व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको गैंडाकोटको ९३ रोपनी जग्गा सरकारी भएको सर्वोच्चको फैसला 

पूर्वी नवलपरासी — ३५ वर्षअघि तत्कालीन सुकुम्बासी आयोगको पत्रका आधारमा गैडाकोट नगरपालिकाको नारायणी नदी किनारको व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम गरिएको ९३ रोपनी जग्गा सरकारी भएको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ ।

व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको गैंडाकोटको ९३ रोपनी जग्गा सरकारी भएको सर्वोच्चको फैसला 

तत्कालीन पञ्चायत सरकारको पालामा शक्तिशाली भूमाफियाहरुको गिरोहले ९३ रोपनी ३ जग्गा गैंडाकोट निवासी कीर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको नाममा दर्ता गरेको थियो । २०७९ चैत १३ गते न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले विशेषको फैसला बदर हुने निर्णय सुनाएको थियो । त्यो फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो ।

अदालतले उक्त जग्गा व्यक्तिको हुन नसक्ने भन्दै त्यसको संरक्षण र हेरचाह समेत गर्न मालपोत कार्यालय, स्थानीय सरकार लगायतका सरोकारवाला निकायको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । नवलपरासीमा तत्कालीन पञ्चायत सरकारको जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगको २०४५ पुस ३० गतेको पत्रका आधारमा २०५५ चैत २५ मा जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो ।

भूमाफियाहरुको पहुँचको आधारमा त्यतिखेर मालपोत कार्यालय परासीले नदी किनारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनीहरूले छुट जग्गा दर्ता कार्यनीति २०५४ अनुसार दर्ता गराएका थिए ।

त्यतिबेला माथिल्लो तहसम्म राजनैतिक पहुँच भएका गैंडाकोट निवासी कीर्तिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले आफूले त्यो सरकारी जग्गा आफुहरुको नाममा दर्ता गराउन सफल भएका थिए ।

गैरकानूनी लाभ पुरयाउने बदनियत राखी घरसारको राजीनामाको लिखत गरी कृतिनाथ चालिसेको नाममा ४० रोपनी, लोकनाथ सापकोटाको नाममा २७ रोपनी र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको नाममा २६ रोपनी जग्गा दर्ता गराउने निर्णय गरेको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यी सबै जग्गा सार्वजनिक हुनुपर्ने मागदाबी गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले कृतिनाथ चालिसे, लोकनाथ सापकोटा र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको नाममा रहेको ९३ रोपनी २ आना ३ पैसा जग्गा सरकारको नाममा तत्काल कायम गराउन मालपोत कार्यालय कावासोतीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

उजुरीको आधारमा आयोगले अनुसन्धान गर्दा सरकारी पर्ती जग्गा प्रतिवादी चिरञ्जीवीलाल राजभण्डारीले २०५५ चैत २५ मा प्रतिवादीहरू कीर्तिनाथ चालिसे, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल र लोकनाथ सापकोटाको नाममा रोपनी जग्गा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरेको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग‍रेको थियो । कान्तिपुरमा खबर छ ।