फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन पूर्व नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षाका सुधारका लागि नेकपाले के के योजना अघि सारेको छ होला ? नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि संरचनागत तथा नीतिगत सुधार, सामुदायिक विद्यालयको सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सामुदायिक सहभागिता, पाठ्यक्रम सीप विकास तथा डिजिटल एकीकरण लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी, रोजगारमुखी तथा संघीय संरचनासँग सुसंगत बनाउन आमुल सुधार गर्ने जनाएको छ । 

माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन संघीय सरकार अन्तर्गत रहने र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । संघीय शिक्षा जारी गर्न संसदको पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरी पारित गरिने भनेको छ । एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय अवधारणा लागू गरी प्रविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरता विस्तार गरिने भनेको छ । 

सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि राष्ट्रिय सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान सञ्चालन गरिने जनाएको छ । यसमा भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक, तालिम, प्रविधि एकीकरण तथा सिकाइ नतिजा सुधारलाई प्राथमिकता दिइने जनाएको छ । 

नीजि शैक्षिक संस्थाहरुको शैक्षिक शुल्कमा अधिकतम सिमा निर्धारण गरिने जनाएको छ । 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि अन्य योजनाहरु पनि प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक पालिकामा एक नमुना आवासीय स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने, सबै तहका शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोग मार्फत खुला तथा प्रतिष्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गर्ने, विद्यार्थीको चाप र आवश्यकता अनुसार शिक्षकहरुको पुनर्वितरण गर्ने, शिक्षक अभाव भएका स्थानमा स्वयंशेवी शिक्षकको व्यवस्था गर्ने, कक्षा ४ देखि ८ कक्षासम्म नैतिक शिक्षा अनिवार्य विषय बनाइने, माध्यमिक तहसम्म इतिहास विषय थप गरिने, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, सूचनाप्रविधि, एआइ जस्ता रोजगारमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । 

 

शिक्षण संस्थाका प्रबन्धकहरुको व्यक्तिगत जिम्मेवारी तोकी कायम गर्न नसके कारबाहीको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । २२ वटा विभिन्न कम्युनिष्ट तथा समाजवादी घटकहरूको एकीकरणपछि बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले शिक्षा सुधारका यिनै विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।