सहमति संस्था र पालिकाद्वारा इच्छाकामना–७ मा भएका कामको अवलोकन अनुगमन
वृक्षारोपणदेखि सिँचाइ प्रविधिसम्मका काममा सघन उपस्थिति

गैंडाकोट । सहमति संस्थाले इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं. ७ मा रहेका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा सञ्चालन गरेका परियोजनाहरूको बिहीबार अनुगमन र समिक्षा गरेको छ । डब्लु डब्लु एफ नेपालसँगको सहकार्यमा सहमति संस्थाले उक्त क्षेत्रमा “प्रकृतिमा आधारित समाधान” परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
अनुगमनमा इच्छाकामना गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष माया सिलवाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रबहादुर बस्नेत, विभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरू तथा सहमति संस्थाका पदाधिकारीहरू सहभागी हुनुभएको थियो ।
सहमति संस्थाका अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीले परियोजनाको उद्देश्य जलवायु उत्थानशीलता, जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा आधारित रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार परियोजना चितवन जिल्लाको खगेरी जलाधार र नवलपुरको गिन्द्री जलाधार क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
संस्थाले सामुदायिक वनहरूसँग मिलेर वृक्षारोपण, तालतलैया निर्माण, सिँचाइ कुलो पुनर्जीवन, प्रकृतिमैत्री प्रविधिको प्रयोग, वन डढेलो नियन्त्रण सामग्री हस्तान्तरण, सुधारिएको गोठ निर्माण, वायु इन्जिनियरिङ लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको कार्यक्रम संयोजक खेमराज खनालले जानकारी दिनुभयो ।
अनुगमन टोलीले सिमलधाप रानीखोला, कालिका पिपलटार, चण्डी स्थानलगायतका सामुदायिक वनहरूको अवलोकन गरेको थियो। यस्तै, पोखरी, सिमसार र वृक्षारोपण क्षेत्रहरूको पनि अवलोकन गरिएको थियो।
वृक्षारोपणको सन्दर्भमा सहमतिले कालीखोला देउराली सामुदायिक वनमा १ हजार ८ सय, कालिका पिपलटारमा १ हजार ४सय , र अन्य क्षेत्रमा ७ सय ५० भन्दा बढी बिरुवाहरू रोपेको जनाएको छ । सुरक्षाघेरा बनाएर करिब ४ हजार बिरुवा रोपण गरिएको छ भने ती क्षेत्रको सुरक्षा तथा हेरचाहका लागि वन हेरालु पनि राखिएको छ ।
इच्छा कामना गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष माया सिलवालले सहमतिले स्थानीय सरकार र समुदायसँग सहकार्यमा गरेका कामहरूलाई सकारात्मक मूल्याङ्कन गर्दै धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले सहमतिका गतिविधिहरू गाउँपालिकाको रातो किताबमा समेटिएको र पालिकाले पनि सोही आधारमा समन्वय गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले पारर्दशिता, समन्वय र सहकार्यमा जोड दिँदै परियोजनाहरूमा दोहोरोपन (डुप्लिकेसन) हुन नदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहमति संस्थाको यो पहलले स्थानीय वन संरक्षण, जल स्रोतको पुनर्जीवन र वातावरण संरक्षणतर्फ महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।