गैँडाकोट । गैँडाकोट नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु खोजी गर्न थालेको छ । यसको शुभारम्भ नगरको पश्चिमी सिमा क्षेत्र वडा नम्बर १७ बाट शुरु गरेको छ । 

हातमा नक्सा लिएर कर्मचारी र जनप्रतिनिधि फिल्डमा खटिएका छन् । आइतबार गैँडाकोट वडा नम्बर १७ को पूर्वी खण्ड नारायणी नदी किनारमा सार्वजनिक जग्गा छुट्याउने कार्य शुरु भएको छ । नगर सभाले गरेको निर्णय अनुरुप खोजी कार्य शुभारम्भ गरेको हो । केही वडाहरुमा आंशिक रुपमा संरक्षण कार्य भइरहेका छन् । 

गैँडाकोट नगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरुलाई नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याउनका लागि आवश्यक पहल गरिने नीति अनुरुप अघि बढेको गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झबिन्द्र खनालले जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो चरणमा सार्वजनिक जग्गाको नक्साङ्कन र सिमाङ्कनको काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो । क्रमैसँग अन्य वडामा पनि सार्वजनिक जग्गाको नक्साङ्कन र सिमाङ्कन गरी संरक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

नगरपालिकामा यति नै भनेर एकिन नभएपनि ठूलो क्षेत्रफल सार्वजनिक जग्गा रहेको अनुमान गरिएको छ । कतिपयले खेतीपाती गर्दै आएका छन् भने त्यस्तो जग्गामा साना ठूला भवन समेत राखेर व्यवसाय समेत गरेको पाइएको छ । जग्गा नापजाँचले नगरपालिकामा कति सार्वजनिक जग्गा छ भन्ने तथ्याङ्कको समेत काम गर्ने छ ।  

सुकुमबासी, भूमिहिन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा यस्ता जग्गा समेत प्रयोग गरेको पाइएकोले उक्त जग्गाका विषयमा के कसरी गर्न सकिन्छ कानुनी रुपमा अघि बढ्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झबिन्द्र खनालले बताउनुभयो ।  

सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिका संयोजक समेत रहनुभएका गैँडाकोट १७ का वडा अध्यक्ष गोपी कँडेलले नगर सभाले दिएको निर्देशन अनुरुप त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताउनुभयो । 

व्यक्तिगत स्वार्थ, हठ एवं मिचाहा प्रवृतिले यस्ता सार्वजनिक जग्गाको उपभोग गरेको पाइएको बताउँदै उहाँले कानुनी रुपमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गर्न नपाउने भएकोले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा सबैको सहयोग हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।  

सार्वजनिक जग्गा बेलैमा संरक्षण गर्न नसके भावी पुस्ताले समेत धिक्कार्ने बताउँदै उहाँले नगरमा सुशासन स्थापना गर्न सबै मिलेर यस्ता जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

यसअघि नै गैँडाकोट १६ मा १२ विगाहा जग्गा नापनक्सा गरी संरक्षण गरिएको छ । गैँडाकोट १६ का वडा अध्यक्ष विनोद कुमार मल्लले गैँडाकोट १६ मा १२ विगाहा जग्गा संरक्षण गरिएको बताउँदै त्यो नगरको स्वामित्वमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । वडा अध्यक्ष मल्लले वडाका लागि आवश्यक भवन, पार्क, खेलमैदान बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा छुट्याइएको जग्गाको उपभोग गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा समेत सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति बेचबिखन गर्न वा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न वा लिजमा दिन नपाउने र आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिइ बेचबिखन गर्न वा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । गैँडाकोट नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न नगरपालिकाको नीति अनुरुप हाललाई २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।