महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकरण

कावासोती । नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा जिल्ला निर्देशक समिति तथा पालिका स्तरका उप समितिका सदस्यहरुलाई महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना विषयक अभिमुखीकरण दिइएको छ । नवलपुर जिल्लामा रहेका द्वन्द्वपीडित परिवारले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितहरुले अझै पनि न्याय पाउन नसकेको बताएका छन् । शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि राज्यले प्रभावितका बारेमा न्यायका लागि केही गर्न नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ ।

आठ पालिका रहेको नवलपुरमा अहिलेसम्म चार पालिकामा समिति गठन गरिएको छ । प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षेे दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९ सालमा निर्माण गरिएको थियो । यसअघि जिल्लामा ३२ सदस्यीय जिल्ला निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । जसमा गैँडाकोट नगरपालिका, देवचुली नगरपालिका, कावासोती नगरपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकामा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति र आवश्यकता पहिचान उप समिति गठन भएको कार्यक्रम संयोजक नर्मदा पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । द्वन्द्व पिडित महिलाको आवश्यकता पहिचानका लागि नवलपुरमा विजय विकास स्रोत केन्द्रको सहजीकरणमा न्यायका लागि साहस ३.० कार्यक्रम समेत सञ्चालन भइरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।  

द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल नवलपुरका अध्यक्ष पार्वती सिग्देलले जिल्लामा द्वन्द्वपीडित परिवार कति छन् भन्ने अहिलेसम्म पनि एकिन तथ्याङ्क नरहेको बताउनुभयो । नवलपुरमा एक सय ८९ जना द्वन्द्वपीडित सूचिकृत भएका छन् भने ११५ जना सूचिकृत नभएको जनाइएको छ । सञ्जालको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा ३०४ परिवार द्वन्द्वपीडित रहेको बताइन् । त्यस्तै सहिद १०४, वेपत्ता २९, अपाङ्गता ३२, घाइते ३४, यातनापीडित, अपहरण १०१, विस्तापित १ र घटना नखुलेको ४ जना रहेको बताउनुभयो । 

अहिलेसम्म गठन भएका पालिका मध्ये कावासोती नगरपालिकामा द्वन्द्वपीडित परिवार धेरै रहेको सञ्जालले जनाएको छ । कावासोतीमा ७३ द्वन्द्वपीडित मध्ये सहिद ३१ जना, वेपत्ता ५ जना, अपाङ्गता ५ जना, घाइते १६ जना, अपहरण १६ जना रहेको सञ्जालको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । जहाँ सूचिकृत ४३ जना, राहत प्राप्त गरेका ३३ जना, जीवननिर्वाह भत्ता (अपाङ्गताको आधारमा) २ जना रहेका छन् । सूचिकृत नभएका ३० जना रहेको बताइएको छ ।

जिल्ला निर्देशक समिति संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले द्वन्द्व प्रभावितहरुको अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय पालिकाहरु जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो । द्वन्द्वपीडित यौनजन्य हिंसा र यातानाबाट पीडित, घाइते, अगंभग तथा मानसिक रुपमा समेत अशतm भएका व्यतिmको छोराछोरीले निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । 

स्थानीय सरकार २०७३/७४ मा संघीय सरकारले निर्देशित गरेका नमूना कानुन, मापदण्ड, कार्यविधिको प्रतिक्षामा रहेको कावासोती नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लिलाराज पौडेलले बताउनुभयो । आफैले कार्यविधि बनाउन सक्षम नभएकाले पछाडी परेको बताउनुभयो । माथीबाट नै ढिला भएकाले ऐन कानुनमा के कसरी बनाउने भन्ने अन्योल रहेकाले जिल्लामा अहिले पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको एकिन विवरण एवं तथ्याङ्क जिल्लामा प्राप्त हुन नसकेको बताउँदै त्यस्को खोजी भइरहेको बताउनुभयो ।

२०५२ सालदेखी २०६३ साल सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा महिला र बालबालिका यौन हिंसामा परेका कयन उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई समाजमा स्थापित गर्न आफुहरु अग्रसर रहेको अधिवक्ता भुपेन्द्र खनालले बताउनुभयो । दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना तीनै तहको सरकारमा पालिकाहरुले बजेट छुट्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।  

नवलपुरमा द्वन्द्वपीडित महिलाको अझै पनि अवस्था दयनीय छ । सहिद, बेपत्ता, अपाङ्गता, बिस्थापित, कुटपीट, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार, यौनहिंसा, जेलनेललगायत बिभिन्न किसिमका यातना भोगेका महिलाले न्याय पाउन नसकेको द्वन्द्वपीडित बालकुमारी जिसीले बताउनुभयो ।