काठमाडौं, अहिले अर्थतन्त्रमा रहेको बाह्य दबाबबाट मुलुक पूर्ण मुक्त भएको छ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अर्थतन्त्रको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो।

प्रतिवेदन अनुसार रेमिटेन्स, पर्यटकबाट हुने कमाइ, सरकारले प्राप्त गरेको ऋण तथा अनुदान, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सबैमा वृद्धि देखिएको छ।

यी ६ महिनामा सात खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा पाँच खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ भित्रिएको थियो।

रेमिटेन्स २५.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा जानेको संख्या १० लाख हाराहारी थियो। गत वर्ष गएकाहरूले रेमिटेन्स पठाउन थालेकाले पनि रेमिटेन्स बढेको हो।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या भने यसपालि १८ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्ष ६ महिनामा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४ लाख १८ हजार थियो। चालु आर्थिक वर्षमा भने ३ लाख ४३ हजारले यस्तो स्वीकृति लिएका छन्।

त्यस्तै पर्यटकबाट भएको आम्दानी ४४.४ प्रतिशतले बढेको छ। यो वर्ष ६ महिनामा ३९ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ आम्दानी भएको छ।

रेमिटेन्स वृद्धि, आयातमा आएको कमीले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रेकर्ड बन्ने क्रमले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ।

यो वर्ष ६ महिनामा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च हो। डलरको आधारमा पनि हालको सञ्चिति ऐतिहासिक उच्च हो। हाल यस्तो सञ्चिति १३ अर्ब ६९ करोड डलर छ।

मुलुकमा रहेको विदेशी मुद्राको यस्तो सञ्चितिले १२ महिना तीन दिनको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ। 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मुलकबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम दुई खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँ बढी भएको छ।

यी सूचकमा सुधार आउँदा मुलुक बाह्य दबाबबाट पूर्णतः मुक्त भए पनि आन्तरिक गतिविधिमा भने अपेक्षित सुधार देखिएको छैन।

तथ्यांकअनुसार आयातमा अझै सुधार भएको छैन। ६ महिनामा आयात ३.१ प्रतिशत घटेर सात खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा सात खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँको आयात भएको थियो। 

'वार्षिक रूपमा आयात घटेको देखिए पनि हाम्रो मासिक आयातको दर कोरोना सुरू हुनुअघिको अवस्थामै पुगेको छ,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले भने, 'सो समय मासिक सरदर १ खर्ब २० अर्ब बराबरको आयात हुन्थ्यो। अहिले पुसमा एक खर्ब २६ अर्ब बराबर छ।'

माघमा आयात थप बढेको देखिएको उनले बताए।

६ महिनामा बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जाको वृद्धिदर पनि ४ प्रतिशत मात्रै छ। यो अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जा ५१ खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँ छ। यसमध्ये साँवा ४९ खर्ब ८९ अर्ब र ब्याज रकम बराबर एक खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ छ।

निजी क्षेत्रतर्फ गएको कर्जामध्ये साँवा रकममा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। गत असारमा यस्तो साँवा रकम ४७ खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ थियो। ब्याज रकम भने करिब २८ प्रतिशत बढेको छ। ९९ अर्बबाट बढेर ब्याज रकम एक खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो।

आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउँदा बैंकहरूले ब्याज उठाउन सकिरहेका छैनन् भने खराब कर्जामा पनि वृद्धि भएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर अहिले बैंकहरूमा पर्याप्त लगानी भए पनि केही बैंकमा परेको पुँजी कोष दबाब र कर्जा मागको कमीले कर्जा विस्तार सुस्त भएको छ।

'लक्ष्य अनुसार कर्जा वृद्धि हुने सम्भावना कम नै छ,' श्रेष्ठले स्पष्ट पारे, 'तर ६ महिनाको यो अवधिमा २ खर्ब रूपैयाँ थप कर्जा गएको छ। बाँकी ६ महिनामा पनि यही दरमा कर्जा गएमा सन्तोष नै मान्न सकिन्छ।'

अहिले बैंकहरूलाई पुँजी कोष दबाब र खराब सम्पत्तिको व्यवस्थापनले कर्जा विस्तारमा दबाब परिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले समेत यसमा छलफल गरिरहेको छ।

'पुँजी कोष दबाब कम गर्न के के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेकै छन्,' श्रेष्ठले थपे, 'तर आगामी असारसम्म थप गर्न लगाइएको अतिरिक्त कोषमा के गर्ने भनेर निर्क्यौलमा पुगेका छैनौं।'

अहिले बैंकहरू पुँजी कोष दबाबमा रहँदा राष्ट्र बैंकले आगामी असरसम्म थप ०.५ प्रतिशत अतिरिक्त कोष (काउन्टर साइक्लिकल बफर) राख्न बैंकहरूलाई भनेको छ। हाल बैंकहरूले प्राथमिक कोषको आधारमा ८.५ प्रतिशत र कुल ११ प्रतिशत पुँजी कोष अनुपात राख्दै आएका छन्। नयाँ व्यवस्थापछि असारमा बैंकहरूले ११.५ प्रतिशतसम्म यस्तो कोषमा रकम राख्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले केही वर्षदेखि यस्तो थप अतिरिक्त कोष राख्ने प्रयास गरे पनि चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। बैंकको निक्षेप ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकाले कर्जाको ब्याजदरमा पनि सुधार भइरहेकाले यसमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको श्रेष्ठले बताए।

तर व्यवसायीहरूले निक्षेपको ब्याजदर परिर्वतन गर्दा मासिक १० प्रतिशतभन्दा धेरैले गर्न नमिल्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्।सेतोपाटीमा खबर छ ।