सिमित स्रोत र साधनका वाबजुद १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नु भएको छ । चालु आर्थिक बर्षभन्दा करिब २४ प्रतिशत ठुलो बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिएको छ । बिशेषत चुनाब केन्द्रीत अवधारणाबाट प्रस्तुत बजेट वितरणमुखी छुट र तलबभत्ता बृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ । अधिकांश वित्तीय सूचकाङ्क नकरात्मक रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री बलियो बनाउने गरि बजेटले कडा रुपमा लय समातेको देखिँदैन । सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड राजश्व संकलन,  आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र बैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैँया स्रोत प्राप्त गर्ने आँकलन गरिएको छ । गत बर्षलाई आधार मान्ने हो भने लक्ष्य प्राप्ति असम्भव जस्तै छ । 

सामान्य खर्च ४२ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च २१ प्रतिशत मात्र छ । जसले सोचिएको विकासका गतिहरु प्राप्त गर्न चुनौती छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ७० बर्षबाट ६८ बर्षमा झार्नु पर्ने कुनै पनि सामाजिक र वैज्ञानिक आधारहरु छैन । औषत आयु बढि रहेको अवस्थामा राज्यलाई थप २० अर्ब भार बढेको छ । बजेटका सकारात्मक पक्ष र कमजोर पक्षहरुको चिरफार गर्नुपर्ने नागरिकहरुको दायित्व अनुरुप यस लेख मार्फत गर्ने जमर्को गरेको छु । 

सकरात्मक पक्ष 

पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्य घटाउने 

पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाउने प्रयास उत्साहजनक छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य रुस र युक्रेन बीचको सैन्य हमलाले गर्दा संसार भरि नै मंहगी बढिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बृद्धि प्रत्यक्ष रुपमा महङ्गी र गरिबी बढाउँछ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर १० रुपैयाँ घटाउने पक्ष समय सापेक्ष छ । 

व्यक्तिगत आम्दानीमा करको दायरा बृद्धि 
व्यक्तिगत लाग्ने करको दायरा बृद्धि गरिएको छ । बार्षिक रुपमा एक जना व्यक्तिलाई लाग्ने कर ५ लाखसम्म र दम्पती भएमा रु ६ लाख सम्मलाई १ प्रतिशत कर लाग्ने छ । जसले गर्दा कम आय भएको परिवारलाई राहत मिल्ने छ । गरिब परिवारलाई गरिबीकोे रेखा माथि पुग्न सहयोग गर्ने छ । 

सहकारी नियामक निकाय 
सहकारी संस्थाहरु उज्जवल भविष्य, सुशासन र छवि राम्रो बनाउन स्वतन्त्र र दक्षता भएको नियामक निकाय गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो तहको नियामक निकायको गठन गरी तुरुन्त आवश्यक कदमहरु चाल्नु पर्ने देखिन्छ । सहकारीले कुल लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, कम्तीमा २० करोडको चुक्ता पूँजी रहने गरी कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको छ । तर कर भने नगरपालिका उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा बृद्धि गरिएको छ । 

तरकारी, धान, मकै र गहुँको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने 

नेपालको आफ्नै उत्पादनको खाद्य पदार्थ नपुग्ने अवस्थामा उत्पादन बृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यातात्मक अवस्था छ । संसारभरी खाद्यान्न निर्यात नगर्ने होडबाजी चलेको अवस्थामा बजेटले गरेको व्यवस्था सह्रानीय छ । भारतीय उत्पादन तुलनात्मक रुपमा सस्तो छ जसले गर्दा नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन । त्यसैले यान्त्रीकरण, विजुली, बिउ, मल, व्याज र सिँचाइको लागि प्रयाप्त बजेटको व्यवस्थाले आयात बनाउन सहयोग पुग्ने छ । 

स्वास्थ्यमा मनग्ने लगानी 

आगामी बर्ष ६५५ वटा अस्पताल बनाउन १० अर्ब रुपैँया छुट्टिएको छ । २५ जिल्लामा सुत्केरी पोषण भत्ता ५ हजार दिने भएको छ । मिर्गौला क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई जीवन निर्वाहका लागि रु ५ हजार भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सेनेटरी प्याडमा भन्सार शुल्क ९० प्रतिशत छुट गरिएको छ । त्यसै गरी शिक्षण अस्पतालको अवधारणा स्वागत योग्य छ । 

पूर्वाधार (सडक, बिजुलीमा अत्याधिक लगानी)

सडकहरुको स्तरोन्नती, रेलको सञ्जाल विस्तार, सडकको कालोपत्रे, जलासययुक्त बिद्युत उत्पादन, प्रशारण लाइनहरुको निमार्ण, सुरुङ्ग मार्गको अध्ययन र निमार्णका लागी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगत खर्च कम भइरहेको अवस्थामा महत्वकाँक्षी देखिने पूर्वाधार निमार्णको स्पष्ट खाका बनाइ कडा अनुगमन नहुने हो भने आकासको फल आखाँतरी मर भन्ने उक्ति साकार हुनेछ । 

खाना पकाउन विजुलीमा अनुदान 

प्रत्येक परिवारलाई एउटा बिजुली चुलो स्थानीय तह मार्फत अनुदानमा दिइने व्यवस्था बजेटले व्यवस्था गरेको छ । खाना पकाउने ग्यास आयात गर्दा धेरै रकम विदेशिएको छ । यसका साथै नेपाल आयल निगमले एक सिलिण्डरमा ८ सय ७९ रुपैँया अनुदान दिँदा एक महिनामा ३ अर्ब घाटा हुन्छ । विजुलीको उत्पादन बढिरहेको बेला खपत बढाउनु जरुरी छ । ग्याँसमा अनुदान कटौती गरी बिजुलीको मुल्यमा प्रोत्साहनले आयात प्रतिस्थापन गर्दछ । 

सरकारी गाडी नकिन्ने घोषणा 

आगामी बर्ष चालु खर्च घटाउन सरकारले गाडी नकिन्ने घोषणा सह्रानीय छ । आगामी बर्ष १५ प्रतिशतले चालु खर्च घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसको दुरगामी प्रभाव रहन्छ । इन्धन, मर्मत संभारमा हुने खर्च कम गर्ने छ । यसै गरी सरकारी पुराना गाडीहरुको लिलामी प्रकृया तुरुन्तै लागु गर्नुपर्ने छ । 

भुइमान्छे मुखि बजेट 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम,  शहरी गरिबलाई अपार्टमेण्ट,  बोटे मुसहर लगायतलाई जनता आवास कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य जस्ता कार्यक्रमले गरिब लक्षित योजनालाई प्रस्टाएको छ । एकीकृत वस्ती, जग्गा पुर्जा वितरण गर्ने लगायतका कार्यक्रमले थप हौसला प्रदान गरेको छ । पूर्वाधारको लगानीले थप रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुनाले गरिबी कम गर्न योगदान पुग्ने छ । 

सहुलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्था 

विदेशमा काम गरेर फर्किएकाहरुको लागि सहुलियत ऋण प्रदान गर्न व्यवस्था बजेटले गरेको छ । उनीहरुसँग काम गर्ने इच्छा शक्ति, सीप, जाँगर छ । त्यो श्रम शक्तिलाई उत्पादनमा जोड्नु पर्ने छ । बैङ्कहरुसंगको झञ्झटिलो पक्रियाले कार्यान्वयनमा चुनौती छ । त्यसैले सहकारी मार्फत जोडिनु जरुरी छ । कृषि र पशुपालनमा दिइएको अनुदान सकरात्मक छ । 

सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु

वितरणमुखी अर्थव्यवस्थामा बल

वि.सं. २०५१ सालबाट वितरणमुखी बजेट सुरु भएकोमा त्यसपछि वितरणमुखी बनाउन होडबाजी चलेको छ । बृद्वभत्ता बैज्ञानिक रुपमा बनाउनुपर्नेमा हचुवामा आधारित देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो तर अर्थव्यवस्था बलियो नभए सम्म धेरै कल्याणकारी कार्यक्रम राज्यले धान्न सक्दैन । 

पछ्याउन नसक्ने आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य

गत आर्थिक बर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि राखेको भएपनि तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्क अनुरुप ५.८ प्रतिशत मात्र हुन सक्यो । यस बर्ष ८ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको छ । कृषिको उत्पादकत्व घटिरहेको रेमिटान्समा आएको कमी, पर्यटन, पर्यटन क्षेत्रका अप्ठयारा,कोेभिडले पारेको शिथिलताले अर्थतन्त्र जगडिएको अवस्थामा ८ प्रतिशतले बृद्धि हुने सम्भावना न्यून छ । 

गैह्र आवासिय नेपालीको लगानीमा कम प्राथमिकता

वजेटले प्रष्ट रुपमा विदेश बस्ने नेपालीलाई नेपाल फर्काउनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो । यसमा अलि कम प्राथमिकता देखियो । उनिहरुसँग सीप, पूँजी, लगानी र प्रविधि छ । जनसंख्याको बृद्धिदर घट्दो छ । काम गर्ने उमेर समुहका नागरिक बाहिर छन । जसले गर्दा दक्ष, क्षमता भएकाका लागि नेपाल फर्किन आव्हान गर्नुपर्दछ । सन १९८० मा चीनले सन १९९१ मा भारतले आफ्ना नागरिक फर्किन आह्वान ग¥यो जसले गर्दा त्यहाँको दु्रत विकास सम्भव भयो । 

चुनाव केन्द्रित बजेट

वजेटका अवयवहरु अध्ययन गर्दा आगामी चुनाव केन्द्रित भएको देखिन्छ । अर्थतन्त्र शिथिल भएको बर्तमान अवस्थामा मुटु साहे बनाउनपर्ने थियो । समग्र नेपालको आर्थिक भविष्य नै अन्योल र अनिश्चतता तर्फ लम्कीरहेको अवस्थामा नयाँ प्रस्थान विन्दु पहिचान गर्नुपर्नेमा विगतकै निरन्तरता देखिन्छ ।  

विपि अन्तर्राष्ट्रिय खेलग्राम 

यो अवधारणा विगत १५ बर्षदेखि हरेकको मुख मुखमा छ । यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ तर बजेटमा स्पष्ट रुपमा सुन्न पाइएन । यसको अर्थ प्राथमिकतामा कम परेको आभाष हुन्छ । जसरी देवचुलीमा ट्रमा सेन्टरका लागि बजेट छुट्टिएको छ । त्यसैगरि आउनुपथ्र्यो । जग्गाका लागि कानुनी अड्चनहरु छन त्यसका लागि समयमै सोच्नुपर्नेछ । 

शिक्षामा रकम बिदेशिने 

राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार गत ९ महिनामा बिदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुले ४४ अर्ब रुपैँया बराबरको बिदेशी मुद्रा मुलुकबाट बाहिरियो अनौपचारिक रुपमा कति गयो लेखाजोखा नै छैन । १२ कक्षा सम्म पढाउँदा राज्यको कम्तीमा १२ लाख रुपैँया लगानी भैसकेको हुन्छ । त्यहि विद्यार्थी विदेश जान्छ र त्यहिँ बस्छ । राज्यको लगानी डुब्यो र दक्ष जनशक्ति पनि गुम्यो । १० कक्षासम्म विद्यार्थी टिकाउ दर ६६ प्रतिशत छ भने १२ मा पुग्दा आधा घट्छ र जसले गर्दा विश्वविद्यालयमा जानेको संख्या अति नै कम हुने हुनाले शिक्षित राष्ट्र बनाउने अभियान एकदमै कमजोर बन्न पुगेको छ । यसबारेमा बजेटले प्राथमिकता दिएन । 

अन्त्यमा, यो बजेट धेरै सकारात्मक भएपनि नैतिक धरातल र सैद्धान्तिक धरातल निकै कमजोर छ । बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । मौद्रिक नीति ल्याउने राष्ट्र बैङ्कसँग बजेट नीति ल्याउँदा तालमेल र छलफल नहुँनु अत्यन्त गम्भीर बिषय बनेकोे छ । बैङ्कमा तरलताको अभाव, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी, बजेट आकार बृद्धि, मंहगी रोकथाम अहिलेका मुख्य चुनौतीहरु हुन । यी सबै चुनौतीसँग लड्न सक्ने क्षमताको बृद्धिको आशा गर्दछु ।  

लेखक सापकोटा विकू बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष एवं विजय विकास स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।