राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला आयोग नवलपुरले भूमिहिन सुकुमबासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरणको कामलाई अगाडी बढाइरहेको छ । अहिलेसम्म जिल्लामा १०६ जनाले लालपूर्जा पाइसकेका छन् । नवलपुर जिल्लामा प्रबृष्टिकरण भएका २७ हजार र हुन बाँकी रहेका १३ हजार गरेर ३९ हजार छन् । ३–४ हजार छिटपुट गरेर ४० देखि ४५ हजार भूमिहिन सुकुमबासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको जिल्ला भूमि आयोगले जनाएकोछ । केही समयदेखी सदस्य सचिव काजमा सरुवा भएका कारण कतिपय काम भएका छैनन् । भने आयोगले लालपूर्जा वितरणको कामलाई समयमै सक्ने गरी काम गरिरहेको छ । यसैसन्दर्भमा हामिले राष्ट्रिय भूमि आयोग नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का जिल्ला अध्यक्ष तारापति खरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, संवाददाता माया कँडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जिल्लामा अहिले भूमि आयोग अन्तर्गत कसरी काम भइरहेको छ ? 

जिल्लामा तीन प्रकृतिका समस्याग्राही छन् । तिनै प्रकृतिका समस्या समाधान गर्न आयोग लागिपरेको छ । भूमिहिन सुकुमबासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ । जिल्ला आयोग गठन भएपछि तिनका समस्याहरु २ प्रकृतिबाट समाधान गर्ने हाम्रो कार्ययोजनामा उल्लेख छ । एउटा प्रकृतिको काम पुरानो आयोगले गरेका काम कहाँ पु¥याइएको छ त्यहि बाट सुरु गरेर अन्त्य गर्ने र नयाँ आवेदन संकलन गरी तिनीहरुलाई पनि जग्गा धनि पूर्जा वितरण गर्ने अर्को प्रकृतिको काम हो त्यही अनुसार नै हामीले काम गरिरहेका छौँ । 

यहाँले उल्लेख गरेका यी दुवै प्रकृतिको कामको प्रगति के छ ?  

हामीले दुई प्रकृतिबाट नै समस्या समाधानको काम गरिरहेका छौँ । २०४२ सालमा पूर्जा दिएर अधुरा कामहरु गरिसकेका छौँ, यो पहिलो प्रकृतिको काम हो । नक्सा प्रमाणीकरण नभएका कारणले गर्दा कसैको अंशबण्डा, धितो, जमानत राख्न नपाउने भएका कारणले गर्दा समस्यामा ग्रसित नागरिकको करिब २१ सय कित्ता नक्सा प्रमाणीकरण गरेर फुकाइसक्यौँ । नयाँ आवेदन संकलन गर्ने प्रकृया भने अलि लामो छ । हाम्रो कार्यकाल ३ वर्षको हो २ वर्ष त पहिचान, प्रबृष्टिकरण गर्न र प्रमाणीकरण गर्नका निम्ती लाग्छ । पहिचान, प्रबृष्टिकरण गर्न र प्रमाणीकरण गर्ने भनेकै पालिकाले हो । यो २ वर्षको काम सबैले गर्नुभएको छैन । हुप्सेकोटको एउटा वडाको काम भएको हुनाले त्यहा लालपूर्जा वितरण गरिसक्यो । भूमिहिन दलित ४९ र भूमिहिन सुकुमबासीलाई ५७ थान पूर्जा बितरण गरिसकेका छौँ र त्यहि वडाको अव्यवस्थित वडाका १०२ जना मध्ये ६० जनाको पूर्जा तयार भइसकेको छ । हामीले सवा करोड राजस्व पनि उठाइसकेका छौँ । बाँकी ४२ जनाको २ जनाको एउटा प्रकृतिको र ३६ जनाको अर्को प्रकृतिको निवेदन परेकाले निवेदन माथी छानविन गर्ने समिति गठन भइ रिपोर्ट तयार भएको छ । सदस्य सचिव काजमा गएकाले, मिटिङ आह्वान हुन सकेको छैन, सदस्य सचिव आएपछि त्यो काम अगाडी बढ्छ । हामीले त्यो १०२ पूर्जा वितरण गर्छौ । 

जिल्लामा अहिलेसम्म कतिले लालपूर्जा प्राप्त गर्नुभयो ? 

अहिले सम्म प्राप्त गरिसकेको पूर्जा भनेको १०६ हो । ६० पूर्जा तयार भएको छ । ४२ पूर्जा तयार हुँदैछ । केहीदिनपछि नै वितरण गर्छौ । 

लालपूर्जा वितरण किन ढिलाई भइरहेको छ ? 

हाम्रो कार्यकाल ३ वर्षको हो । अधुरा काम गर्ने प्रकृयामा पनि ढिलाइ भएको छ । विगतको आयोगमा भएका कागजात, निर्णय पुस्तिका, अख्तियारले लगेको, हामीलाई बुझाएको भनिए पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौ । यसै कारण पनि पुराना अधुरा काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको छ । काम रोकिएको अवस्था छ । नयाँ काम गर्न आयोगले २ वर्ष त पहिचान, प्रबृष्टिकरण गर्न र प्रमाणीकरण गर्नका लागि पालिकालाई समय छुट्टाएको छ । पालिकाले सबै काम गरेर हामीलाई पठाएको अवस्था छैन । अबको केही दिनपछि मध्यविन्दु वडा १ र ५, विनयी त्रिवेणीको वडा नम्बर ५, कावासोतीको १, ४, ३ र ५, देवचुलीको वडा नम्बर ४ को पूर्जा तयार हुने क्रममा छ । अरुको पनि तयार हुँदैछ । गैँडाकोट ७ को नापी हुने चरणमा छ । अहिलेको नियम अनुसार पालिकाले धेरै काम गर्नुपर्ने प्राबधान छ । त्यहा काम गर्ने इन्जिनियर, अमिनदेखि गणक सबै पालिकाले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलेको वर्ष आर्थिक रुपमा पनि असहज थियो होला अहिले धेरै ठाउँमा प्रकृया अगाडी बढेको छ । काम नगरेको भन्नु भन्दा पनि प्रकृयागत रुपमा अगाडी बढ्दा ढिलाई भएको हो । 

जिल्लामा संकलन गरिएका निवेदनको प्रमाणीकरणको आधार के हो ? 

हामीले पुरानो अधुरो कामका लागि अनुसुची २ अनुसारको फर्म संकलन गर्छौ र संकलन गरिसकेपछि नाप जाँच भई फिल्ड बुक तयार भएका जतिपनि छन् त्यस्मा आयोगले काम गर्ने हो । १ नम्बरमा नक्सा प्रमाणीकरण गर्न बाकीँ थियो त्यो गरिसकेका छौँ । २ नम्बरमा श्रेस्ता कायम गर्ने राजस्व सबै बुझाएको श्रेस्ता मात्र कायम गर्नुपर्ने अधुरा काम छन् कुराहरु छन् । हामी लाइनमा छौँ, त्यो काम गर्छौ । अर्को नक्सा बनेको, पूर्जा पनि बनेको, निणर्य पनि भएको छ । त्यस्को पनि हामी काम गर्दैछौँ नाप नक्सा मिलेको छैन । देवचुली १५ को काम भइरहेको छ । अरु फिल्डबुक तयार भएको नक्सा तयार भएको निणर्य प्राप्त नभएकाहरुको नवलपरासी पश्चिममा सेवाग्राहीसँग भएको प्रमाणका आधारमा राजस्व वितरण गर्ने प्रकृया सुरु गरेको हुनाले उहाँको कुरालाई आधार लिएर सोही केन्द्रले हामीलाई सो अनुसार गर्नु गराउनु भनेर निर्देशन प्राप्त भएपछि अधुरा काम भइरहेको छ । संकलन गरिरहेका छौ । नयाँ अनुसुची २ अनुसारको फर्म निवेदन माग गर्ने २ हजार छन् । निवेदन दिन छुटेका पनि करिब ३ हजारका हाराहारीमा छन् । छुटेकालाई केन्द्रीय कार्यालयले ३५ दिने सूचना माग गर्छ । कुन–कुन कसरी गर्ने कुरा छानविन गरेर सूचिमा राख्छौ । नयाँ फर्मको कुरामा जिल्लामा भूमिहिन सुकुमबासी, भूमिहिन दलित नयाँ प्रबृष्टिकरण २७ हजार भइसकेको छ । जसमा बुलिङ्टार बाहेक अरु पालिकामा भइरहेको छ । विनयी त्रिवेणीमा एउटा वडामा मात्र भएको छ । अरु पालिका सबैमा प्रबृष्टिकरण भइसकेको छ । बुलिङ्टारमा वडाबाट प्रमाणीकरण गरेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ । अलि दिन पछि ६ नम्बर वडाबाट काम हुँदैछ । 

भूमिहिन सुकुमबासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी जिल्लाभर कति हुनुहुन्छ ? 

प्रबृष्टि करण भएको २७ हजार र हुन बाँकी १३ हजार गरेर ३९ हजार हुनुहुन्छ । मलाई लाग्छ ३–४ हजार छिटपुट गरेर ४० देखि ४५ हजार हुनुहुन्छ ।

पहिलो र दोस्रो चरणमा नसमेटिएकालाई कसरी समेट्न सकिएला ? 

पहिलो चरणका निवेदनहरु वडाबाट प्रमाणीकरण भएर प्रबृष्टि भइसकेको छ । सूचनाबाट बञ्चित भएका र छुटेकाको पछि सूचना जारी गरि संकलन भएको अवस्था छ । अघिल्लो पनि प्रकृयामा काम भएको छ र पछिल्लो पनि त्यहि प्रकृयामा सामेल भएर अगाडी बढ्छ । केन्द्रीय आयोगले एउटा पालिकामा २ पटक भन्दा सूचना निकाल्दैन । गैँडाकोट र हुप्सेकोटमा २ पटक सूचना जारी भइसक्यो छुटे पनि अब कानुनी रुपमा नै असहज छ । अन्य पालिकामा माग भइ आएको छ । 

गैँडाकोटमा कहिले लालपूर्जा पाउनुहोला ? 

गैँडाकोटमा सबै वडामा प्रकृया अगाडी बढेको छ । गैँडाकोट नगरपालिकामा कन्ट्रोल प्वाइन्ट राख्न ढिलाई भएकाले हो । अहिले काम भने अगाडी बढेको छ । कन्ट्रोल प्वाइन्ट सकिएपछि भदौमा नापी सुरु हुन्छ ।

जिल्लामा आयोगमा बसेर काम गरिरहदा सहज वा असहज कस्तो महशुस गर्नुभएको छ ? 

यसमा समस्या धेरै छन् । कानुनले निर्दिष्ट गरेका बिषयबस्तु कम छन् । यहाँ समस्या धेरै छन । ४ प्रकृतिका जग्गा मात्रै हामीले दिने अधिकार छ । तर ४० औँ वर्षदेखि बसेका र नेगेटिभ लिस्टमा भएका पनि छन् । मध्यवर्ती क्षेत्र, निकुञ्ज क्षेत्र, नक्सामा सार्वजनिक जग्गा भनिएको, उल्लेखित भएको, कुनै कुलो, कुलेसो थियो पहिले, अहिले बसोबास क्षेत्र बनेको, कुनै गुठी, स्कुलको नामको जग्गा नेगेटिभ लिस्टमा पर्छ । त्यो एउटा ठूलै समस्या छ । हामीले केन्द्रमा गोष्ठीमा पनि यो कुरा उठाएका छौ । उहाँहरुले कानुन संसोधनको कुरा गर्नुभएको छ । त्यसपछि मात्रै समस्या समाधान होला नभए गाह्रो छ । आयोग गठन हुने वित्तिकै समस्या समाधान हुने होइन । सबैभन्दा पहिले वडाले अगाडी बढाउनुपर्छ । नभए काम अगाडी बढ्न गाह्रो छ । वडा भन्ने बित्तीकै राजनैतिक दलको सिफारिस समिति हुन्छ त्यसले हेर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रबृष्टिकरण गर्नुपर्छ । एउटा प्रबृष्टिकरण गर्न ३५ मिनेट लाग्छ । कर्मचारी लगायतको व्यवस्था पालिकाले गर्नुपर्छ र विवाद रहित बनाएर पठाउनुपर्छ । राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले हाम्रो काम भएर गम्भीर भएको अवस्था छैन । उहाँहरुले यो आयोगले गर्ने काम हो भनेर आयोगकै भर परेको अवस्था छ । तर सत्य के हो भने राजनीतिक पार्टी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यथास्थितीको सिफारिस नदिए सम्म हामीले पुर्जा दिन सक्दैनौ । उहाँहरु यो काम आयोगको हो भन्ने सोचेकाले समस्या छ । अर्को कुरा के छ भने हामी राजनीतिक नियुक्ति भएर आएको हौँ । सबै प्रशासनिक कुरा थाहा छैन । प्रशासनिक काम गर्न जिल्ला आयोगमा पनि ९ सदस्यिय समिति हुन्छ । जसमा ५ जना कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ । उहाँहरु एउटा स्कुलिङबाट तयार हुनुभएको छ । हामी राजनीतिक नियुक्तबाट आएका अर्को स्कुलिङबाट आएका छौँ । एउटा समितिमा २ वटा स्कुलिङका व्यक्ति भएपछि यसमा मिलनको समस्या छ । अर्को समस्या के छ भने आयोगको काममा राज्यका कर्मचारी खटाइएमा खाइपाइ आएको भत्तामा २५ प्रतिशत दिइने कानुनमा उल्लेख छ तर बजेटको व्यवस्था छैन । दिइन्छ भनेको कुरा नदिएपछि मनस्थिती फरक पनि हुन्छ । हामीले सशक्त रुपमा गर्न नसकेको कुरा छ । कानुनमा जे कुरा उल्लेख छ, त्यो कुरा उपलब्ध गराउनुपर्छ । राज्यले सहजिकरण गर्ने वित्तिकै नवलपुरमा मात्रै लगभग २ अर्ब राजस्व संकलन गर्छौ । त्यो राजस्व संकलन हुने सहज बनाएपछि सहज बनाउन अलिकति खर्च होला तर २ अर्ब असुल हुन्छ । यहाँपछि निरन्तर सेवाग्राहीले कर तिरेका हुन्छन् । राजस्व बढ्छ । 

स्थानीय तह र आम नागरिकले के कुरामा सहजिकरण गर्न सक्नुहुन्छ ? 

स्थानीय तह र आम नागरिकले काम जसको जहाँनिर छ । जहाँनिर एउटा सेवाग्राहीको आवेदन छ । के–के काम गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्ने सबै काम बुझेपछि अगाडी बढाउने नागरिकले गर्नुपर्ने भएकाले सहजीकरण गर्नुपर्छ । पालिकाले आफ्नो निर्णय गर्नसक्छन् । बजेट छुट्याउन सक्छन । जिल्ला आयोगलाई पर्ने समस्याको वनरसिप लिन सक्नुभयो भने सहज हुन्छ ।