूर्ण रहने बताए । यी नै कुराहरु भोली सम्बन्धित निकायहरूमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने बताए । वातावरण संरक्षणका लागि प्रकृतिको सबैभन्दा नजिकमा रहेका आदिवासी जनजाति समुदायका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित तहहरुले पनि सचेत हुनुपर्ने बताए । 

छलफल कार्यक्रमको सहजकर्तामा विरेन्द्र महत्तो र सञ्जय चौधरी रहेका थिए । कार्यक्रममा सहमति संस्थाका उपाध्यक्ष नगेन्द्रप्रसाद रिजालले स्वागत गरेका थिए भने डब्लुडब्लुएफ नेपालका बरिष्ठ समावेशी अधिकृत डोल्मा छिरिङ शेर्पाले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेकी थिइन् । कार्यक्रमको सजीकरण प्रकृतिमा आधारित सवालहरुका समाधान परियोजनाका संयोजक खेमराज खनालले गरेका थिए । 

आदिवासी जनजाति समुदायलाई सहमतिद्वारा क्षमता अभिवृद्धि

गैँडाकोट । गैँडाकोटमा रहेको सहमति संस्थाले आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान र आवाजलाई अगाडी बढाउन क्षमता अभिवृद्धि गोष्ठी गरेको छ । संस्थाकै तालिम हलमा बिहीबारदेखि शनिबारसम्म तीन दिन सहमति संस्थाले प्रकृतिमा आधारित सवालहरुका समाधान परियोजना अन्तर्गत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गरेको हो । बिहीबार नवलपुरका आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधिसँग, शुक्रबार चितवनका आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधिसँग र शनिबार जनजाति महासंघको मातहतमा रहेका मगर, थारु, नेवार, तामाङ, गुरुङ, बोटे, भूजेल, दराई, कुमाल आदि समुदायका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई संस्थागत विकासका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गरिएको परियोजना संयोजक खेमराज खनालले बताएका छन् ।  

कार्यक्रममा स्रोत व्यक्तिका रुपमा थारु सांस्कृतिक संग्रालय र अनुसन्धान केन्द्र र सामुदायिक संरक्षण नेपालका अध्यक्ष बिरेन्द्र महतोले पर्यावरण संरक्षणमा आदिवासी जनजातीको रैथाने सीपको सन्दर्भमा अभिमुखीकरण गरेका थिए । अर्का स्रोत व्यक्ति सञ्जयकुमार चौधरीले आदिवासी जनजातीको सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, सिमान्तकृत समुदायको सवालमा राज्यका नीतिका बारेमा सहभागिहरुलाई अभिमुखीकरण गराएका थिए ।

शनिबार संस्थागत रुपमा प्रतिनिधित्व गरेका प्रतिनिधिहरुलाई संस्कृति, जलबायु परिवर्तन र आर्थिक सवाल, दीगो विकास लक्ष्य र आदिवासी जनजातिका सवालका बारेमा अभिमुखीकरण गरिएको परियोजना संयोजक खनालले बताएका छन् । सहमतिले डब्लु डब्लु एफ नेपालसँगको सहकार्यमा प्रकृतिमा आधारित सवालहरुका समाधान परियोजना चितवन जिल्लाको खगेरी जलाधार क्षेत्रमा र नवलपुर जिल्लाको गिन्द्री जलाधार क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा आइरहेको छ ।

यस परियोजनाले समुदायको समुन्नति र समृद्ध जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्दै जलवायु उत्थानशिल र स्वच्छ नारायणी निर्माणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य राखेको सहमतिका अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीले बताएका छन् ।  पर्यावरण संरक्षणमा सहमतिको सहकार्यका कारण २० वटा संरक्षण पोखरीहरुले पारिस्थितिक प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्ने, जैविक विविधतालाई सहयोग गर्ने र वन इकोसिस्टमको समग्र स्वास्थ्य र कार्यक्षमता बढाएको छ । ( विजय खबर पत्रिकाबाट सभार गरिएको )