नारायणी सामुदायिक वनको वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न

२०८३ भदौ २१ आइतबार १९:०३:०० मा प्रकाशित

गैँडाकोट । श्री नारायणी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैँडाकोट–६, ७ र ९ ले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ। समूहको कार्यालय भवनमा आइतबार कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा समूहका अध्यक्ष नेत्रराज सापकोटाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तावित संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकाससम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो।प्रस्तावित कार्यक्रममा सर्प, अजिङ्गरलगायत वन्यजन्तुको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्ने, वन जोगाऔँ, हरियाली बढाऔँ भन्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै वनको कार्बन सञ्चिति बढाउने कार्यक्रमलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने, जस्ता कार्यक्रम अगाडि सार्नुभयो। तेस्तै काठ बिक्री मूल्यमा पुनरावलोकन गरी घटाउने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।वन डढेलो नियन्त्रण तथा वन संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ प्रविधियुक्त मेसिन तथा उपकरणको प्रयोग गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।


कार्यक्रममा सबडिभिजन वन कार्यालय गैँडाकोटका प्रमुख सन्तोष मिश्रले वन संरक्षण तथा अनुगमनका लागि ड्रोन प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले सर्प तथा अन्य वन्यजन्तुको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो।
गैँडाकोट नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष सुभाष चापागाईंले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग ठोस रकमसहितको योजना तथा प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले वनको महत्व झल्काउने गरी वन संग्रहालय निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याउनुभयो।
त्यस्तै, गैँडाकोट नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष होमनाथ सापकोटाले सामुदायिक वनको संरक्षण र विकाससँगै उपभोक्ताको हितलाई समेत केन्द्रमा राखेर आगामी योजना अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा समूहका सल्लाहकार प्रेमप्रसाद सापकोटा, अग्निप्रसाद सापकोटा, पूर्वअध्यक्ष खगराज सापकोटा, निवर्तमान अध्यक्ष दिनानाथ त्रिपाठी लगायतले समूहले आगामी दिनमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तथा वन संरक्षणका विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो।

समूहका सहसचिव कुलप्रसाद सापकोटाले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको कार्यक्रमको सहजीकरण समूहका सचिव सीतागिरीले गर्नुभएको थियो।

गोष्ठीमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा वन संरक्षण, वन्यजन्तु व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग, पर्यावरणीय संरक्षण तथा सामुदायिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।