काठमाडौँ । नेपालले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विश्वसामु साझा सहकार्य, जलवायु न्याय र दिगो भविष्यका लागि तत्कालीन कार्यको आह्वान गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप-३०) पूर्वसन्ध्यामा यही कात्तिक २० र २१ गते भएको ‘लिडर समिट’मा नेपालले सो आह्वान गरेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालको तर्फबाट वक्तव्य दिँदै नेपालले प्रकृतिमैत्री प्रणाली र वातावरणीय संरक्षणलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभएको राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

“हाम्रो ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकिएको छ, जुन स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिको सक्रिय सहकार्यमा सुरक्षित गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सगरमाथा र हिमालय हाम्रो पहिचान मात्र होइन, अर्बौं जनताका लागि जैविक विविधता, स्वच्छ हावा र पानीका प्रमुख स्रोत हुन् । यस कारण नेपाल विश्व जलवायु प्रणाली सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता हो ।”

 

सचिव डा.मिश्रले नेपालको कार्बन उत्सर्जन अत्यन्त न्यून भए पनि बलियो नीति र कार्यमार्फत अग्रणी भूमिकामा रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रो एनडिसी ३।० र एनएपीले पेरिस सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउँछन् । हामी जीवाष्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त्य गर्दै विद्युतीय सवारी र स्वच्छ ऊर्जातर्फ तीव्र रूपान्तरणमा छौँ ।”

 

सगरमाथा संवाद र साझा दृष्टिकोण

सचिव डा.मिश्रले यस वर्ष काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको स्मरण गर्दै सगरमाथा संवादले बहुपक्षीयता सुदृढ गर्ने र तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने साझा प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको अवगत गराउनुभयो ।

 

यी प्रयासहरूका बाबजुत नेपालमा जलवायु सङ्कट तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस वर्ष मात्र बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने घटना र वन डढेलोका कारण तीन सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको अवगत गराउनुभयो ।

 

उहाँले पेरिस सम्झौताले परिणाम दिन थालेको तर आवश्यक गति र परिमाण भने अपेक्षानुसार नभएको उल्लेख गर्दै कमजोर देशका लागि वित्त र प्रविधिको पहुँच अझै जटिल र महँगो भएकाले यसलाई सहज र सबैका लागि सुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

 

नेपालले यस सम्मेलनबाट १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम लक्ष्यलाई मार्गमा राख्ने रोडम्याप कार्यान्वयन, ‘बाकु–बेलेम रोडम्याप’अन्तर्गत १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त जुटाउने लक्ष्य पूरा, अनुकूलन कोषमा तीन गुणा वृद्धि र हानिनोक्सानीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी कमजोर देशहरूले सो कोषमा प्रत्यक्ष र सरल पहुँच पाउने व्यवस्थाको अपेक्षा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

 

“हामीसँग अब ढिलाइ गर्ने समय छैन । नेपाल विश्वव्यापी पहलहरूसँग कदम मिलाएर यो आपतकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छ”, सचिव डा.मिश्रले भन्नुभयो, “आउनुहोस्, हाम्रो जनता, उनीहरूको जीविका र हाम्रो पृथ्वीको सुरक्षाका लागि अब मिलेर कार्य गरौँ ।” कोप-३० मुख्य सम्मेलन यही नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख (यही कात्तिक २४ देखि मङ्सिर ५ गतेसम्म) सम्म आयोजना हुँदैछ ।

 

यसअघिका सम्मेलनमा उद्घाटनको पहिलो र दोस्रो दिन उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वलाई आमन्त्रण गरी उच्चस्तरीय सत्र गरिन्थ्यो । कोप-३० मा भने सम्मेलनको तीन दिनअगाडि नै उच्चतस्तरीय सत्र आयोजना गरी राजनीतिक र प्राविधिक सत्रलाई अलग-अलग गरिएको छ ।

 

कृषिमन्त्री डा.परियारको नेतृत्वमा सहभागिता

कोप-३० मा नेपालले मन्त्रिस्तरीय सहभागिता जनाउने गरी तयारी गरेको छ । वन मन्त्रालयका अनुसार मुुलुकको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका कारण नेपालले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा.मदनप्रसाद परियारको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय सानो र छरितो टिलीसहित सहभागिता जनाउने छ ।

 

सम्मेलनमा लागि मन्त्रीसहितको टोली यही कात्तिक २९ गते ब्राजिल प्रस्थान गर्ने वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा.महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

 

कोप-३० सम्मेलनमा नेपालले सगरमाथा संवादका निष्कर्षका साथ सम्मेलनका उपलब्धिको विश्वव्यापी समीक्षा, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६ विषयमा आधारित रहेको आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

 

त्यस्तै जलवायु वित्त, जलवायुका विषयमा पारदर्शिता ढाँचा, पर्वत, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु न्यायका विषयमा आधारित रहेको एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको डा सहसचिव ढाललले जानकारी दिनुभयो ।

 

यसैगरी मन्त्रालयले सम्मेलनको तयारीका लागि सरोकारवाला सरकारी, गैरसरकारी, विकास साझेदारलगायतका प्रतिनिधिसहितको चरणबद्ध बैठक गरी राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरिसकेको छ ।

 

परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा पछिल्लो समय मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ । यसप्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपालले ठूला जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले कोप-३० मा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयलाई बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । रासस