आधुनिक बैंकिङ्ग सेवा र सहकारी

विश्वका आधाभन्दा बढी गरीबहरुको बसोबास स्थल रहेको दक्षिण एशियाको एक मुलुक नेपाल जहाँ निरपेक्ष गरीबिको रेखामुनी ठ्याक्कै यति प्रतिशत नेपाली गरीब छन् भन्न गाह्रो छ । किनभने राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकले भन्छ, नेपालमा ३१ प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरीबिको रेखामुनी छन् । एशियाली विकास बैंकको तथ्यांंकले भन्छ, नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली गरीब छन् । अनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका लागि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एक समूहले गरेको अध्ययन अनुसार ६४.७ प्रतिशत नेपाली गरीब छन् । जेहोस् हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपालमा गरीबिको जो वृत्त छ त्यो थोरै र सानो आकारमा छैन । यही व्याप्त गरीबिको विकाराल अवस्थालाई घटाउन व्यक्ति, समूह, समुदाय वा राज्यको तर्फबाट अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि विभिन्न प्रयासहरु हुँदै आइरहेका छन् । ती प्रयासका क्रममा विभिन्न कुरालाई माध्यम बनाइदै आएको छ । केही समय यतादेखी  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरीबि निवारणको माध्यमको रुपमा सहकारीलाई लिइदै आईएको छ किनभने सहकारी त्यस्तो सेवा हो, यस्मा गरीबको बहुपक्षिय विकास सम्भव छ । हाल नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत वा जानकार व्यक्तित्वहरुका अनुसार ४५ लाखभन्दा बढी जनसमुदायमा यसमा आवद्ध भएको मानिएको छ ।

मुलुकमा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेता पनि बहु संख्यक नेपालीको पहुँचमा बैंकिङ्ग सेवा छैन । एक अध्ययनअनुसार नेपालको भौगोलिक अवस्था, महङ्गो बैंकिङ्ग सेवा तथा बैंक वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न आवश्यक कागजातको झन्झटिलो एवम् जटिलताका कारण करिब ४०% जनसंख्याले मात्र औपचारिक बैंकिङ्ग सेवाको उपभोग गर्ने प्रारम्भिक अवसर पाएका छन् । यो आकडा तुलनात्मक रुपमा अफ्गानिस्तान र पाकिस्तान भन्दामात्र बढी हो । नेपालका शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब ६०% जनसंख्याले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता सञ्चालन गरेका छन् । 

ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने २८% जनसंख्यामा मात्र बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुगेको छ भने शहरी क्षेत्रमा करिब ९०% जनसंख्याले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औपचारिक सेवा लिन सक्ने देखिएको छ । “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरु, “ख” वर्गका वाणिज्य बैंकहरु, “ग” वर्गका वित्त कम्पनीहरु र “घ” वर्गका लघु वित्त वित्तीय विकास बैंकहरु बहु संख्यक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहेर सञ्चालित भएको पाइएको छ । प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखाबाट औसतमा करिब ९ हजार ५०० जनसंख्याले सेवा प्राप्त गरेको देखिन्छ । तर “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले करिब ८५% शाखा शहर केन्द्रित गरेका छन् भने बैंक खाता सञ्चालन गर्ने मध्ये करिब १५% ले मात्र एटिएम सुविधा प्रयोग गरेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सङ्कलित कुल निक्षेप मध्ये करिब ९२% शहरी क्षेत्रबाट सङ्कलन भएको देखिन्छ भने ९५% कर्जा पनि शहर केन्द्रित नै देखिन्छ । 

यस क्षेत्रका जानकारहरु भने शहरी क्षेत्रको अंश बढी हुनु विश्व अर्थतन्त्रमा स्वभाविकै रहेको दावी गर्दछन् । शहरी क्षेत्रमा व्यावसायिक गतिविधिहरु बढी हुनु, जनसंख्याको चाप, सुरक्षा व्यवस्था भरपर्दो, भौतिक पूर्वाधार जस्ता कारणहरुले बैंकहरु शहर केन्द्रित रहेको उनीहरुको अनुमान छ । तर ४०% भन्दा बढी ग्रामिणमुखी अर्थव्यवस्था रहेको हाम्रो जस्तो देशका लागि यो सहजै स्वीकार्य हुने अवस्था भने होइन । ग्रामिण क्षेत्रमा औपचारिक बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच कमजोर अवस्थामा रहेको यथार्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरुको तथ्यांकले पनि प्रमाणित गर्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरुमध्ये करिब ८१% शाखाशहरी क्षेत्रमा स्थापना भएका छन् । 

यसरी नेपालमा औपचारिक बैंकिङ्ग प्रणाली सुरु भएको करिब ८ दशकमा प्रवेश गरिरहँदा तथा बैंकिङ्ग प्रणालिमा निजि क्षेत्रको सहभागीताले ३० वर्षको अवधीपार गरिसक्दापनि ६०% जनसंख्या अझै पनि औपचारिक बैंकिङ्ग प्रणाली भन्दा बाहिर रहेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । यति धेरै समयावधी व्यतित गर्दा पनि ४०% जनसंख्यामा मात्र बैंकिङ्ग पहुँच सिमित रहनुले सरोकारवालाको नीतिगत विफलता हो भन्दा अनुचित नहोला । स्थापनाको प्रकृतिअनुसार निश्चित लगानीकर्ताको निर्णयमा प्रभाव र नाफा आर्जनका उद्देश्य अनुरुप पनि ग्रामिण समुदाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रोजाइमा नपरेको हुन सक्छ । विगतमा राजनैतिक अस्थिरता र द्वन्द्वका कारण ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय गतिविधिलाई बचाउन सफल भए सहकारी संस्थाहरु । समुदायमा आधारित र समुदायप्रति उत्तरदायि यसप्रकारका सहकारी संस्थाहरु सामाजिक मुल्य, आदर्श एवम् अन्य बैकल्पिक वित्तीय रोजाई तथा छनौट नहूँदा स्वभाविक रुपमा विकास र प्रबर्धन हुने अवसर मिल्यो । नितान्त प्राविधिक संस्था वित्तीय सहकारी संस्थाहरु अरु फस्टाउने र विस्तार हुने अनुकुल समय सिर्जना हुनपुग्यो र फलस्वरुप संख्यामा विस्तार हुन पुगी सहभागीताको दृष्टिकोणवाट सहजता महसुस गरियो । 

तर स्थापना सँगसँगै संस्थागत जानकारी र अनुभवको कमी एवम् नियामक निकायको कमजोरीका कारण पछिल्लो समयमा केही समस्या देखियो । संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, नेतृत्व, सबल व्यवस्थापन र वित्तीय योजनाको भरपर्दो अभावका कारण समस्या उत्पन्न भयो । यी माथि भनिएका अवस्था प्रति सजग भई सदस्य र समुदाय केन्द्रित सहकारी संस्थामा भने खासै यसको नकारात्मक प्रभाव परेको देखिएन । स्थानीय समुदायको सहज पहुँच र निर्णयमा प्रत्यक्ष सहभागिताका कारण वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको लोकप्रियता बढ्दै गयो । जसले गर्दा सदस्यको सहभागिता र वित्तीय कारोवारले गर्दा राज्यपक्षलाई समेत औपचारिक रुपमा सामाजिक रुपान्तरणको एउटा सक्षम माध्यमको रुपमा स्वीकार गर्न बाध्य बनाइदियो । नेपालको कुलग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ४% र समग्र वित्तीय क्षेत्रमा करिब २०%को योगदान पु¥याएको यस क्षेत्रको अहिले लोकप्रियता र प्रभावकारिता शिखर उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । 

नेपालीको खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आम्दानीको अनुपातमा बचत गर्ने प्रवृत्ति घट्दो छ । ३ वर्ष अघि प्रतिसय रुपैयाँमा १४ रुपैयाँसम्म बचाएर राख्ने गरेका नेपालीले अहिले भने रु. ८.९० मात्र बचाउने गरेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार एक सय रुपैयाँ कमाई गर्नेले रु. ८.९० मात्र बचाएर अरु सबै उपभोगमा खर्च गर्ने गरेका छन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको रकम र उपभोगमा हुने खर्च दुबै लगातार बढिरहेका छन् भने बचत घट्दै गएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार कुल उपभोग जीडीपी अनुपात ९१.१%र बचत ८.९% छ । 

यसरी बचत रकम घट्नु भनेको समग्रमा हेर्दा लगानी घट्नु हो । लगानी घट्दा व्यवसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुन्छ र उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्दा रोजगारीमा असर पर्छ र बेरोजगारी समस्या बढेर जान्छ । बेरोजगारी समस्या बढेर जाँदा जनतासँग न्यूनतम् आवश्यकताका सामान किन्ने रकमको अभाव हुन पुग्छ र गरिबी बढेर जान्छ ।
कतिपय अवस्थामा यस प्रकारको स्थितिले समाजमा नकारात्मक भावना जागृत गराई समाज विखण्डनतर्फ गएका हाम्रा सामु प्रशस्त दृष्टान्तहरु छन् । यी र यस्तै आर्थिक प्रवृत्तिलाई सकारात्मक रुपमा प्रयोग गरी सु–संस्कृत, समुन्नत एवम् प्रगतिशील समाज निर्माणमा आधुनिक सहकारीको अपरिहार्यतालाई सावधानिपूर्वक विस्तार र प्रबर्धन गर्नु आवश्यक देखिन्छ यद्यपी यस क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्ने धेरै अवस्थाहरु विद्यमान छन् ।

(लेखक पौडेल, विकू बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ  ।)