भरतपुरमा भूमिगत विद्युतीकरणको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा सुरु गरिएको भूमिगत विद्युतीकरणको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा-भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले भूमिगत विद्युतीकरणको काम केन्द्रीय बस ट्रमिनलबाट टिकौलीसम्मको बाहेक अन्यत्रको भूमिगत गर्ने काम सम्पन्न भएकोे जनाएको छ ।

आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनीयर आनन्द सुवेदीका अनुसार पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पुलचोकबाट केन्द्रीय बस ट्रमिनलसम्मको सडकमा भूमिगत गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । ती क्षेत्रमा स्थानीयको घरमा जडानको काम बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बाइपास सडकमा आँपटारीबाट केन्द्रीय बस ट्रर्मिनलसम्मको सडकमा दाँहिनपट्टी भूमिगतको काम सम्पन्न भएको छ भने देब्रेपट्टी भूमिगत गर्ने काम बाँकी छ । उहाँले भन्नुभयो, “फाउण्डेसन राख्ने काम सकिएको छ । केही ठाउँमा मुख्य लाइन जडान बाँकी छ । ३३ केभी जडानको काम सकिएको छ भने ११ केभी र ४०० भोल्टको केवल राख्ने काम जारी छ ।”

पारस बसपार्कबाट गोन्द्राङ्तर्फको कामका लागि सडक विभागसँग अनुमति लिने प्रक्रिया भइरहेको इञ्जिनीयर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वर्षाको समयमा फाउण्डेसन निर्माणमा कठिनाइ हुने भएकाले केही समय ढिला हुने देखिएको छ ।” खाल्डा खन्ने क्रममा पानी आउने भएकाले वर्षापछि त्यस क्षेत्रको काम सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो । सडक विभागबाट अनुमति आएसँगै काम अघि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
 केन्द्रीय बस ट्रर्मिनलबाट गोन्द्राङ्सम्मको सडकमा पहिला ३३ केभिए लाइन मात्रै भूमिगत गर्ने भनिए पनि अहिले थप गरी ११ केभिए र चार सय भोल्टको लाइनलाई भूमिगत गरिने उहाँको भनाइ छ ।

पछिल्लो सम्झौता अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाभित्र चनौली लाइन जडानका लागि भरतपुर महानगरको मुख्य सहरी क्षेत्रमा भूमिगतमार्फत काम गर्दै लगिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भरतपुर महानगरभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्नका लागि रु एक अर्ब ४० करोड लागत लाग्ने छ । सुरुवाती समयमा रु एक अर्ब ३० करोड बजेट भरतपुरलाई विनियोजन गरिएको थियो ।

निर्माणको ठेक्का भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले लिएर विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको सुवेदीले बताउनुभयो । ठेक्का सम्झौता अनुसार पहिलो चरणको समय सन् २०२४ को जनावरी २० मा सकिएसँगै पुनः आठ महिनाका लागि समय थप गरी काम अघि बढाइएको छ । काम थप हुँदै जाँदा समय पनि थप गरिँदै लगिएको उहाँले बताउनुभयो । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले यो आयोजना अघि बढाएको हो । न्यायोचित आवश्यकताको सहज आपूर्ति हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफपछि थप स्पष्टीकरणको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबैले सुरक्षित र सम्मानजक रुपमा बाँच्न पाउनुपर्ने भएकाले कुनै पनि प्रकारका भेदभाव नहुने स्पष्ट गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले समाजवादोन्मुख व्यवस्था गरेका सन्दर्भमा क्रमिक रुपमा त्यो लक्ष्य हासिल गरिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा २७० अनुसारको हक सबै नेपालीले प्राप्त गर्ने र त्यसआधारमा कसैमाथि अन्याय नहुने पनि बताउनुभयो । उहाँले कसैलाई अत्याचार गर्ने विषय सरकारले सोच्न नसक्ने बताउनुभयो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि वर्तमान सरकार बनेकाले संविधान, कानुनको पालना गरी उत्पन्न समस्या समाधानको हरसम्भव प्रयास हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योगधन्दा निजीकरण गरिने कर्णालीको जैतुन र गुची च्याउको बजारीकरणमा ध्यान दिइएको, दाङको विमानस्थल विस्तार हुने, मलखाद कारखाना शीघ्र स्थापना गरिने, म्याग्नेसाइटलगायत रुग्ण उद्योग सम्भावना छ भने पुनःसञ्चालनमा सरकार सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । रासस