शिक्षामा लगानी नगरी हामी कुन समृद्धिको परिकल्पना गरेका छौँ । कुन भविष्य र कस्तो विकासको यात्रा तय गर्दै छाँै । हामीले पालिकाको विकास र समृद्धि चाहने हो भने सामुदायिक शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक छ । नागरिक चेतना सक्षमता वृद्धि नगरी समृद्धि आउन सक्दैन । नागरिक चेतना सक्षमता वृद्धिका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको सहज पहुँच जरुरी छ । सहज पहुँच तवमात्र सम्भव छ जब गुणस्तरीय शिक्षा निःशुल्क बनाउन सकिन्छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क बनाउन पर्दछ भनेर लेखिरहनुपर्ने विषय होइन, जनप्रतिनिधिहरुलाई सम्झाइरहनुपर्ने विषय होइन, पढाइरहनुपर्ने विषय होइन । संविधानमा नै शिक्षा मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेको छ । तसर्थ शिक्षा निःशुल्क गराउन स्थानीय सरकारले हिम्मत गर्ने हो ? हिम्मत नगर्ने हो भने जनप्रतिनिधि हुनुको के अर्थ रहन्छ । जनप्रतिनिधिले सपना देखेर त्यसैमा मरिमेट्ने हो, समस्या मात्र देखेर त्यसैमा रेटिने होइन । समस्या देख्न नेतृत्व चुनेको होइन, समस्या त आम नागरिकले महशुस हुनेगरी देखेकै छन् नि । समाधानका लागि, भोलिको सुन्दर नगरको सपना देख्नका लागि जनप्रतिनिधि चयन गरिएको हो । 

सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा निःशुल्क पाउने अधिकार हो । कसैको निगाह होइन । शिक्षालाई स्थानीय सरकार, विद्यालय, प्रधानाध्यापक, शिक्षकको निगाह र आशिर्वाद सोचिरहने हो भने समृद्धिको परिकल्पना गर्ने अधिकार कसैलाई रहँदैन । 
गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा ३१ मा प्रष्ट लेखिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । 
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हो । पक्ष राष्ट्रहरूले बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई स्वीकार गरेको छन् । शिक्षा बालबालिकाको अधिकार हो भन्ने कुरामा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । यस महासन्धिको धारा २८ मा प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाई सबैलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको छ । 

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचालित कानुन बमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क  तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रुपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकार छ । 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २६ मा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । घोषणापत्रमा लेखिएको छ “प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षाको अधिकार हुनेछ । कम्तिमा प्रारम्भिक र मौलिक तहमा शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य हुनेछ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सबैका लागि सामन्यतः प्राप्य र पहुँचयोग्य बनाईनेछ र उच्च शिक्षा क्षमताका आधारमा सबैलाई समान रुपमा पहुँचयोग्य हुनेछ ।”

यति मात्रै कहाँ हो र ? गैँडाकोट नगरपालिकामा स्पष्ट बहुमत रहेको नेपाली काँग्रेस र अर्को ठूलो दल नेकपा एमालेको घोषणापत्र दुबैले निःशुल्क शिक्षामा प्रतिवद्धता जनाएका छन् । काँग्रेसको घोषणापत्रमा लेखिएको छ “सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षालाई माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउने । कुनै पनि किसिमको बहानामा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।” यसैगरी नेकपा एमाले गैँडाकोटको प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएको छ “माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य गरिनेछ ।” 
गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीदेखि स्थानीय दलको पार्टीका घोषणपत्रमा रहँदा पनि बालबालिका आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित छन् । स्वस्थानी समितिको अध्यक्ष हुन पाइन भनेर आन्दोलन गर्ने हाम्रो समाजमा बालबालिका कानुनमा नै लेखिएको अधिकार पाउनबाट बञ्चित छन् । बालबालिकाले शारीरिक रुपमा सक्ने भएको भए लाठी मुङ्ग्रो बोकेर सडकमा ओर्लन्थे होलान् । आफ्नो अधिकार सुनिश्चितताको लागि स्थानीय सरकारको गेटमा, नगरप्रमुखको कोठामा तालाबन्दी गर्थे होलान् । तर अरुले जे दियो त्यहि लिन विवश छन् बालबालिका । पैसा तिरेर पढ्न बाध्य छन्  । साना विद्यार्थीका लागि आन्दोलन क्षमता बाहिरको कुरा हो तसर्थ गुणस्तरीय निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चितता गर्ने कर्तव्य स्थानीय सरकारको हो । 

निःशुल्क शिक्षाको परिकल्पना गरेको गैँडाकोटको शिक्षा ऐनमा अर्को कुरा पनि लेखिएको छ अभिभावकबाट सहयोग लिन पाउने छ । हरेक अभिभावकबाट एउटै रकम लिने र विलमा शिक्षण शुल्क नलेखी सहयोग शुल्क लेखेपछि शुल्क उठाउन पाइयो । अभिभावकको नाम रामबहादुर, विद्यार्थीको नाम श्याम बहादुर, कक्षा ५, सहयोग राशी ७,०० रुपैँया । सबैलाई उस्तै रसिद अभिभावक र विद्यार्थीको नाम  र कक्षा फरक । यो कस्तो खालको सहयोग रकम हो  ? निःशुल्क शिक्षा दिने प्रण गरेर त हेर्नुहोस् । अप्ठेरो कहाँ रहेछ । प्रत्येक अप्ठेरोको समाधान पनि त होला नी । चुनौती नै स्वीकार नगर्ने हो भने, सपना नै नदेख्ने हो भने । स्रोत जुटाउनै नखोज्ने हो भने । कहिँ पुगिदैन । यात्रा सुरु गरे कमसेकम कहिँ त कहिँ पुगिन्छ  । 

गैँडाकोट नगरपालिकाको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बुँदाले आशाको सञ्चार जगाउँछ । नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ “निःशुल्क शिक्षाका लागि अध्ययन कार्यदल बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।” कार्यदल कहिले बन्छ ? र कस्तो बन्छ ? भन्ने कुराको प्रतिक्षा कति समय गर्नुपर्दछ होला एकिन भएन । 

स्थानीय सरकारले विद्यालय मेरो मातहतको हो भन्छ,  सुधारको योजना बनाउँदैन । सरकार विद्यालय चलाउन अनुमति दिन्छ, दरबन्दी दिदैन । विद्यार्थी छन् पढाउने शिक्षक दिदैन । बालमैत्री विद्यालय बनाउ भन्छ, गर्मीमा पङ्खा चलाउने बिजुलीको पैसा दिदैन । शिक्षकलाई अतिरिक्त समयमा शिक्षण सामाग्री बनाउ भन्छ, अतिरिक्त पारिश्रमिक दिदैन । बालबालिकालाई सुरक्षित पानी देउ भन्छ, पानी किन्ने पैसा दिदैन, नत शौचालय सफा गर्ने पैसा दिन्छ, सरकार आएका विद्यार्थीलाई फिर्ता नगर भन्छ, आवश्यक पूर्वाधार दिदैन । पूर्वाधार हुनेलाई थपिरहन्छ, नहुँनेलाई देख्दै देख्दैन । स्थानीय सरकार विद्यालय प्रविधिमैत्री बनाउ भन्छ, प्रोजेक्टर दिदैन । प्रोजेक्टर ल्यापटप दिन्छ, विजुली तिर्ने पैसा दिदैन । सन्तान पाएपछि आधारभूत आवश्यकता अभिभावकको दायित्व होइन । विद्यालय सञ्चालन अनुमति÷स्वीकृति दिएपछि त्यसको उचित व्यवस्थापन राज्यको होइन, स्थानीय सरकारको होइन । 

पहिले विद्यालय दयामा, निगाहमा, धर्मका खातिर खुलेका थिए । अहिले अधिकारमा आधारित शिक्षा हो । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको छ । निःशुल्क भनेको छ । अब पनि शिक्षा दया, निगाह, सहयोग, चन्दामा चलाउने मनोविज्ञानबाट पछि हटौँ न मेयर साहेब । अब शिक्षा पूर्ण निःशुल्क गर्नुहोस् । अब बाटो बनाउन, समूहका घर बनाउन, मोजाइक टायल हाल्नका लागि धनधान्याचल लगाऔँ । तर विद्यालय शिक्षा अधिकारमा आधारित शिक्षा हो, बजेट छुट्याउनुहोस् ।  

विद्यालयको मुल खर्च भनेको शिक्षक, कर्मचारी, विजुली, पानी, सामान्य मर्मत सम्भार, स्टेशनरी नै हुन । यसको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्ने हो भने प्रधानाध्यापकहरू विद्यालयको सुधार योजना कार्यान्वयनमा तल्लिन हुन पाउँथे होलान् । विद्यालयको शिक्षक कर्मचारी, विजुली, पानी र मर्मत सम्भार स्थानीय सरकारले आफ्नो समस्या ठान्ने हो भने विद्यालय सुधार अवश्य हुँदै जान्छ पनि । 

निशुल्क शिक्षाका लागि निम्नानुसारका काम गर्न सकिन्छ ? 
    विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नको लागि स्थानीय करको निश्चित प्रतिशत विद्यालय शिक्षाका लागि छुट्याउन आवश्यक छ । विद्यालयको बिजुली पानीको अनुदानका लागि स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्ने वा प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्ने । 
    भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारसंग पहल गर्ने । अनावश्यक भवन नबनाउने । आवश्यकताको आधारमा भवनमा लगानी गर्ने । स्थानीय सरकारको बजेट शिक्षण सिकाइमा उपयोग गर्ने । 
    स्थानीय सरकारले विद्यालय अनुमति अनुसारको दरबन्दीका लागि पहल गर्ने, व्यवस्था गर्ने । 
    कुनै स्थानका विद्यालयमा कक्षा संकुचन गर्दै नजिकको विद्यालयमा माथिल्लो कक्षाहरु मर्ज गर्ने । 
    सरकारले विद्यालयको सटर बनाउन बजेट विनियोजन नगर्ने, विद्यार्थीको पढाइका लागि बजेट विनियोजन गर्ने । विद्यालयको प्रमुख काम बजार निर्माण होइन, शिक्षण कार्य हो । 
    दरबन्दीको शिक्षकले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन नसक्ने अवस्थामा यसको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारले विशेष अभियान चाल्ने । पहिला शिक्षकको क्षमता विकासको अवसर दिने । नसके कठोर निर्णय लिने । ३÷४ वर्ष समायावधि बाँकी रहेका शिक्षकमा समस्या देखिए उनिहरुलाई उपहार सहितको अवकाश योजना ल्याइ विदाइ गर्ने । दरबन्दी शिक्षकले अंग्रेजी माध्यममा पढाउन नसक्ने भएपछि विद्यालयको स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी शिक्षक राख्नुपर्ने समस्या हल हुन्छ । यसले पनि निःशुल्क शिक्षा दिने अभियानमा सहजता दिन्छ । 
    सामुदायिक विद्यालयभित्र दुई प्रकृतिको शिक्षा बन्द गर्ने, नेपाली र अंग्रेजी दुबै विषय समेट्ने गरी मध्यमार्गी बाटो अपनाउने । प्राथमिक तहमा गणित, अंग्रेजी र विज्ञान सम्बद्ध बिषयहरुको शिक्षण सहजीकरण अँग्रेजी माध्यममा गर्ने र बाँकी नेपाली र हाम्रो सेरोफेरो बिषय नेपाली माध्यममा गर्ने । जसले दुबै भाषा मर्न दिदैन । धेरै शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता हट्छ । 
    सामुदायिक वन, खानेपानी संस्था तथा अन्य सहयोगी संस्थाहरुको सहयोग एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने । 
    प्रधानाध्यापकहरूले विद्यालयको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारलाई झकझकाउन छोडेर आफै स्रोत व्यवस्थापनमा लागेका कारण पनि विद्यालयहरुले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेका छैनन् । अतिरिक्त स्रोत व्यवस्थापनको लोभमा निजी पब्लिकेशनका पुस्तक चलाउने होड पनि देखिन्छ । बाहिर नसुनिएपनि विद्यालयभित्र अंग्रेजी माध्यमका पुस्तक पढाउन शिक्षकहरुलाई हम्मेहम्मे भइरहेको पनि सत्यता उत्तिकै छ । 
विचरा स्थानीय सरकारले कसरी सक्छ र ? भनेर प्रधानाध्यापकहरूले बढी मायामोह देखाउँदा पनि समस्या थपिदै गएको छ । प्रअहरु आफै विद्यालय चलाउने स्रोत बटुल्न लाग्दा कतै विद्यालय सुधार नभएको पो होकी । यही स्थानीय सरकारले सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने र प्रअहरूले विद्यालय हाताभित्रको व्यवस्थापनमा लाग्न पाउने भए अझ गुणस्तर आउने थियो कि ? अहिलेको शिक्षा अधिकारमा आधारित छ । यति मात्र बुझेर विद्यालय प्रशासन, स्थानीय सरकार लाग्ने हो भने विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्न कुनै गाह्रो छैन । स्रोत कसरी जुटाउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । एक महिना मन लगाएर छलफल गर्नुहोस्, नीति बनाउनुहोस्, अर्को वर्ष सामुदायिक विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्न सम्भव छ । सरकारी निजी दुबैमा पढ्ने ५ कक्षासम्मका बालबालिकाको शिक्षा निःशुल्क बनाउने प्रण गर्नुहोस् न, झन् अझै राम्रो हुनेछ ।