५ वर्षपछि गैँडाकोटमा शिक्षा ऐन, विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने

२०७९ असार ८ बुधबार १६:३८:०० मा प्रकाशित

प्रेम क्षेत्री,
गैँडाकोट । गैँडाकोट नगरपालिकाको एघारौँ नगर सभाले शिक्षा ऐन पारित गरेको छ । गएका पाँच वर्ष १० वटा नगर सभाले समेत शिक्षा ऐन बनाउन सकेको थिएन । अघिल्लो ५ वर्षे कार्यकालको नगर सभामा तत्कालिन नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलले ऐन प्रस्तुत गरेपनि बहुमतले अस्विकृत गरेको थियो ।
केही बुँदामा संसोधन गरेपछि नगर प्रमुख मदनभक्त अधिकारीको तर्फबाट सामाजिक विकास समितिका संयोजक रत्नप्रसाद सापकोटाद्वारा एघारौँ नगर सभामा प्रस्तुत ‘गैँडाकोट नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७९’ ध्वनी मतका आधारमा पारित भएको छ ।
मुख्यगरी अघिल्लो पटक विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्ष समिति गठन प्रक्रियामा बहुसङ्ख्यक नगर सभा सदस्यहरुले असहमति जनाउँदै आएका थिए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका लागि चयन गरिएका सदस्यहरुमध्येबाट नगर शिक्षा समितिका अध्यक्षले अध्यक्ष तोक्ने विषयमा सहमत नहुँदा ऐन पारित हुन सकेको थिएन ।
अब ऐनमा उल्लेख गरिए अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा अभिभावकहरुले आफुहरु मध्येबाट छानी पठाएका कम्तिमा दुई जना महिला सहित चार जना, सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा निजले मनोनित गरेको वडा समितिको एक जना सदस्य, विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय वुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी वा विद्यालयलाई निरन्तर दश वर्षदेखी सहयोग गर्दै आएको वा विद्यालयलाई दश लाख वा सो भन्दा बढी नगद वा जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको एक जना महिला सहित दुई जना, विद्यालयका शिक्षकहरुले आफुहरु मध्येबाट छानी पठाएको एकजना शिक्षक सदस्य र विद्यालयको प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव रहने छन् ।
यसपटक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा अभिभावक, वडा अध्यक्ष वा सदस्य र विद्यालयका सहयोगीदातामध्ये एकजना अध्यक्ष बन्ने छन् । समितिमा ९ जना सदस्य रहेपनि शिक्षक र प्रधानाध्यापक बाहेक ७ जनाबाट छनौट भएका व्यक्ति अध्यक्ष रहने छन् । त्यस्तै ऐनले नगर शिक्षा समितिको गठन व्यवस्थामा अघिल्लो पटक नगर सभामा पेश गरिएको ऐनमा भन्दा थप तीन जना सदस्य थपिएको छ ।
साथै अब विद्यालयहरुले कुनै शुल्क लिन पाउने छैनन् । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नगरपालिकाले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन ।      
संस्थागत विद्यालयलाई समेत ४ श्रेणीमा वर्गीकरण गरी तोकिए बमोजिमको शुल्क नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराई निर्धारण गर्नुपर्नेछ । ऐन विपरित कार्य गर्ने र शुल्क लिने विद्यालयलाई ५० हजार सम्म जरिवाना गरी विद्यार्थीलाई शुल्क फिर्ता गर्न लगाउने उल्लेख छ ।