जिल्ला सहकारी संघ नवलपरासी (ब.सु.पूर्व) द्वारा शाखा बन्द गर्ने निर्देशनप्रति आपत्ति

कावासोती । जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) ले सहकारी संस्थाका शाखा बन्द गर्ने सहकारी विभागको निर्देशनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सहकारी विभागले मिति २०८२ पौष २४ गते जारी गरेको निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाका शाखा बन्द गर्नुपर्ने निर्णयप्रति संघले आपत्ति जनाएको हो । संघका अनुसार सहकारी ऐन २०७४ अनुसार स्वीकृत तथा वैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका शाखाहरूलाई एकपक्षीय निर्णयमार्फत बन्द गरिनु कानुनी सुनिश्चितता, प्रशासनिक निरन्तरता तथा सुशासनको सिद्धान्तसँग मेल नखाने देखिएको छ ।

संघले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५४ (२) र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको परिच्छेद ३ (१.२) अनुसार सहकारी विभागले कर्जा सीमा र शेयर पुँजीसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्दा व्यवहारिक जटिलता सिर्जना भएको जनाएको छ । केही सहकारी संस्थामा देखिएका कमजोरीका आधारमा सम्पूर्ण सहकारी संरचनामाथि प्रतिवन्ध लगाउनु न्यायोचित नहुने संघको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा सहकारी अभियानभित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि संरचना भत्काउने नभई प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र सुधारमार्फत समाधान खोजिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा स्वीकार गरेको सन्दर्भमा सेवाको पहुँच विस्तारका लागि सञ्चालनमा रहेका शाखा बन्द गर्ने व्यवस्था संविधानको मर्म र कानुन विपरीत रहेको संघको भनाइ छ ।

जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड, नवलपरासी (ब.सु.पूर्व) ले उक्त निर्देशन पुनर्विचार गर्न वा स्थगन गरी सरोकारवालासँग सार्थक संवादमार्फत दीर्घकालीन समाधान अपनाउन माग गरेको छ । अन्यथा सहकारी अभियानको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत संघले दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा संघका अध्यक्ष तिलक प्रसाद पराजुलीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।