काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपियाँले बढेको छ । आव २०७८/७९ मा एक खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ बेरुजु थपिएको थियो । अघिल्लो आव २१.४५ प्रतिशतले बढेको बेरुजु आव २०७९/८० मा भने यो वृद्धि १४.०५ प्रतिशतले मात्र बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आइतबार महालेखा परीक्षक तोयम रायाले पेस गर्नुभएको ‘महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१’ अनुसार आव २०७९/८० मा सरकारको बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपियाँले बढेर छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ पुगेको छ । 

थपिएको बेरुजुमध्ये २३ अर्ब ४० करोड रुपियाँ अर्थात् २४.४७ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने छ भने ६८.०३ प्रतिशत अर्थात् ६५ अर्ब रुपियाँ नियमित गर्नुपर्ने रकम हो । महालेखाले सात अर्ब १६ करोड रुपियाँ पेस्की देखाएको छ । आव २०७८/७९ मा एक खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ बेरुजु थप भएकोमा असुल गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब ४२ करोड रुपियाँ थियो ।

महालेखाले यो वर्ष पाँच हजार ६०५ सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्थाको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो । बेरुजुको रकम थप हुनेमा सबैभन्दा धेरै सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरूको मात्रै ४६ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ छ भने स्थानीय निकायको ३१ अर्ब रहेको छ । 

दस मन्त्रालयको बेरुजु ९७.४ प्रतिशत

सङ्घीय कार्यालयमा १० मन्त्रालयको बेरुजु हिस्सा ९७.४२ रहेको छ । रकमगत बेरुजुका आधारमा सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयको २५ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ छ भने दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १२ अर्ब र तेस्रोमा सञ्चार मन्त्रालयको तीन अर्ब १२ करोड रुपियाँ छ । अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब ५५ करोड रुपियाँ असुल नै गर्नुपर्ने देखाइएको छ भने भौतिक पूर्वाधारले छ अर्ब ९० करोड रुपियाँ असुल नै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । चौथोमा रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बेरुजु एक अर्ब एक करोड रुपियाँ रहेको छ ।

फर्स्योटमा अब्बल स्थानीय तह

महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजु फर्स्योट तथा सम्परीक्षण विवरण अनुसार स्थानीय तहको प्रगति उल्लेख्य छ । सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरूको बेरुजु फर्स्योट विवरण शून्य रहँदा स्थानीय तहले भने यो वर्ष १० अर्ब रुपियाँ बेरुजु फस्र्योट गरेको हो । लेखा परीक्षण गरिएका ७४८ स्थानीय तहमध्ये ६४४ वटाकोे बेरुजु पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ भने १०३ वटाको पाँचदेखि १५ प्रतिशत रहेको छ । एउटा स्थानीय तहको मात्र बेरुजु १५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ ।

आठ क्षेत्रमा सुझाव

महालेखाले लेखा परीक्षणका क्रममा अनुभूत गरिएका समस्या अनुसार विभिन्न आठ क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुझावसमेत दिएको छ । शासकीय प्रबन्धलाई महालेखाले मुख्य सुझावको क्षेत्र बनाएर कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन, सङ्घीयता कार्यान्वयन र नियमनका विषयवस्तुमा थप संवेदनशीलता अपनाउन भनिएको छ । खास गरी नयाँ कानुन निर्माण नहुने, भएका कानुन समसामयिक सुधार नहुने तथा तीन तहबिच कार्य विस्तृतीकरणमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको महालेखाले सुझाएको छ ।

अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा दिगो एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, राजस्व परिचालनलाई चुस्त बनाउन विकास सहायतालाई राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्न तथा सहायता प्राप्तिको सुनिश्चिततापश्चात् मात्र रकम विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उद्योग व्यापार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षक औद्योगिक उत्पादन प्रवर्धन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गैरवित्तीय सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा पनि चनाखो बन्नुपर्ने सुझाइएको छ । 

यसै गरी संस्थान व्यवस्थापनका लागि पूर्व, अधिकांश र आंशिक स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहने गरी निर्धारण गर्न पनि आवश्यक रहेको महालेखाको सुझाव छ । यस्ता संस्थानहरू आमनागरिकको हित वा व्यावसायिक प्रयोगका लागि भन्ने यकिन गरेर सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।