यस्तो छ, गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम ( पूर्ण पाठ)

प्रेम क्षेत्री

२०७९ जेठ २४ मंगलबार १८:१६:०० मा प्रकाशित

गैँडाकोट । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रदेश सभामा हस्तान्तरण गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको हो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो ।

यस्तो छ, गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आ.व २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम

माननीय सभामुख महोदय,

माननीय सदस्यहरू,

दशकौं लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीयताको मूल आधारको रूपमा प्रदेश स्थापना भएको छ। यसले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमा नै संघीयताको सबलीकरण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनताको विकास आवश्यकताको सम्बोधन र संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सवालमा अनवरत रूपमा काम गर्दै आएको छ। नेपाल सरकार र स्थानीय तहका बीचमा रहेर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारले महवपूर्ण फड्को मारेको छ।

विगत दुई वर्षदेखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ महामारीले नागरिकको स्वास्थ्य गम्भीर जोखिममा थियो भने सामाजिक जनजीवन र आर्थिक क्रियाकलाप पूरै संकुचित भएको थियो। उत्पादन, वितरण तथा उपभोग प्रणालीमा असन्तुलन भएको अवस्था थियो। अत्यन्त न्यून स्रोतसाधन तथा अनुभव हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारले पूर्ण सुझबुझका साथ कोरोना महामारी विरुद्धको लडाइँमा सफलता प्राप्त गरिरहेको छ। अहिले सबै प्रदेशवासीले पूर्ण खोप प्राप्त गरेका छन् भने १९ प्रतिशतले अतिरिक्त डोज खोप समेत लिएका छन्। थला परेको नागरिक जनजीवनले पुनः गति समातेको छ। आर्थिक क्रियाकलाप क्रमश: लयमा फर्कदैँ गरेको अवस्था छ। सेवा उद्योगले विस्तारै पुनर्जीवन पाउँदै छ। सरकारले निरन्तरको मेहनत र उत्कृष्ट व्यवस्थापनबाट कोभिड-१९ महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राखेको र आर्थिक तथा सामाजिक सूचकलाई पनि सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल भएको सुखद अवस्थामा सम्मानित प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्न पाउँदा खुसीको अनुभूति गरेको छु।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको लामो र गौरवपूर्ण ऐतिहासिक संघर्षमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलनका बेपत्ता, घाइते योद्धा र पीडितहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। नेपालको युगान्तकारी परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा अगुवाइ गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति योगदानको उच्च सम्मान सहित स्मरण गर्न चाहन्छु।

नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेका आधारभूत मान्यताको संरक्षण र संवर्द्धनमा प्रदेश सरकार सदैव क्रियाशील रहँदै आएको छ। लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचन अन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गराउन क्रियाशील राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, निजी क्षेत्र तथा सम्पूर्ण नागरिकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

सभामुख महोदय,

भौतिक पूर्वाधारका अतिरिक्त गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ। यसै अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश सरकारले नागरिकलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। महिलाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाएको छ। प्रदेशभित्र सडकमा कुनै पनि नागरिक बस्न नपरोस भनी उद्धार तथा संरक्षणको व्यवस्था मिलाएको छ। कोभिड-१९ महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक शैक्षिक वृत्ति उपलब्ध गराई मानवीय र नागरिक कल्याणका महवपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ।

सरकारले विभिन्न प्रदेशसँग पर्यटन, उद्योग, व्यापार लगायतका क्षेत्रमा अन्तरसम्बन्ध विकास गर्दै लगेको छ। सरकारले नागरिक चाहना बमोजिमको विकासका लागि सक्दो प्रयास गर्दै आएको छ। प्रदेशको खर्च क्षमता क्रमश: वृद्धि हुँदै गएको छ। आर्थिक वृद्धिदर बढेर ६.१७ प्रतिशत पुगेको छ। सातवटै प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेश उच्च आर्थिक वृद्धि भएको दोस्रो प्रदेश बन्न सफल भएको छ। प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार फैलिनुका साथै आन्तरिक राजस्वमा सुधार हुँदै गएको छ। सामाजिक र आर्थिक सूचकमा सुधार हुँदै गएका छ्न्। यसले प्रदेश सरकारका क्रियाकलापहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको पुष्टि हुन्छ।

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रदेशको एकल र साझा अधिकारको उपयोग गर्दै प्रदेशवासीप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकार आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म क्रियाशील रहँदै आएको छ। जनताको विकासप्रतिको चाहना पूरा गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।

प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले “समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक“को सोच अघि सारेको छ। साथै, प्रदेशले दिगो विकास लक्ष्यका आफ्ना प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेर काम गर्दै आएको छ। प्रदेशका सोच तथा दृष्टिकोणहरू मूलतः नेपालको संविधान, पन्ध्रौं आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य र प्रदेशवासीको विकास चाहना तथा राजनीतिक दलहरूको विकास प्रतिबद्धता र प्रदेश सभाको चाहना बमोजिम तय भएका छन्। यिनै आयाम र पृष्ठभूमिमा प्रदेश सरकारले कुशलतापूर्वक काम गर्दै आएको छ।

यसै पृष्ठभूमिबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि तय गरेका प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरू देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्दछु।

सभामुख महोदय,

प्रदेश स्वास्थ्य नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। प्रदेशमा जनसंख्या व्यवस्थापनको लागि प्रदेश जनसंख्या नीति तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ।
बढ्दो सहरीकरण, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ जस्ता विषयको समयानुकूल व्यवस्थापन गरिनेछ र यसबाट सिर्जना हुने जनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनेछ। साथै, लिङ्ग पहिचान गरी गरिने भ्रूण हत्या विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको पोषणस्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारका सबै कार्यक्रममा मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ। साथै, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य र पोषणलाई प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी ढङ्गले प्रदान गर्न प्रदेश सरकारसँग बा–आमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, मानव सेवा आश्रम/वृद्धाश्रममा आश्रित दीर्घरोग लागेका बिरामीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता : मर्यादित महिनावारी र स्वच्छता
अन्तर्गत किशोरीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रदेशका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण र विसर्जनको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र थरूहट आन्दोलनका शहीद तथा बेपत्ता परिवार एवम् घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा नि:शुल्क हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ।
प्रदेशवासीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि गर्दै लगिनेछ।
स्पाइनल इन्जुरी तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज जीवनयापन र पुनर्स्थापनाको लागि ह्विलचियर, कृत्रिम हातखुट्टा लगायतका आवश्यक सहायक सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। साथै, सहज उपचारको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ।
प्रदेशभित्रका नागरिकलाई मृगौलाको नियमित डायलायसिस सेवा प्रदान गर्न हाल उक्त सेवा प्रदान गरिरहेका अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ। गोरखा अस्पताल, लमजुङ अस्पताल र मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा डायलायसिस सेवा विस्तार गरिनेछ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी मृगौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदेशमा नै आरम्भ गरिनेछ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेशमा ५० शय्याको मुटु रोग अस्पताल स्थापना गरिनेछ।
सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका जटिलतामा रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि एयर लिफ्टिङ सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवतीको जीवन रक्षाका लागि प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा मातृ प्रतीक्षा गृह (Maternal Waiting Home) स्थापना गर्दै लगिनेछ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चितता गरी स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै, गण्डकी प्रदेशभित्रका शहीद र बेपत्ताका परिवार, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, द्वन्द्व पीडित, मधेश आन्दोलन, थरूहट आन्दोलनका घाइते तथा “ख” वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अस्पतालमा नियमित डायलायसिस सेवा लिने मृगौला पीडितहरूलाई नि:शुल्क रूपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ।
स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर लगायत प्रजनन अङ्गको क्यान्सरको नि:शुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिइनेछ। जिल्ला अस्पतालहरूबाट प्रत्येक महिना पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ जाँच (VIA) नि:शुल्क गरिनेछ। साथै, महिला तथा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकामा हुने सबै प्रकारका क्यान्सरको निःशुल्क उपचार आरम्भ गरिनेछ।
पर्यटकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी मेडिकल पर्यटनको नीति अन्तर्गत पथ प्रदर्शकलाई हाई अल्टिच्युड सिकनेस (High Altitude Sickness) तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। साथै, मुख्य पदमार्गमा पर्यटक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालित अस्पतालहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग एवम् सहजीकरण गरिनेछ।
प्रदेशमा क्रमशः विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत (मुटु, मृगौला, कलेजो, क्यान्सर र मानसिक रोग) स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवामा सबैको पहुँच पुर्याइनेछ। यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यको सम्भावना समेत पहिल्याइनेछ।
बालबालिकालाई सहज र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेशस्तरमा रहेको मातृशिशु मितेरी अस्पताललाई एकीकृत मातृ तथा बाल अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ।
सुत्केरी आमा पोषिलो खाना कार्यक्रम तय गरी अति विपन्न सुत्केरीलाई ४५ दिनसम्मका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पोषण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
स्वास्थ्य संस्थामा औषधी, चिकित्साजन्य सामग्री तथा भ्याक्सिनको अटुट रूपमा आपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ। साथै, पूर्ण खोपयुक्त प्रदेशलाई दिगो बनाई राख्न खोप सेवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई सबै प्रकारका सरुवा रोगको उपचार गर्ने सेन्टर अफ एक्सिलेन्स (Centre of Excellence) को रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशमा रहेका ५० शय्या सम्मका सबै अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड सञ्चालन गर्दै लगिनेछ।
आयुर्वेद, प्राकृतिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई समय सापेक्ष र प्रभावकारी बनाई क्रमशः जिल्लास्थित आयुर्वेद संस्थाहरूलाई अन्तरङ्ग सेवासहित स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ।
गण्डकी प्रदेशका सबै अस्पतालबाट रगत तथा रक्तजन्य पदार्थ नि:शुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश मातहतका अस्पतालमा क्रमशः ब्लड बैंक स्थापना गरिनेछ।
प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेजहरूको सेवालाई जिल्ला अस्पतालहरूसँग आबद्ध गर्दै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुने गरी स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ। दूर चिकित्सा विधि (Telemedicine) मार्फत् दुर्गममा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विशेषज्ञ सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ।
एकीकृत रोग निगरानी प्रणालीको विकास गरी विपद् तथा महामारीजन्य रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम गरिनेछ।
एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहमा लागत साझेदारीमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशभित्र सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवालाई जि.पि.एस. ट्रयाकिङ मार्फत् एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गरी आवश्यक परेको समयमा तत्काल एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
लैंगिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत् एवम् विपद् मा परेका घाइतेलाई विशेष प्राथमिकता दिई प्रभावकारी स्वास्थ्य तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिनेछ।
प्रदेश मातहतका अस्पतालमा हाल देखिएको विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावलाई निराकरण गर्न विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम मार्फत् विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गरी अस्पतालहरूबाट विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ।
नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश मातहतका अस्पताल र स्थानीय तहबाट ५० वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकको लागि ६/६ महिनामा नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यको लागि स्वास्थ्य चौकीका प्रयोगशालालाई विस्तार एवम् सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ।
स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाउन र स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन व्यावसायिक तालिम तथा प्रयोगात्मक अभ्यास र अनुसन्धानमा जोड दिइनेछ।
स्थानीय तहमा ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड (USG) कार्यक्रम विस्तार गरिनुका साथै जिल्ला अस्पतालहरूमा गर्भवती महिलाहरूको लागि नि:शुल्क अल्ट्रासाउण्ड (USG) सेवा प्रदान गरिनेछ। जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा बर्थिङ सेन्टरको विस्तार तथा सुदृढीकरण गरिनेछ। प्रसूति सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को कावासोती र गोरखाको च्याङ्लीमा प्रसूति अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ।
धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा सिटी स्क्यान (CT Scan) सेवा प्रारम्भ गरिनेछ।
प्रदेश सरकार मातहतका सबै अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थालाई समय सापेक्ष स्तरोन्नति गरी प्रदेशभित्रका सबै नागरिकलाई थप सेवासहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समेत साझेदारीमा हरेक विद्यालयमा विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम लागु गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य सचेतना तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी आनीबानीमा सुधार गर्न एक विद्यालय – एक नर्स कार्यक्रम क्रमशः लागु गर्दै लगिनेछ।
स्वास्थ्य सेवालाई छिटोछरितो एवम् तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ। साथै, स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गरी स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न दीर्घकालीन रणनीतिक योजना, कानून तथा मापदण्ड निर्माण गरी प्रदेश शिक्षा नीति कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइनेछ।
गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल सरकारको सहयोग एवम् सहकार्यमा चिकित्सा विज्ञान र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयको अध्ययन-अध्यापन कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। प्रदेशमा ५०० शय्याको शिक्षण अस्पताल स्थापनाको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशमा रहेका सबै सामुदायिक क्याम्पसलाई क्षमता तथा कार्य सम्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
गण्डकी विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पस सँगसँगै अवधारणा अन्तर्गत गण्डकी विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पस बीचको साझेदारीमा कम्तीमा ६ वटा क्याम्पसमा प्राविधिक शिक्षाको पठनपाठन प्रारम्भ गरिनेछ।
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सहजीकरण गरिनेछ।
सीपयुक्त शिक्षा : प्रदेशवासीको इच्छा अवधारणा अनुसार बजारको माग अनुरूपको सीपयुक्त मानव संशाधन विकास गर्न नवीनतम प्रविधिका विषयमा पाठ्यक्रम निर्माण, तालिम सामग्री विकास, तालिमको स्तर निर्धारण र सीप प्रमाणीकरण गर्ने जस्ता विषयमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको क्षमता विकास गरिनेछ। अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ, कृषि/पशु विज्ञान र इको टुरिजम एण्ड हस्पिटालिटी मेनेजमेन्ट, माउन्टेनियरिङ लगायतका विषयमा अध्ययन अध्यापन कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। साथै, एस.ई.ई. दिएर नतिजा नआउँदासम्मको विद्यार्थीको समयलाई सदुपयोग गर्न विद्यार्थीलाई छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ।
प्राविधिक एस.ई.ई. अध्ययन गर्ने दलित समुदायका छात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रम क्रमशः सुरु गरिनेछ।
प्रदेशमा अनुसन्धानको अनुकूल वातावरण तयार पारी स्वदेश तथा विदेशमा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्तालाई प्रदेशमा आकर्षित गरिनेछ। प्रदेशमा स्थापना भएका अनुसन्धान केन्द्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य सुरु गरिनेछ। नवप्रवर्तनका विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य गरिरहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गरिनेछ।
प्रदेशको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अनुसन्धान कार्य सञ्चालन गरिनेछ। युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश प्रमुखसँग युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। प्रत्येक वर्ष नयाँ युवा वैज्ञानिकको सम्मेलन आयोजना गर्ने र पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, विज्ञान तथा प्रविधिको ज्ञान र सीप आदानप्रदान गर्दै नवप्रवर्तन र वैज्ञानिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको कार्यालय तथा प्रयोगशालाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक व्यवस्थापन प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गरी सुदृढीकरण गरिनेछ। लक्षित समूहका बालबालिकाको शिक्षामा समतामूलक पहुँच र सिकाइ सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित नमूना आवासीय विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गुरूकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम तथा विभिन्न धार्मिक आस्थासँग जोडिएका विद्यालय र वैकल्पिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण गर्दै यस्ता संस्थाबाट दिइने शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने नीति लिइनेछ।
विद्यालय तहमा स्थानीय विषय/मातृभाषाका पाठ्यक्रम निर्माण, प्रादेशिक शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन, विद्यालय नक्साङ्कन, आवधिक शैक्षिक योजना निर्माण एवम् कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह एवम् नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण एवम् मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी प्रदेश तहबाट हुने व्यवस्था बमोजिम उक्त परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन एवम् संस्थागत क्षमता विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्राविधिक शिक्षालयबाट सञ्चालित प्राविधिक कक्षाहरूलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षालयमा सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पुर् याइनेछ। विद्यार्थीहरूमा वैज्ञानिक एवम् समालोचनात्मक चिन्तनको विकास गर्न शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, गणित (STEM) जस्ता विषयलाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइ प्रयोगशाला विस्तार र विकास गरिनेछ।
शिक्षा तालिम केन्द्रलाई प्रदेशको शैक्षिक जनशक्ति विकासको केन्द्र तथा अनुसन्धान केन्द्र बनाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गरिनुका साथै प्रविधिमैत्री शैक्षिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।
कोभिड-१९ महामारीको संक्रमणबाट बाबु वा आमा वा दुवै गुमाएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न कोभिड छात्रवृत्ति कार्यक्रम र विद्यालयमा भर्ना हुने उमेर नपुगेका बालबालिकाका लागि राहत अनुदानको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रादेशिक मापदण्ड निर्माण गरी कक्षा ११ र १२ तथा स्नातक तहमा विज्ञान र गणित मूल विषय लिई अध्ययन गर्ने र स्नातक तहमा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने गरिब, लोपोन्मुख, दलित, शहीद तथा बेपत्ता परिवारका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेशस्तरीय सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय निर्माणमा सहयोग गरिनेछ।
धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूको व्यवस्थापन, संरक्षण एवम् मर्मतसम्भारको व्यवस्था गर्न सरोकारवालासँग सहकार्य गरिनेछ। प्रदेशको कला, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्पराको संरक्षण, संवर्द्धन एवम् अनुसन्धान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
श्रीकृष्णगण्डकी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका परियोजनाहरूलाई प्रदेशको स्रोतसाधनको उपलब्धताको आधारमा क्रमश: कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
गण्डकी प्रदेशका स्रष्टाहरूको ऐतिहासिक र लोक सिर्जनाहरूको खोजी तथा संरक्षण कार्यलाई अगाडि बढाउन गण्डकी एकीकृत सिर्जना संग्रहालय स्थापना गरिनेछ। स्रष्टाहरूको सम्मान एवम् बिमासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
विभिन्न जातजाति/जनजातिहरूको बसोबास रहेको क्षेत्रमा निर्मित संग्रहालय/स्मृति पार्कहरूको संरक्षण र स्तरोन्नति कार्यमा सहयोग गरिनेछ। सामाजिक जीवनमा योगदान पुर् याएका व्यक्तिहरूको सम्मानमा स्मृतिपार्क निर्माण गर्दै लगिनेछ।
त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष दिव्यधाम क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न गुरूयोजना तयार गरी दिव्यधाम क्षेत्र विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। बागलुङको पञ्चकोट लगायतका धार्मिक पर्यटकीय स्थलको संरक्षण तथा संवर्द्धनमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्दै जाने सोच बमोजिम धार्मिक र आध्यात्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले पोखराको कास्कीकोटमा नेपाल वृन्दावनधाम स्थापना गर्ने कार्यमा पोखरा महानगरपालिका र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको नीति लिइनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रक्रिया अवलम्बन गरी व्यास नगरपालिकाको मानहुँकोट र काहुँशिवपुर जोडने बहुप्रयोजनको झोलुङ्गेपुल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
पर्यटन प्रवर्द्धन र समृद्धिको यात्रामा प्रदेसहरू बीचको सहकार्यको महत्वलाई ध्यान दिँदै बागमती र लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा देवघाट, मनकामना, बुढीगण्डकी, त्रिवेणीधाम, ढोरपाटन जस्ता धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधारको निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ।
बागमती प्रदेशसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक-निजी लगानीमा त्रिशुली र कालीगण्डकीको संगमस्थल पवित्रभूमि देवघाटमा चितवन, तनहुँ र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जोड्ने गरी आकर्षणको केन्द्र सहित तीनमुखे पुल निर्माण कार्य आरम्भ गरी धार्मिक तथा व्यावसायिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आयोजना सञ्चालन गरिनेछ।
पोखराको नयाँबजारमा रहेको प्रदेश संग्रहालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिनेछ। ऐतिहासिक लिगलिगकोट संग्रहालय निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराउनुका अतिरिक्त अन्य संग्रहालयलाई व्यवस्थित एवम् सुदृढ गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा समेत विकास गरिनेछ।
ऐतिहासिक मानव बस्तीको रूपमा रहेको लमजुङको क्व्होलासोथारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। साथै, प्रदेशभित्र रहेका अन्य महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई समेत विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक अध्ययन गरिनेछ।
कला, साहित्य लगायत क्षेत्रको संवर्द्धनका लागि मेला एवम् महोत्सव प्रवर्द्धन गरिनेछ। साथै, प्रदेशका परम्परागत मौलिक संस्कृति र परम्परा संरक्षणका लागि सहयोग प्रदान गरिनेछ।
प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक विद्यालयहरूलाई विभिन्न क्रियाकलापमा सहयोग गरिनेछ।
समाजमा रहेका कुरीति एवम् रुढिवादी क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न पूर्वीय दर्शन, संस्कार र संस्कृतिको पुनर्जागरण गरी सुसंस्कृत समाज निर्माण गरिनेछ। साथै, ज्ञानको हस्तान्तरणका लागि समुदायमा विद्यालय, नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
शहीदको सम्मान स्वरूप शहीद स्मृति बगैँचा (पार्क) निर्माण तथा संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
विद्यार्थीमा अध्ययनशील स्वभाव विकास गर्न प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका विद्यालयमा कार्यान्वनयमा रहेको नेशनल अर्ली ग्रेड रिडिङ प्रोग्राम (National Early Grade Reading Program (NEGRP)) लाई आवश्यक सहयोग गरिनेछ।
प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा उचित बसाइँ व्यवस्था, पर्याप्त सिकाइ सामग्रीको उपलब्धता र मनोरञ्जनात्मक सिकाइ वातावरणको व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ।
प्रदेशमा आधारभूत तहदेखि नै प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रवर्द्धन गर्दै लैजान स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। प्रदेशभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन सफ्टवेयरको प्रयोगका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ।
छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीले अध्ययन पश्चात् निश्चित समय प्रदेशमा सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सामुदायिक विद्यालयमा पोषण सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गरिनेछ।
प्रादेशिक पुस्तकालय नीति तर्जुमा गरिनेछ। विश्वको ज्ञान गण्डकीमा भन्ने धारणा कार्यान्वयन गर्न प्रदेशमा अत्याधुनिक पुस्तकालय स्थापना गरिनेछ। यसको डिजिटल नेटवर्क उपयोग गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा आधुनिक पुस्तकालय स्थापना गरी संसारका महवपूर्ण प्रकाशनमा प्रदेशका सबै नागरिकको पहुँच पुर् याइनेछ। प्रविधिमैत्री निरन्तर सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको क्षमता विकास गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेश जाऔं : गुणस्तरीय शिक्षा पाऔं भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन शिक्षा सुधार योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यस प्रदेशलाई शिक्षाको हबका रूपमा विकास गरी अन्यत्रबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न गण्डकी प्रदेशमा आउने वातावरण बनाइनेछ।
महिला सशक्तीकरण मार्फत् हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैंगिक मूलप्रवाहीकरण तथा सारभूत लैंगिक समानता कायम गर्न आवश्यक नीति तथा कानून तर्जुमा गरिनेछ।
लैंगिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिई लैंगिक हिंसा, बाल विवाह तथा सामाजिक कुरीति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरू समेतको लागि सचेतना, क्षमता विकास, मूलप्रवाहीकरण जस्ता अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैंगिक हिंसा एवम् मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परेका तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको उद्धार, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन संरक्षण, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था मिलाइनेछ।
सक्षम महिला : समानान्तर पाइला कार्यक्रम मार्फत् महिलाको क्षमता विकास तथा आर्थिक सशक्तिकरणका लागि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिलालाई व्यवसाय सुरु गर्न व्यवसाय जमानतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सार्वजनिक सेवामा महिलाको वृद्धि : ल्याउँछ समृद्धि नाराका साथ विद्यालय तहको शिक्षा उत्तीर्ण गरेका महिलालाई स्थानीय तहको साझेदारीमा लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग लगायत सार्वजनिक सेवासम्बन्धी तयारी कक्षा सबै पालिकामा निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिनेछ।
स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी बाल अधिकारको सुनिश्चितताका लागि बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्द्धन गरिनेछ। जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षण, हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि संरचना तथा कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। संरक्षणमा राख्नु पर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि अपाङ्गता ग्रामको पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। गम्भीर बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हेरचाहका लागि सहयोगी राख्न क्रमशः आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि एक वडा – एक ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाने नीति लिइनेछ। यस्ता दिवा सेवा केन्द्रमा खाजा, धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रवचन, मनोरञ्जनका गतिविधि र आवधिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक आश्रमहरूको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिइनेछ। आर्थिक रूपमा सक्षम ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधायुक्त सशुल्क दिवासेवा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। आश्रममा रहेकालाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आत्मनिर्भर बन्न मद्दत गरिनेछ। साथै, नागरिकलाई सडकमा रहेर सहयोगापेक्षी बन्नु पर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा, सामाजिक तथा आर्थिक सुधारका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको क्षमता विकासका लागि आवश्यकता अनुसार सामाजिक संस्थाहरू समेत परिचालन गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
छुवाछूत, भेदभाव, बोक्सीको आरोप जस्ता गम्भीर मानवीय अपराधको अन्त्यका लागि जनचेतना जगाउनुका साथै त्यस्ता गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिई कानूनको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
आश्रयविहीन बालबालिकाको संरक्षणमा प्रदेश सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत बाबु वा आमा वा दुवै गुमाएका, बाबुआमाको संरक्षण नपाएका बालबालिकाको उचित संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ।
दलित बस्तीको विकास : गरिबीको निकास सोचका साथ दलित बस्तीमा भौतिक र सामाजिक सुधार कार्यक्रम मार्फत् नमूना आदर्श बस्ती निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
माझी, मुसहर, चेपाङ, कुसुण्डा, कुमाल, बोटे लगायतका सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायको सचेतना अभिवृद्धि, आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
विकास आयोजनाको कार्यान्वयन, सामाजिक सुधारका कार्यक्रम तथा जनचेतनासँग सम्बन्धित गतिविधि सञ्चालन गर्न गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजसँग हातेमालो गरिनेछ। प्रदेशमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि तथा क्रियाशीलता बढाउनुका साथै गैरसरकारी संस्थाको नियमानुसार वर्गीकरण गरी कामको अनुगमन गर्ने पद्धति विकासका लागि सहजीकरण गरिनेछ।
कोभिड-१९ महामारीको कारण रोजगार गुमाएका, विदेशबाट फर्किएका, बेरोजगार रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूको मागको आधारमा सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी ज्ञान प्रदान गरी स्वरोजगारी प्रवर्द्धन गरिनेछ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष तथा संगठित र असंगठित श्रमिक र मजदुरहरूको आर्थिक, सामाजिक अवस्था सहितको अभिलेख तयार गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरिनेछ।
प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिएका व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रमलाई बजारको माग अनुसार परिमार्जन गरिनेछ। प्रदान गरिएका तालिमहरूको प्रभाव मूल्यांकन गरिनेछ।
आदिवासी, जनजाति, दलित, आर्थिक एवम् सामाजिक रूपमा पिछडिएका समुदायको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। परम्परागत सीप, पेशा एवम् व्यवसायलाई संरक्षण र आधुनिकीकरण गरिनेछ।
श्रमको सम्मान गरौं भन्ने भावनालाई प्रदेशभर विस्तार गरी समाजमा कामप्रति सकारात्मक धारणा विकास गर्दै युवाहरूलाई काममा लाग्न प्रेरित गरिनेछ। श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा रोजगार सेवा केन्द्र र रोजगार सूचना केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
श्रमिक तथा रोजगारदाता बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न तथा द्विपक्षीय हकहित सुरक्षित गर्न प्रदेश श्रम ऐन बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सूचीकरण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याई उनीहरूको जीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउनका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहको सहयोगमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरिनेछ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा जनयुद्धका शहीद परिवार, बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित व्यक्ति तथा परिवार र राजनीतिक कारणले लामो समय बन्दीगृहमा बसी जीवन निर्वाहमा अप्ठ्यारोमा परेकालाई जीविकोपार्जनको लागि उद्यमशीलता विकास तथा व्यावसायिक सीप विकास तालिम साथै पीडित परिवारका सदस्यलाई परिपूरणका माध्यमद्वारा पुनर्स्थापना गराउन पहल गरिनेछ।
समुदायमा आधारित परम्परागत पेशा तथा सीपको व्यावसायीकरणको लागि सञ्चालित भगत सर्वजीत सीप विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै, भगत सर्वजितको इतिहास संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, शोषणमुक्त, मर्यादित र अधिकतम प्रतिफलदायक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा माग हुने सीप तथा पेशाको पहिचान, सोही अनुसारका तालिम कार्यक्रम तथा चेतनामूलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
वैदेशिक तथा स्वदेशी रोजगारीबाट आर्जन हुने ज्ञान, सीप तथा विप्रेषणको सदुपयोगका लागि विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी वित्तीय साक्षरता, अन्तरक्रिया तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्त गरी उद्यम गर्न चाहने परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसाय सञ्चालनमा मद्दत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
स्थानीय श्रमबजारका लागि आवश्यक पर्ने श्रमशक्ति स्वदेशी कामदारबाटै पूर्ति गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदै लगिनेछ। साथै, श्रमशक्तिको माग र आपूर्ति सहज बनाउन सूचना आदान प्रदानको भरपर्दो उपाय कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। रोजगारी क्षेत्र र सम्भावना पहिल्याउन रोजगार मेलाको आयोजना गरिनेछ।
विदेशबाट फर्केका तथा स्वदेशभित्र हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तर रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित युवालाई नवीन उद्यम मार्फत् स्वरोजगार बनाउन सीप, स्रोत र साधन उपलब्ध गराई गरिखाने अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
प्राविधिक शिक्षा र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालनमा दोहोरोपना आउन नदिन प्रदेशमा छाता नीति निर्माण गरी निकायगत समन्वयमा जोड दिइनेछ।
स्थानीय तह र विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थासँगको सहकार्यमा सामुदायिक विद्यालयलाई सवारी साधन उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ।

सभामुख महोदय,

युवामा सकारात्मक सोच, सीप, क्षमता र नेतृत्व विकासमा जोड दिई सिर्जनशील तथा उद्यमी युवा तयार गर्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमी युवा : समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
युवा रोजगारी प्रवर्द्धनलाई अन्तरसम्बन्धित विषयका रूपमा लिई सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकायका क्रियाकलाप युवामैत्री बनाइनेछ।
युवामा देखिएका विभिन्न प्रकारका सामाजिक समस्या सम्बोधन गर्न युवालाई सिर्जनशील काममा लाग्न प्रेरित गर्ने तथा आचरण र नैतिकताका तालिम प्रदान गर्ने र राज्यले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिने वातावरण तयार पारिनेछ।
खेल्छ गण्डकी नारालाई आत्मसात् गर्दै खेलकुदमा युवाको बढ्दो चासोलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश खेलकुद नीति बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न युवा तथा खेलाडीलाई स्वस्थ, अनुशासित, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउँदै विभिन्न परम्परागत, साहसिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी तथा प्रशिक्षक तयार गरी खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन, उत्कृष्ट खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई खेलकुद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीलाई प्रोत्साहन सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
खेलबाट सामाजिक रूपान्तरण भन्ने मान्यता बमोजिम गाउँगाउँसम्म खेलकुदको विस्तार गरिनेछ।
एक स्थानीय तह – एक खेलमैदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशका विभिन्न शैक्षिक संस्था, समुदायस्तरबाट सञ्चालित खेल मैदान तथा रंगशालाको आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। उच्च उचाई खेल तालिम केन्द्र स्थापनामा जोड दिइनेछ।
प्रदेशमा स्पोर्टस् एकेडेमी स्थापना गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ।
पोखरा रंगशालाको पूर्वाधारमा सुधार गरी रातको समयमा समेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलहरू सञ्चालन गर्न सकिने बनाइनेछ।साथै, रंगशालाको स्वामित्व प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गरिनेछ।
नवौं राष्ट्रिय खेल सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यक कार्य गरिनेछ।
कास्कीको भेडाबारीमा एन्फा टेक्निकल सेन्टर निर्माणको कामलाई नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा अगाडि बढाइनेछ।
राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

सभामुख महोदय,

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण मार्फत् उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ।
आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गण्डकी प्रदेशको सोचलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न आगामी ३ वर्षभित्रमा धान, मकै, कोदो तथा आलु र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने तथा दुग्ध पदार्थ, मासु, अण्डा तथा फलफूल निर्यात गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ।
सरकारी स्रोत केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरी मुख्यमुख्य फलफूल बालीको बेर्ना उत्पादन, मुख्य तरकारी र खाद्यान्न बालीको स्रोत बीउ उत्पादन कार्यलाई जोड दिइनेछ। निजीस्तरमा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यलाई जोड दिई प्रदेशभित्र नै बीउ, बेर्ना, माछाभुरा तथा पशुपन्छीका विभिन्न नश्लहरूको उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिनेछ। मुख्य खाद्यान्न बालीहरूको बीज वृद्धि कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। रैथाने जातको बीउ संरक्षणमा जोड दिइनेछ।
गण्डकी सुन्तला जातको फलफूलको उत्पादनको उच्च सम्भावना रहेको प्रदेश भएकाले यसलाई सुन्तला जातका फलफूलको पकेट प्रदेशका रूपमा विकास गर्न सुन्तला जातका फलफूलको व्यावसायिक खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने नीति लिइनेछ। साथै, सुन्तला जात फलफूलको उत्पादन वृद्धि गर्न नयाँ बगैँचा स्थापना र पुराना बगैँचाको सुदृढीकरण र विस्तारसँगै यसको बजारीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याई कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग उपलब्ध गराई जग्गा बाँझो नराखौं भन्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाँझो जग्गाको लगत सङ्कलन गरी त्यस्ता जमिन भाडामा लिई कृषकलाई खेती गर्नका लागि प्रेरित गरिनेछ। भूमिको प्रकृतिका आधारमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, मसला, घाँसेबालीको उत्पादन कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
महिलाको रोजगारी कृषिको जिम्मेवारी भन्ने सोचका साथ कृषि उत्थानका लागि बाँझो जमिन तथा अन्य जमिनमा महिलाले सामूहिक खेती गरेमा उनीहरूले गर्ने उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने प्रणाली लागु गरिनेछ।
बजारको अनिश्चयका कारणले खेती गर्नका लागि कृषकहरू उत्साहित नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि प्रदेशका मुख्य बालीको उत्पादनलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कृषकहरूलाई बाली बिमा निःशुल्क हुने गरी बिमा प्रिमियममा सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उन्नत बीउ उत्पादन र दूध तथा अन्य कृषिजन्य उपजहरूमा उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पशुपन्छी बिमालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
खाद्य तथा पोषण सुनिश्चितताका लागि ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रम र समुदायस्तरमा कृषि उपज उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। रैथाने तथा स्थानीय बालीको उत्पादन प्रवर्द्धन तथा उपयोगसम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशका विभिन्न स्थानलाई कोदो उत्पादनको पकेट क्षेत्र तोकी व्यावसायिक रूपमा कोदो उत्पादनमा कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ। साथै, उत्पादित कोदोको बजारीकरणका लागि सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
जलवायुजन्य जोखिम र संकटासन्नताको विश्लेषणका आधारमा नमूना कृषि गाउँहरूको पुनरावलोकन गरी उपयुक्त जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको उपयोग गर्दै मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई निरन्तरता दिइनेछ।
सामाजिक तथा आर्थिक अवसरहरूको दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेको समुदायलाई आयमूलक कार्यमा संलग्न गराई गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आर्थिक रूपमा सबल बनाउन विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ।
कृषि सेवाका प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीयस्तरमा प्रभावकारी प्राविधिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिनेछ। कृषि प्रसार सेवामा कृषकहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्थानीयस्तरमा उन्नत कृषि प्रविधि प्रदर्शन तथा किसानसँग विज्ञ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवा वर्ग लक्षित व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
कृषकलाई आवश्यक परेको अवस्थामा कृषि तथा पशु प्राविधिक सहजताका साथ उपलब्ध हुने व्यवस्था गरी उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा खेत–खेत र गोठ–गोठमा प्राविधिक भन्ने अभियान अन्तर्गत प्रत्येक वार्डमा क्रमशः कृषि तथा पशु प्राविधिक खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, उत्पादनमा आएको वृद्धिको आधारमा प्राविधिकलाई पुरस्कृत गरिनेछ।
प्रदेशका मुख्य फाँटहरूमा बाह्रै महिना पर्याप्त सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि नदी जोड्ने वा आकाशे पानी सङ्कलन गर्ने वा जलाशययुक्त सिँचाइ प्रणाली विकास गरी कृषिलाई व्यावसायीकरण गरिनेछ। चैते धान रोप्ने कृषकलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति लिइनेछ। जेठो बुढो धानको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी उत्पादन बढाउन अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन साना तथा मझौला सिँचाइ पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा पूराना आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार र स्तरोन्नति गरिनेछ। तरकारी तथा फलफूल बालीमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
शीतोष्ण फलफूलको उत्पादन वृद्धि गर्न उच्च पहाडी क्षेत्रमा स्याउ, ओखर र खुर्पानीको बगैँचा स्थापना तथा विस्तारसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा उपयोगसम्बन्धी कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाई दिगो कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ। साथै, बायोचारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
माटोको नमूना सङ्कलन तथा विश्लेषण कार्यलाई विस्तार गरिनेछ। घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत् माटो शिविर सञ्चालन र एकीकृत खाद्य तत्व व्यवस्थापनसम्बन्धी कृषक पाठशाला कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
बाली संरक्षण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरी प्रयोगशाला सेवा विस्तार गरिनेछ। बाली बिरुवामा रोग कीराको प्रकोप नियन्त्रणका लागि आकस्मिक बाली संरक्षण सेवा सञ्चालन गरिनेछ। एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापनसम्बन्धी कृषक पाठशाला तथा बाली उपचार शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
किसान सूचीकरण अभियानलाई सफल बनाउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। कृषि तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ।
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजको बजार व्यवस्थापनका लागि शीतभण्डार, चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, पशु बधस्थल, कृषि बजार स्थापना सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विभिन्न बाली तथा वस्तुको व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्दै मूल्य शृङ्खला प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा स्थानीय तहको साझेदारीमा स्याउ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। ग्रामीण साना कृषि उद्यम विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सबै स्थानीय तहहरूमा अभियानको रूपमा पशुमा पूर्णखोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मोडल भेटेरिनरी अस्पतालको स्थापना तथा सञ्चालन गरी गुणस्तरीय पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिनेछ। पशुपन्छी रोगको निदान, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आधारभूत प्रयोगशाला सेवाको सुदृढीकरण गरिनेछ।
उच्च उत्पादन क्षमता भएका उन्नत नश्लका गाईभैंसीको संख्यात्मक तथा गुणात्मक बढोत्तरी गर्न पशु नश्ल सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम तथा पाडी, बाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापना तथा व्यावसायिक मत्स्यपालन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
हिमाली जिल्लाहरूमा परम्परागत ढंगबाट पालिने गरेका भेडाच्यांग्रा पालन कार्यलाई व्यावसायीकरण गर्न अनुदान दिने नीति लिइनेछ। राडीपाखी लगायतका सामग्रीको उत्पादन तथा निर्यातमा जोड दिइनेछ।
स्थानीय नश्लका पशुपन्छीको र रैथाने बालीहरूको आनुवांशिक स्रोतको संरक्षण, प्रवर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय नश्लका गाई पालन गर्ने गौशालाहरूलाई मापदण्ड बनाई पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग प्रदान गरिनेछ। साथै, प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको गण्डकी काउ फार्म सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार कार्य अगाडि बढाइनेछ।
जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई चक्लाबन्दी गरिएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन गरिनेछ। कित्तानापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
तनहुँको भिमाद, ऋसिङ, घिरिङ, नवलपुरको बुलिङटार, बौदीकाली र स्याङ्जाको हरिनास लगायतका गाउँपालिकालाई अदुवा उत्पादन पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै उत्पादित अदुवाको प्रशोधन गरी निर्यात गर्न प्रशोधन केन्द्र समेत स्थापना गरिनेछ।
प्रदेशमा आलु उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति बमोजिम बागलुङको ताराखोला र ढोरपाटन, कास्कीको हेम्जा, गोरखाको धार्चे लगायतका स्थानलाई आलु पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरी आलु विशेष कार्यक्रम उत्पादनमा कृषकलाई अनुदान दिने नीति लिइनेछ। टिस्युकल्चर प्रविधिबाट उत्पादन गरिएका बिरुवाहरू कृषकहरूलाई वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
सिमल तरुलको खेती पहिचान गरी व्यावसायिक उत्पादन गरिनेछ। साथै, लोपोन्मुख प्रजातिका वन तरुल, गिठा, भ्याकुरलगायतका कन्दमूल खेतीको प्रवर्द्धन गरिनेछ।
कृषकको योगदानलाई सम्मान गर्दै कृषकको मनोबल उच्च राख्न तथा कृषिलाई आकर्षक एवम् सम्मानित पेशाका रूपमा स्थापित गर्न गण्डकी प्रदेश उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ।
कृषकलाई मौसमी अवस्थाका आधारमा बालीनाली र पशुवस्तुहरूको व्यवस्थापनका लागि सहयोग पुर् याउन कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिनको नियमित प्रकाशन र प्रसारण प्रणालीको सुरुआत गरिनेछ।
जलवायुमैत्री कृषिलाई विदेशका कृषि विश्वविद्यालयसँग आबद्ध गरी अनुसन्धानात्मक कृषि पर्यटन (Agro Tourism) प्रवर्द्धन गरिनेछ।
सहकारी संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा नियमन कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। एक सहकारी – एक उत्पादनको अभियान चलाइनेछ। सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारी र नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा गरिब घरपरिवारको पहिचान र सूचीकृत भइसकेका परिवारलाई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा विभिन्न छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्नुका अतिरिक्त गरिबी निवारणका लागि विभिन्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
उच्च मूल्य र उच्च बजार माग भएका प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका कृषि उपजको पहिचान गर्दै त्यस्ता वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी अन्य प्रदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा विकास गर्न नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार तथा सेवाको गुणात्मक वृद्धि गरिनेछ। आगामी ३ वर्षमा बाह्य पर्यटकको संख्या, बसाइँ अवधि तथा खर्च दोब्बर बनाउन सक्ने गरी पर्यटकीय पूर्वाधार, प्रचारप्रसार तथा सेवा प्रवाहको क्षमतामा सुधार गरिनेछ।
प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धन, पर्यटकीय पदमार्गहरूको पहिचान, पुनर्स्थापना र विकास, पर्यटकीय होटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेन्ट, आदिको परिमाणात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि गरी विविधीकरणको माध्यमबाट पर्यटनलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रको दिगो आधार बनाइनेछ।
ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्य रिडी – लसर्घा – बिर्घा – खिलुङ – भीरकोट – सतौंकोट – नुवाकोट – आरुखर्क – पञ्चासे – कास्कीकोट हुँदै ठूलाकोट – मध्यनेपाल – दुराडाँडा – पुरानकोट – गाउँसहर – राइनासकोट – लिगलिगकोट हुँदै गोरखासम्मको गण्डकी ट्रेल निर्माण गरी पर्यटक आकर्षित गरिनेछ। व्यासगुफा – छाब्दी – कर्लुङ – रामकोट – बन्दीपुर – हिलेखर्क हुँदै छिम्केश्वरीसम्मको पदमार्ग निर्माण गरिनेछ। बागलुङको बेलढुङ्गा – ओखलेधुरी – संसारकोट – पञ्चकोट पदमार्ग, गोरखाको हटिया-बुढीकोट पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। छाब्दीबराह मन्दिरलाई परिक्रमा गर्न पथ निर्माण गरिनेछ। साथै, देवघाट – मौलाकाली – देवचुली – नरम – पुवाकोट हुँदै नारीभञ्ज्याङ-दाउन्ने महाभारत पदमार्ग निर्माण गरिनेछ। पर्यटकलाई लक्षित गरी तनहुँको देवघाटदेखि स्याङ्जाको चापाकोटसम्म कालीगण्डकी नदीमा जल यातायात सञ्चालन गरिनेछ।
ढोरपाटनलाई पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरिनेछ।
स्थानीय कृषि उपजको उत्पादन र उपभोगलाई प्राथमिकतामा राखी होमस्टेहरूको सबलीकरण गरिनेछ। ग्रामीण अर्थतन्त्र र कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै होमस्टेलाई स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन सहितको पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ। स्थानीय सामग्री तथा उपज प्रयोग गर्ने होमस्टेलाई पुरस्कृत गरिनेछ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण एवम् यससँग अन्तरसम्बन्धित पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फेवातालसम्मको आवतजावत सहज बनाउनका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा बमोजिम अलग्गै द्रुत मार्ग निर्माणका लागि अध्ययन प्रारम्भ गरिनेछ।
आन्तरिक पर्यटकको संख्यात्मक वृद्धिका लागि अन्तरप्रदेश पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट अन्तरसमन्वयात्मक भ्रमण तथा प्रचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशभित्र रहेका प्रमुख तालहरूको लेक कनेक्सन ट्रेलको विकास गरिनेछ।
नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा रत्नमन्दिर र हिमागृहलाई सर्वसाधारणको लागि समेत खुल्ला गरी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ। गण्डकी प्रदेशमा रहेका तर नामाकरण नभएका हिमशिखरको नामाकरण गर्नका लागि पहल गरिनेछ। प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रक क्लाइम्बिङ र प्याराग्लाइडिङको सम्भावना पहिचान गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय गतिविधिलाई विश्व सामु पुर्याउनका लागि र पर्यटकले गण्डकीमा उपलब्ध सेवा सुविधा सहजताका साथ लिन सक्ने बनाउन पोखरामा अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित गण्डकी पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
पर्यटकको सुरक्षा : प्रदेशको उच्च प्राथमिकता अन्तर्गत प्रदेशमा रहेका पदमार्गको विद्युतीय अनुगमन बढाई पदयात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा पर्यटकको आपत्कालीन उद्धारका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ।
विश्वमा बढ्दै गएको सुविधा सम्पन्न जीवनस्तर र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनबाट लाभ लिनका लागि प्रदेशको सुन्दरता र हावापानीको विशिष्टतालाई उपयोग गर्दै हनिमुन टुरिजम (Honeymoon Tourism) प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशका केही स्थानलाई आकर्षक हनिमुन गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गरिनेछ।
नेपाल सरकारसँगको समन्वय र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेका कास्की र तनहुँको पुँडीटार, नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र एक स्थानीय तह – एक उद्योग ग्राम स्थापना, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा गोरखकाली टायर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि नेपाल सरकारसँग पहल गरिनेछ। साथै, यस उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनका सम्भाव्यता पहिचान गरिनेछ। भृकुटी कागज कारखाना रहेको स्थलमा न्यून प्रदुषणयुक्त उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइनेछ।
औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर प्रदेश अभियान चलाइनेछ। यसका लागि औद्योगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी आत्मनिर्भर हुन सघाउने मुख्य वस्तु उत्पादनमा विशेष सहयोग तथा सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धिले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने तथ्यलाई आत्मसात् गरी प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार पारिनेछ। प्रदेशमा रहेका निजी लगानीका अवरोधहरू पहिचान गरी हटाउँदै लगिनेछ।
डिजिटल गण्डकी प्रदेशको अवधारणालाई टेवा पुग्ने गरी विद्यमान उद्योग तथा वाणिज्य फर्महरूको अभिलेखहरूलाई डिजिटाइज्ड गर्दै उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासनसम्बन्धी कार्य विद्युतीय प्रणाली मार्फत् सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रणाली विकास गरी प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी, गुणस्तरीय, मितव्ययी र छरितो सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रदेश राजधानी पोखरामा गरिने आर्थिक कारोबारमा नगदको लेनदेन हुने अभ्यासलाई क्रमशः न्यून गर्दै पोखरालाई क्यासलेस सिटिको (Cashless City) रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार पारिनेछ।
नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशभित्रका खानीहरूको भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, प्रशोधन र वितरणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी प्रदेशको आम्दानीको स्रोतको दायरा फराकिलो बनाइनेछ।
व्यावसायिक उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिका लागि युवामा उद्यमशील सोचको विकास एवम् स्थानीय श्रम, पुँजी, प्रविधि तथा कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न उद्यमशीलता विकास, सिपमूलक तालिमतथा उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बीउ पुँजीको व्यवस्था गरिनेछ।
वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न गुणस्तर परीक्षण र नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ। साथै, उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागि उपभोक्ता सचेतना तथा शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीहरूको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाइनेछ। समृद्धिका लागि निर्यात भन्ने सोचका साथ नेपाल सरकारको समन्वयमा प्रदेशका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू लार्के,कोरला र त्रिवेणीलाई सञ्चालनमा ल्याउन गुरुयोजना तयार गरी न्यूनतम पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ।
प्रदेश अन्तर्गत आत्मनिर्भर हुन सक्ने उत्पादन तथा वस्तुको पहिचान गरी सोको प्रवर्द्धन र विकासका लागि प्रदेशका तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहजीकरणको प्रबन्ध मिलाइनेछ। प्रदेशको पहिचान झल्किने खालको कलात्मक हस्तनिर्मित सोभेनियर वस्तुको उत्पादनमा प्रोत्साहन तथा बिक्री वितरणका लागि कोसेली घर स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेशको हिमाली भेग तथा उच्च पहाडी भूभागमा पाइने उच्च मूल्यका जडिबुटीको प्रवर्द्धन सङ्कलन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। कोदोको रक्सीको ब्राण्डिङ गरी बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रदेश राजधानी पोखरामा एक बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर (Business Incubation Centre) स्थापना गरिनेछ। उक्त केन्द्रले उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिलाई उपयुक्त व्यवसाय छनौट गर्न, व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन तथा व्यवसाय सुरु गर्न सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। यसको प्रभावकारिता हेरी जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूलाई पनि बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर (Business Incubation Centre) का रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। हाल प्रदान भइरहेको सेवाहरूमा पर्यटनसम्बन्धी सेवा समेत थप हुने गरी मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको संगठनात्मक पुनर्संरचना गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी विगतमा प्रवाह भएको ऋणको दायित्व बहनका अतिरिक्त नव उद्यमीलाई व्यवसाय सुरु गर्नका लागि मापदण्ड बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न उपयोग गरिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया सरल बनाउन उद्यमीलाई यस्ता कर्जा लिन सहजीकरण गर्न राष्ट्रबैंक प्रादेशिक कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। स्थानीय तह र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई युवा लक्षित वित्तीय साक्षरता कक्षाहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
प्रदेशभित्रका निर्यातयोग्य वस्तु पहिचान गरी तिनको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेछ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला (International Trade Fair) को आयोजना गरिनेछ।
निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रदेशमा लगानी अनुकूल वातावरण तयार गरी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

वन क्षेत्रको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रदेश आवधिक योजनाको लक्ष्य, पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना एवम् दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप वन, वातावरण, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण एवम् व्यवस्थापन गर्दै रोजगारी प्रवर्द्धन र आय आर्जनसँग जोड्ने नीति लिइनेछ। वनको समग्र व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालनका लागि प्रदेश वन ऐन बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृद्धिको लागि वनको दिगो व्यवस्थापन गरी काठ लगायतका वन पैदावारहरूको आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइनेछ। साथै, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वनजन्य उद्यम स्थापना र सञ्चालनलाई बढावा दिने नीति लिइनेछ। सामुदायिक वनलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न वनभित्र हरित पार्क निर्माणको सम्भावना पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
तनहुँ र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) जिल्लाको चुरे तथा भावर एवम् आसपासका अन्य संवेदनशील क्षेत्रहरूमा प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत एवम् दिगो व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
खेती नगरी छोडेका खाली, पर्ती र बाँझो जग्गामा स्थानीय हावापानी सुहाउँदो निश्चित प्रजातिहरूको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी फलफूल सहित एक निर्वाचन क्षेत्र – एक नमूना कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
विपन्न लक्षित सामुदायिक वन कार्यक्रम प्रदेशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक वनहरूमा सञ्चालन गरी गरिबी निवारण गर्नका लागि सामुदायिक वनमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप सचालन गरिनेछ। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट, बौदीकाली र बुलिङटार गाउँपालिकाका उपयुक्त स्थानमा व्यावसायिक अम्रिसो खेतीमा प्राथमिकता दिई विपन्न कृषकको जीवनस्तर सुधार गरिनेछ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन्, उपयोग र व्यवस्थापनलाई वातावरणमैत्री बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। वातावरणीय अध्ययन प्रक्रियालाई सरलीकृत र अनुगमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
वन, वातावरण संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनका लागि अत्यावश्यक नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्नका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन, जैविक विविधता प्रोफाइल निर्माण लगायतका कार्यहरू सम्पन्न गरिनेछ। साथै, आवश्यकता अनुरूप ऐन, नियम, निर्देशिका तथा मापदण्ड तयार/संशोधन गरी सेवा प्रवाह एवम् कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
सिमसारको संरक्षण : जीविकोपार्जनमा योगदान भन्ने मर्मका साथ प्रदेशभित्रका सिमसार एवम् रामसार क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकार र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्दै संरक्षण, व्यवस्थापन र सौन्दर्यीकरण कार्य गरी पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। भूमिगत जलपुनर्भरणका लागि कम्तीमा एक सामुदायिक वन – एक पोखरी कार्यक्रमलाई बृहत् रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा अनुकुलन गर्न स्थानीय समुदायको उत्थानशील क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जलवायु उत्थानशील विकासलाई संस्थागत गर्न सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायसँग सहकार्य गरिनेछ।
व्यवस्थित जलाधार : समुन्नतिको आधारलाई आत्मसात् गर्दै जलाधार क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गरी एकीकृत तवरबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। भू-संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाई आयआर्जन वृद्धि गर्न बाँस र अम्रिसोको बृहत् रोपण गरिनेछ। आकस्मिक प्रकोप व्यवस्थापनको लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिनेछ।
जडीबुटीसम्बन्धी परम्परागत ज्ञान र सीपको अभिलेखीकरण गर्दै मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा, लमजुङ, बागलुङ, म्याग्दी जिल्लामा पकेटस्तरमा जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ र जडीबुटीहरूको उचित उपयोग र मूल्य अभिवृद्धि (Value Add) गर्न क्लष्टर स्तरमा स्थानीय तह, संघ/संस्था र सहकारीसँगको साझेदारीमा बागलुङ र गोरखामा प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ।
मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै मानव र वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व कायम गर्न द्वन्द्व न्यूनीकरण एवम् राहत र क्षतिपूर्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिनेछ। वन्यजन्तुका लागि आवश्यक पानी उपलब्धताका लागि वन क्षेत्रमा रहेका पानीका स्रोतहरू तथा सिमसार क्षेत्रहरू संरक्षण गरिनेछ। वनजन्य फलफूलका बिरुवा उत्पादन एवम् रोपण कार्यलाई बृहत् रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। पोखराको पचभैयामा रहेको वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
मानव बस्ती र कृषि भूमिमा बाँदरको अतिक्रमण न्यूनीकरण गर्न बाँदर आहार वनजन्य फलफूल बिरुवा उत्पादन एवम् रोपण कार्यलाई बृहत् रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। बाँदर पार्क (Monkey Park) निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरिनेछ।
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हकको प्रत्याभूत गराउन निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, प्लास्टिक लगायतका प्रदूषक तत्वहरूको प्रयोग न्यूनीकरण र हरियाली प्रवर्द्धनका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह/संघसंस्थासँगको साझेदारीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन नमूना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
वातावरणीय दृष्टिबाट महत्वपूर्ण मानिने वर, पीपल र समीका बिरुवा हुर्काउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न कालीगण्डकी नदी आसपासका क्षेत्र लगायतका अन्य उपयुक्त स्थलमा वर, पीपल र समीका बिरुवा रोपण अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
फेवाताल सरसफाइ तथा सौन्दर्यीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा फेवातालको सीमाङ्कन कार्य सुरुआत गरिनेछ। फेवाताल र बेगनास तालको सौन्दर्यीकरण र फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी गुरुयोजना तर्जुमा गरी पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै, अन्य तालहरूको सौन्दर्यीकरणको सम्भाव्यता पहिचान गरी ती तालहरूमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दै लगिनेछ। प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण ताल तथा नदीहरूको नापनक्सा तयार पारी अतिक्रमणमा परेका क्षेत्रहरू फिर्ता ल्याउन आवश्यक पहल गरिनेछ।
हिमाली भेगमा रहेका हिमतालको संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशभित्र जोखिममा रहेका बस्तीहरू पहिचान गरी संरक्षण गर्ने र संरक्षण गर्न नसकिने अवस्थामा बस्तीलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइनेछ।

सभामुख महोदय,

नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न बाँकी रहेका गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका र मनाङ जिल्लाको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच पुर्याउन प्राथमिकता दिइनेछ। राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट सबै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र अन्य सडकमा पर्ने नदी र खोलामा सडक पुल तथा पुलेसा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको समन्वयमा झोलुङ्गे पुल निर्माण र मर्मत कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत विकासको अभ्यासलाई अघि बढाउनका लागि बृहत् गुरुयोजना निर्माण गरिनुका साथै मुख्य नदीको किनारबाट जाने सुविधा सम्पन्न सडक निर्माण कार्य नेपाल सरकार समेतको लगानीमा अगाडि बढाइनेछ। बुढीगण्डकी करिडोरलाई बेनीघाटदेखि लार्के भञ्याङसम्म विस्तार गरिनेछ। मुग्लिनदेखि नयाँपुल हुँदै दूधपोखरीसम्म मर्स्याङ्दी करिडोर, बेनीघाटदेखि मुग्लिनसम्म त्रिशुली करिडोर, मुग्लिनदेखि घुमाउने हुँदै देवघाटको शालिग्राम करिडोरमा जोड्ने सडकका विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
प्रदेशभित्रका महत्त्वपूर्ण सडक र सडकपुल नियमित मर्मत गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन योग्य बनाउन नियमित मर्मतसम्भार कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। विपद् र अन्य कारणवाट क्षति हुने पूर्वाधारको मर्मत, सम्भार, व्यवस्थापन गर्न तत्काल सम्बोधनको व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी मर्मत सम्भार कोषको स्थापना गरिनेछ।
एक निर्वाचन क्षेत्र – एक कृषि सडक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
प्रदेशमा ठूला तथा व्यावसायिक महत्वका पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक-निजी लगानीका सम्भाव्य परियोजना पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेका उत्तर-दक्षिण द्रुतमार्ग अन्तर्गतको भिमाद – डेढगाउँ – झ्यालवास – चोरमारा – दुम्कीवास – त्रिवेणी खण्ड आयोजनालाई आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। साथै, शालिग्राम करिडोर र बुद्धसिंह मार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा-राम्दी खण्ड, पृथ्वी राजमार्गको पोखरा-मुग्लिन खण्डको स्तरवृद्धि गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण हुन बाँकी खण्ड सम्पन्न गर्ने, कालीगण्डकी करिडोरको स्तरवृद्धि गर्ने, तनहुँ हाइड्रो, हुलाकी राजमार्ग आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरिनेछ। निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण कार्य आरम्भ गरिएको वीरेठाँटी-मुक्तिनाथ केबलकार परियोजना समयमा सम्पन्न हुने वातारण तयार पार्न सहजीकरण गरिनेछ।
पोखराको लामेआहालमा पोखरा महानगरपालिकाको साझेदारीमा बसपार्क निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
विश्वभरका हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बी लगायत अन्य धर्मका अनुयायीहरूलाई नेपालमा आकर्षित गरी धार्मिक पर्यटनका माध्यमबाट आर्थिक उन्नयन गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको संयुक्त लगानीमा गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ जिल्लामा रहेको पवित्र धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ र लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही जिल्लामा अवस्थित भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जोड्ने सुविधा सम्पन्न मुक्ति मार्ग निर्माण गर्ने कार्य आरम्भ गरिनेछ।
व्यवस्थित सहर : हामी सबैको रहर अन्तर्गत बढ्दो सहरीकरणलाई ध्यान दिँदै प्रदेशमा रहेका सहर बसाउन योग्य स्थानहरू गोरखाको पालुङ्टार, नवलपुरको बुलिङटार, स्याङ्जाको चापाकोट र बागलुङको गलकोट लगायतका स्थानलाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र जग्गा एकीकरणका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गरिनेछ।
नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा पोखरामा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा उक्त कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सभा भवन निर्माण गरिनेछ। साथै, प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र र प्रदेश कर्मचारी आवास निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को कावासोतीमा एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्न सहजीकरण गरिनेछ।
दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सालबसाली र क्रमागत योजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
सार्वजनिक भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागु गरिनेछ। निर्माण सम्पन्न भएका सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरूको अपाङ्गमैत्री अवस्थाको परीक्षण गरी त्यस्ता संरचनाहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाउँदै लगिनेछ।
विभिन्न सेवाहरू विस्तार गर्नका लागि सडकमा जारी रहने निरन्तरको निर्माणबाट छुटकारा पाउन प्रादेशिक सडकहरू निर्माण गर्दा युटिलिटि करिडोर (Utility Corridor) पनि निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। पोखरा महानगरपालिकाको सहकार्यमा मुख्य बजार क्षेत्रमा युटिलिटि करिडोर (Utility Corridor) निर्माणको नमूना अभ्यास थालिनेछ।
प्रदेशको यातायात व्यवस्थापन सञ्चालन र नियमनका लागि प्रदेश यातायात प्राधिकरण स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनेछ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू सूचना प्रविधिमैत्री बनाई सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिँदै आइरहेको सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सवारी साधनहरूको कर दस्तुर अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र वितरण कार्यलाई चुस्त बनाई छिटोछरितो रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
जनसंख्याको चाप कम भएका स्थानमा समेत यातायातको सहज पहुँच पुग्ने गरी यातायात सञ्चालन गर्न र पोखरा महानगरमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीयुक्त नगर बस सञ्चालनमा सहयोग गरिनेछ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणामा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा प्राथमिकता दिने नीति लिइनेछ। प्रदेशका प्रमुख सडकको उपयुक्त स्थानहरूमा भेहिकल चार्जिङ स्टेशन (Vehicle Charging Station) स्थापना गरिनेछ।
पोखरा लगायत प्रदेशको प्रमुख सहरहरूको सौन्दर्यीकरण र यातायात सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा स्मार्ट लाइटिङ सिस्टम (Smart Lighting Sys tem), बहुतले पार्किङ निर्माण, हरित पार्क निर्माण, सार्वजनिक स्मार्ट शौचालयको व्यवस्था, सिसिटिभी (CCTV) क्यामेरा जडान तथा ट्राफिक बत्ती व्यवस्थापनको कार्य सुरु गरिनेछ।
सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, भवन निर्माण र सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ ज्ञान हासिल गराउन प्रदेशभित्र कार्यरत स्थायी प्राविधिकहरूलाई विशिष्ट प्रकृतिको तालिम दिने नीति लिइनेछ। प्रदेशमा रहेका विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पससँग सहकार्य गरी प्रदेशभित्र सुरुङ मार्ग निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
पोखराको पृथ्वीचोक र बागलुङ बसपार्कको स्तरोन्नतिका लागि पोखरा महानगर र नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कार्य आरम्भ गरिनेछ।
कोरला-त्रिवेणीसडक अन्तर्गत दुम्कीवास-त्रिवेणी खण्डको चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुरुङमार्ग, सतहीमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अगाडि बढाइनेछ।

सभामुख महोदय,

प्रदेशका सबै घरपरिवारलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा
पुर् याउन सञ्चालित एक घर – एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जीर्ण खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मतसम्भार गरी आगामी दुई वर्षमा शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्ने साथै मध्यम र उच्च गुणस्तरयुक्त खानेपानीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रशोधन सहितको खानेपानी योजनाहरू क्रमशः सञ्चालन गर्दै लगिनेछ।
खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहसँगको सहकार्य, समन्वय र सहयोगमा दिगो सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। खानेपानी आयोजना निर्माण आरम्भ गर्दा नै लागतको निश्चित प्रतिशत रकम मर्मत सम्भार कोषमा राख्ने नीतिलाई कार्यान्वनयनमा ल्याइनेछ।
सहरी क्षेत्रमा लागत उठ्ती (Cos t Recovery) अवधारणमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। आयोजनाको गैरराजस्व पानी (Non-revenue Water) को अभिलेखीकरण गरी सोको न्यूनीकरणको कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सहरी क्षेत्रका नमूना आयोजनामा नयाँ प्रविधिमा आधारित सुपरभाइजरी कन्ट्रोल एण्ड डाटा एक्विजिशन (Supervisory Control and Data Acquisition) प्रणालीको सुरुआत गरिनेछ।
खानेपानी आयोजनाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्न नेपाल सरकारको समन्वयमा नेशनल वाटर सप्लाइ स्यानिटेसन एण्ड हाइजिन (National Water Supply Sanitation and Hygiene) प्रणालीमा लागत प्रविष्टि गराई गण्डकी प्रदेश खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्ययोजना (Gandaki Wash Plan) तयार गरिनेछ। नगरपालिकाहरूमा ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ।
जलवायु परिवर्तन, भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा वर्षात्‍को फेरबदलले गर्दा सतह तथा भूमिगत पानीका स्रोतहरू सुक्दै गइरहेको सन्दर्भमा खानेपानीका स्रोत संरक्षणको लागि पुनर्भरण (Recharge) कार्यक्रम सुरुआत गरिनेछ।
नदी किनाराका फाँटहरू बुलिङटार, कोटाटार, पालुङटार, घ्याल्चोकटार, नारायणीटार, पिपलटार, सुन्तलीटार, राइनासटार लगायतका अन्य सम्भाव्य फाँटहरूमा सतह, लिफ्ट एवम् भूमिगत जलस्रोतको संयोजनात्मक उपयोग गरी वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन जोड दिइनेछ। साथै, निर्माण कार्यको गुणस्तरीयतामा जोड दिँदै मौजुदा सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत सम्भार, स्तरोन्नति र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू तथा नयाँ आयोजनाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
जलउत्पन्न प्रकोपको न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी व्यवस्थित गरिनेछ। मनाङ जिल्लाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गुरुयोजनामा आधारित व्यवस्थित नदी नियन्त्रण गरी बस्ती पुनर्स्थापना गरिनेछ। आपत्‍कालीन अवस्थामा समेत सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण गरी बस्ती, संरचना, जमिन, सम्पदा आदि संरक्षण गर्ने तथा जग्गा उकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै मुस्ताङ जिल्लामा कालीगण्डकी नदी किनाराको जग्गा उकास गरी व्यावसायिक स्याउ उत्पादन गर्नका लागि विस्तृत अध्ययन कार्य गरिनेछ।
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुग्नेगरी सिँचाइमा गेम चेन्जिङ (Game Changing) आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ। भूमिगत सिँचाइ प्रभावकारी हुने नवलपुर लगायत विभिन्न स्थानहरूमा स्यालो डिप ट्युबवेल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम सम्पन्न गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार क्षतिग्रस्त लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार गरिनेछ। समुदायले लगानी गरेका जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ। उद्योग क्षेत्र र गार्हस्थ्य उपभोग विद्युत्‍को खपत वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। एलपी ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गर्न कार्यविधि बनाई विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै, विद्युतीय चुलो उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ।
प्रदेश समृद्बिमा टेवा पुर्‍याउने गरी बहुउद्देश्यीय (ऊर्जा, खानेपानी र सिँचाइ सेवा दिने) प्रकारका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी केन्द्रित गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा जलाशययुक्त बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाको यथाशक्य छिटो निर्माण सुरु गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन तथा सञ्चालन अनुमति एवम् व्यवस्थापन/नियमनको लागि ऊर्जा निर्देशानलय स्थापना गरिनेछ। प्रदेशभित्र वायु ऊर्जा उत्पादनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
लिफ्ट खानेपानी एवम् सिँचाइ आयोजनामा पचहत्तर प्रतिशत विद्युत् महशुल अनुदान दिन कार्यविधि बनाई कार्यन्वयन सुरु गरिनेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको गुणस्तरीयतामा वृद्धि गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको स्थानमा लघु जलविद्युत् निर्माण तथा घरेलु सौर्य बत्ती जडान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

सभामुख महोदय,

नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेशले तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यक कानूनको तर्जुमा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशमा जारी भएका नियमावलीहरूको कार्यान्वयन अवस्था, अध्ययन र आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन तथा संशोधन गरिनेछ। राजपत्र प्रकाशन, कानून प्रकाशन तथा वितरणलाई व्यवस्थित गरी नागरिकको सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गरिनेछ। साथै, प्रदेश कानूनलाई नेपाल कानून एपमा प्रविष्टि गरिनेछ। केही प्रदेश कानूनलाई अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी प्रकाशन समेत गरिनेछ।
स्थानीय तहको न्यायिक समिति, विधायन समिति र कानून तर्जुमामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै कानून निर्माणमा सहजीकरण गरिनेछ। मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन तथा सोसम्बन्धी कानून तथा अन्य कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ। असमर्थ पक्षलाई नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने कार्यमा नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
प्रदेश गौरवको आयोजना सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति गरी सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेकोले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी थप कार्यहरू अगाडि बढाइनेछ। सञ्चार ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
प्रदेशका सूचना तथा तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सुरक्षित राख्नका लागि नेपाल सरकारसँगको समन्वय तथा स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा प्रदेश डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ।
सूचनाको हकको प्रत्याभूत गर्न आमसञ्चारमाध्यमहरूलाई परिचालन गरी लोककल्याणकारी विज्ञापन मार्फत् थप व्यावसायिक बनाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। सूचनाको हकसम्बन्धी प्रबोधीकरण गरिनेछ।
श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आम सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आरम्भ गरिनेछ।
सञ्चार क्षेत्रको सबलीकरण र पत्रकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको क्षमता विकासका लागि जिल्ला पत्रकार महासंघको भवन बनाउन जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्नुका साथै भवन बनाउन आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
प्रदेश सभा सचिवालयको संस्थागत सुदृढीकरण र कर्मचारीको क्षमता विकासको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रदेशमा चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानून तर्जुमा गरी चलचित्र विकास बोर्ड गठन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

डिजिटल गण्डकी प्रदेशको अवधारणा अनुसार विद्युतीय शासन प्रणालीलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आबद्ध गर्दै विद्युतीय शासन गुरूयोजना क्रमश: लागु गर्दै लगिनेछ।
प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात् सिर्जना भएका तथा साबिक संरचनाबाट हस्तान्तरण भएका सम्पूर्ण तथ्याङ्क तथा अभिलेखहरूलाई विद्युतीय माध्यममा अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सेवा प्रवाहमा सुधार र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधाको सुनिश्चितता गरी वृत्ति विकास गर्न प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गरिनेछ।
राष्ट्रसेवकहरूमा कामप्रति तत्पर हुने, सेवाभावसहित समयमै काम सम्पन्न गर्ने, उत्कृष्ट नतिजा दिने र जिम्मेवारी बहन गर्ने कार्य संस्कृतिको विकास गरिनेछ। राष्ट्रसेवकहरूमा ज्ञान, सीप र पेशागत मर्यादाको विकास गरी सरकारी सेवा उत्कृष्ट ढङ्गले प्रवाह गरिनेछ। प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समयानुकूल क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम, अन्तरप्रदेश भ्रमण र बिदा पर्यटनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक तालिम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा, पुरस्कार, वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिको अवसरलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरिनेछ।
पूर्व राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको अनुभव र विज्ञतालाई प्रदेश सेवामा उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति बमोजिम सुशासन प्रवर्द्धन कार्ययोजना तयार गरी लागु गरिनेछ।
एकीकृत विद्युतीय अनुगमन प्रणाली मार्फत् भइरहेको मन्त्रालयहरूको कार्य प्रगति मूल्याङ्कन कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै विशेष कक्ष सञ्चालन कार्यलाई सुदृढीकरण गरिनेछ।
दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई पायक पर्ने स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ।
दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण कार्यान्वयन अवस्थाको प्रगति अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै, प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ।
नीतिगत तथा कार्यगत सामञ्जस्यता र अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न संघ-प्रदेश-स्थानीय तह र अन्तर प्रदेश समन्वय तथा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरू बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नतिजा सूचकका आधारमा नमूना कार्यालय छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई स्थानीय तहहरूको योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गरी त्यसको सुधारका लागि सुझाव दिने र उक्त सुझावको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सभामुख महोदय,

प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरी प्राप्त उपलब्धिको आधारमा दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमाको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे बमोजिम प्रदेशले आन्तरिकीकरण गरेको दिगो विकास लक्ष्यको मूल प्रवाहीकरण र स्थानीयकरण गरी यसका लक्ष्यहरू समयमा हासिल गर्न स्रोत साधनको उपयोग प्राथमिकताका साथ गरिनेछ।
आयोजना छनौटलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र लागत प्रभावकारी बनाई आयोजना कार्यान्वयन र त्यसको दिगोपनामा सुधार ल्याउन आयोजना बैंक दिग्दर्शन जारी गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी पदपूर्तिलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगको भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गरिनेछ।
प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् न्यायिक कामकारबाही सम्पादन एवम् कानून निर्माण प्रक्रियामा सहजीकरण गरिनेछ।
प्रदेश सभाबाट निर्माण भएका कानूनहरूको प्रचारप्रसार गरी प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका नीति, योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र संवादका कार्यक्रमको आयोजना नियमित रूपमा गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम केन्द्रका साथै सुशासन केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश र सेवाकालीन प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धिलाई समेत प्राथमिकतामा राखिनेछ।

सभामुख महोदय,

प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवम् सुव्यवस्था प्रभावकारी बनाउन गण्डकी प्रदेशको सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्रको सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। अन्तरप्रदेश सुरक्षा समन्वयलाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाइनेछ।
नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरीको गठन गरी संगठन संरचना तयार गरिनेछ। साथै, प्रदेशमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम राख्न प्रदेश प्रहरी सेवालाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउन नागरिकमैत्री प्रहरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
लागूऔषध दुर्व्यसन तथा ओसारपसार, मानव बेचबिखन, महिला तथा घरेलु हिंसा, बाल दुर्व्यवहार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र आत्महत्या दुरुत्साहन जस्ता सामाजिक अपराध न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि सरोकारवाला पक्षसँगको सहकार्यमा ट्राफिक व्यवस्थापन सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्य एवम् समन्वयमा कारागार, हिरासत र बालसुधार गृहको सुदृढीकरण गरिनेछ।
गण्डकी प्रदेश विपद्को उच्च जोखिममा रहेको हुँदा त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि प्रदेश विपद् प्राधिकरण स्थापनाका लागि आवश्यक तयारी आरम्भ गरिनेछ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम वृद्धि गरी खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको पूर्व तयारीको लागि विपद् जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान तथा नक्शांकन गरिनेछ। साथै, विपद्को समयमा उद्धार एवम् जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको लागि नेपाल सरकारको समन्वयमा सुरक्षित स्थानहरूको पहिचान गरिनेछ।
विपदबाट हुनसक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गरिनेछ। प्रदेशमा स्याटेलाईट बेन्चमार्क (कोर्स स्टेसन) र राजमार्गमा विपद् व्यवस्थापनको पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गरिनेछ। प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
गोताखोर तालिम प्रदान गर्ने निकाय/संस्थासँगको सहकार्यमा युवा प्रशिक्षार्थी छनौट गरी तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मनसुन तथा आगलागीजन्य विपद् प्रभावितलाई निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट सम्मान प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

सभामुख महोदय,

संघीय संरचना अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको निर्माण गरी समावेशी समानुपातिक तथा सन्तुलित विकास सहितको समृद्ध प्रदेशको लक्ष्य हासिल गरिनेछ।
कोभिड-१९ महामारी लगायतका कारण सिर्जित चुनौतीको सामना गर्दै जनजीवनलाई सामान्य बनाउन र विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा देखा परेका समस्याहरूलाई हल गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याइनेछ। यस्ता विपद्का कारण असर पुगेका क्षेत्रहरूको उत्थान गर्न, रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तर्फ आर्थिक क्रियाकलाप केन्द्रित गरिनेछ।
प्रदेशको विकासको लागि निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई सहज बनाउन विद्यमान नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ। प्रदेशको आय र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, प्रदेशभित्र औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न, प्रदेश गौरवका आयोजना तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनामा वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था सहित लगानी अनुकूल वातावरण तयार पारिनेछ।
सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी दिगो एवम् उत्थानशील अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ। प्रदेशमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण विकास गरिनेछ। यसका लागि गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदेशमा ज्ञान हस्तान्तरण (Knowledge Transfer) गर्ने कार्यक्रमका लागि आह्वान गरिनेछ।
नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको नियमित कार्यक्रमबाट आन्तरिकीकरण गरिनेछ। वित्तीय सुशासन कायम गर्न फजुल खर्च नियन्त्रण तथा साधारण खर्चमा मितव्ययिता अवलम्बन गरी विकास बजेटमा वृद्धि गरिनेछ।`
प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू तथा प्रदेशका रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न स्रोतको व्यवस्थापन गरिनेछ। वित्तीय हस्तान्तरण भएर स्थानीय तहमा विनियोजन भएको बजेटको कार्यान्वयन अवस्था र प्रगति विवरण तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ।
राजस्व तथा कर प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकार मातहत राजस्व सङ्कलन गर्ने निकाय परिभाषित गरिनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्दै प्रदेशको अर्थ व्यवस्थामा सम्पत्ति सिर्जना र पुँजी निर्माण हुने गरी राजस्व प्रणालीको विकास र विस्तारलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
स्थानीय तहले लिन सक्ने कर सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न प्रदेश नीति/कानून तर्जुमा गरिनेछ र प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व समयमा नै दाखिला गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने लगानीको सुरक्षण नीति अवलम्बन गरिनेछ। ऋणी र सेवा प्रदायक संस्थाहरू बीचको अन्तर न्यूनीकरण गरिनेछ। समग्र वित्तीय कारोबारमा नगद रहित बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नपुगेका नागरिकलाई सहकारी एवम् लघुवित्त संस्थाको विकास र विस्तार गरी वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित गरिनेछ। ऋणको प्रभावकारी उपयोगको लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न र कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नमा केन्द्रित हुनेगरी प्रदेश बैंक स्थापना गरिनेछ। यसका लागि प्रदेश कानून निर्माण, सम्भाव्यता अध्ययन र व्यावसायिक योजना तर्जुमा गरिनेछ।
प्रदेश सरकार मातहतका भौतिक सम्पत्तिको खोजी, अभिलेखीकरण, संरक्षण गरी प्रदेशको विकासमा केन्द्रित हुने गरी परिचालन गरिनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

सबैको साझा प्रयासबाट प्रदेशवासीको अपेक्षा पूरा गर्ने तर्फ हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ। प्रदेशका मूल समस्याहरू गरिबी, बेरोजगारी, न्यून विकास तथा स्रोतको अभावलाई चिर्दै जनचाहना बमोजिमको विकास कार्य अघि बढाउन आर्थिक वर्ष २०७९/80 का नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै हाम्रा प्राथमिकताहरू सम्बोधन गर्ने तर्फ सरकार लाग्ने छ।

प्रदेशको समग्र विकासमा योगदान गर्ने प्रदेश सभाका माननीयज्यूहरू, राजनीतिक दल, नेपाल सरकार तथा स्थानीय सरकार, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, सञ्चार जगत, नागरिक समाज, गैरसरकारी क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रदेशवासीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोगको लागि आग्रह गर्दछु।

धन्यवाद !