मौद्रिक नीति आजदेखि कार्यान्वयनमा, कुन कुन व्यवस्थामा के के भए फेरबदल ? 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३को मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन र परिमार्जन गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएका सेयर धितो कर्जा, घरजग्गा कर्जा, बैंकदर तथा नीतिगत दर सम्बन्धी व्यवस्था आज साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाममा एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमामा हेरफेर गरिएको थियो । एकीकृत निर्देशनअनुसार अब सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा २५ करोड कायम गरिएको छ। तर धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि यस्तो सीमा लागू हुनेछैन ।

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननाघेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्नुपर्नेछ । तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । एकीकृत निर्देशन अनुसार २०८० कात्तिकको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायतका क्षेत्रमा संचालनमा रहेका व्यवसायहरुमा प्रवाहित कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका सर्वसाधारणले लिएको आवासीय घर कर्जा लगायत प्रयोजन खुलेका व्यक्तिगत कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी बाँकी आगामी असोज मसान्तभित्र पुनर्तालिकीकरण र पुर्नसंरचना गरिसक्नु पर्नेछ।

यसअघिको घरजग्गा तथा रियल स्टेट कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको बजार मूल्य बीचको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्ने तर, नीजि आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरु र परियोजनाहरुलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई मौद्रिक नीति मार्फत बढाइएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई विभिन्न शर्तहरुको अधीनमा रही (लोन टु भ्यालु रेसियो) ८० प्रतिशतसम्म प्रदान गरिने जनाइएको छ । यसका शर्तहरुमा ऋणी आफूले मात्र प्रयोग गर्ने गरी बढीमा तीन हजार वर्गफिटसम्मको घर वा अपार्टमेन्ट हुनुपर्ने, कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस पूर्व घर, अपार्ट्मेन्ट निर्माण वा खरिद कर्जा नलिएको यकिन गर्नुपर्ने, यस सुविधा अन्तर्गत कर्जा प्रदान गर्दा घरभाडालाई ऋणीको आम्दानीको श्रोतको रुपमा देखाउन नपाइने, कर्जाको व्याजदर वृद्धि भएमा पूर्व निर्धारित मासिक किस्ता वृद्धि नगरी कर्जा भुक्तान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायत शर्तहरु छन् ।

व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको अधिकतम कर्जा सीमा रकम ३ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै बैंकदर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।