नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको ठेक्का तोड्ने  चेतावनी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको काम आउँदो मंसिरभित्र सुरु नभएमा ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिनुुभएको छ । 

रुपन्देही, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका जनप्रतिनिधिहरुसहित आज भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो चेतावनी दिनुुभएको छ । 

उहाँले सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने बताउनुुभएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो मंसिरभित्र काम सुरु नभएमा बाध्यतावस ठेक्का तोड्नुको विकल्प नहुने बताएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

उहाँले विश्वसनीयरुपमा काम गर्छ भने जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार कम्पनीलाई काम लगाउन उचित हुने जनाउँदै काम गर्ने जिम्मा लिएर २८ वर्षदेखि आयोजना ‘होल्ड’ गर्ने प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्ने बताउनुुभयो ।

चाइनास्टेट कम्पनीसँग उक्त सडक खण्ड २०७९ साउन २२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ चैत ८ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म ४४ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको र ५२ प्रतिशत काम भएको जनाइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दाहालले निर्माण कम्पनीलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि काम सुरु हुन नसकेको र आउँदो डिसेम्बर अन्त्यसम्ममा काम सुरु गर्ने आश्वासन प्राप्त भएको जानकारी गराएका थिए ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको कामको सम्झौता २०७५ साल चैत ८ गते भएको थियो । ११३ किलोमिटर लामो यो सडकखण्ड विस्तारको काम चाँडै सक्न भन्दै दुई खण्डमा विभाजन गरेर अलग–अलग ठेक्का लगाइएको थियो । दुवै खण्डको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन’ ले पाएको छ ।

पूर्वी खण्ड भनिने गैंडाकोट–दाउन्ने ६४.४२ किलोमिटर र पश्चिम खण्ड भनिने दाउन्ने–बुटबल ४८.५८ किलोमिटर सडक १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले गैंडाकोट–दाउन्ने सडकखण्डको लागत ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार र दाउन्ने–बुटवल खण्डको लागत ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो ।

सरकारले यो सडकखण्डको ठेक्काको म्याद २०७९ भदौमा पहिलोपटक, २०८० साउनमा दोस्रोपटक र २०८१ साउनमा तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको छ । तेस्रो पटक थपिएको म्यादअनुसार २०८२ साउन ८ सम्म काम सकिसक्नुपर्ने छ तर काम भने आधा मात्र सम्पन्न भएको छ ।

केही दिनअघि पश्चिम नवलपरासीमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसहित बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार जनप्रतिनिधिहरुको टोली आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटारस्थित निवास पुगेको थियो ।