निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्नबाट वञ्चित नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्नबाट वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

 निजी विद्यालयहरूले नेपाली बोलेवापत विद्यार्थीबाट जरिवाना लिने गरेको भन्दै तीन स्मृति अधिकारी, विवेक बख्रेल र आयुष बडालले रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनकर्ता अधिकारीका अनुसार शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको बताउनुभयो  । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

“विद्यार्थीले नेपाली बोलेवापत जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो । अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो तर नेपाली भाषा बोल्न नपाउने भन्ने हुदैन ।

नेपालको संविधानले पनि नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपाली बोल्न नदिनु भनेको गैरकानुनी हो । त्यसैले हामी कानुनका तीन जना विद्यार्थीले रिट हालेका थियौं, अधिकारीले भन्नुभयो ।  निजी विद्यालयहरूमा नेपाली भाषा बोल्न नपाएर विद्यार्थी पीडित भएको उहाँले बताउनुभयो । “हामी पनि पीडत थियौं । हाम्रा भाइ बहिनी पनि पीडित भइरहेका छन् । स्कुल पढ्ने विद्यार्थी बोल्न डराउने भएकाले हामीले रिट हालेको हो ।” उहाँले भन्नुभयो । कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि अर्को फैसला नभएसम्म निजी विद्यालयमा नेपाल बोल्नबाट रोक लगाउन नपाइने उहाँले बताउनुभयो । यो शैक्षिक क्षेत्र र भाषा संरक्षणमा पनि ठूलो उपलब्धि हो, उहाँले भन्नुभयो ।