पोखरा । स्थानीयको बिरोध भएतापनि कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले सहजता बनाइदिएको छ ।

तीन वर्षअघि परेको रिट खारेज गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा.कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

 

यस डाइभर्सनप्रति जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि छ । कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर १ सय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने तथा रुपन्देही र कपिलवस्तुको १ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने गरी संघ सरकारले बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गर्दैछ । त्यसका लागि बुटवलमा कार्यालय खोलिएको छ ।

 

पोखरा नवलपुर सम्पर्क समाजले नवलपुरका आठै वटा पालिका प्रमुखलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस क्रममा सबै पालिका प्रमुखले लाखौं नागरिकको सरोकारसँग जोडिएकोले डाईभर्सन नगर्न आग्रह गरेका छन् । समाजका अध्यक्ष ईश्वर श्रेष्ठले कालिगण्डकी डाइभर्सन नगर्न चेतावनी दिनुभयो।

 

गैंडाकोट नगरपालिका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसंग जोडिएको गण्डकी नदिको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालिगण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दुहरुको आस्था, विश्वास, मूल्य र मान्यता बोकेको हिमालय मुक्तिनाथबाट प्रवाहित प्रवित्र एवं पुण्य नदी र शालिग्राम प्राप्त गर्ने क्षेत्रको दोहन हुने बताउनुभयो।

 

बौदीकाली गाउँपालिका प्रमुख प्रकाश ओझाले कालीगण्डकी सभ्यता भएकोले चलाउन नदिने बताउनुभएको छ ।

 

कावासोति नगर प्रमुख बिष्णु भुषालले विश्वकै सवैभन्दा पवित्र र महत्त्वपूर्ण धार्मिक एवम् पर्यटनको महत्त्व रहेको कालिगण्डकी नदी (मुक्तिनाथ-देवघाट-नारायणी-वाल्मीकिधाम)को अस्मिता र महत्वलाई ध्यान नदिई, कालिगण्डकी नदी डाईभर्सन कार्य पुनः सञ्चालनमा ल्याउन खोज्नु ठीक नहुने बताउनुभयो ।

मध्यबिन्दु नगरपालिका प्रमुख भिमलाल अधिकारीले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान विना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरुप राम्दीदेखि देवघाटसम्मका जनताको चाहना विपरित कालिनदीको पवित्रता र धार्मिक अस्मिताको चिरहरण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो ।

 

नेपाली काँग्रेस, गण्डकीका महामन्त्री बिष्णु लामिछानेले गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी एकलौटी रुपमा आयोजना सन्चालन गरेर दुई प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

 

यो आयोजना २०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएपनि लगातार विरोध हुँदै आएको थियो । १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनामा २७ किलोमिटर सुरुङ मार्ग हुने बताइएको छ ।