कानुनले नेतृत्व दियो, जिम्मेवारी दिन समाज अझै हिच्किचाउछ 

२०८० मङ्सिर २४ आइतबार १८:१६:०० मा प्रकाशित


नीति निर्माण, निर्णय गर्ने तह र समाजिक संघसंस्थामा  महिलाको प्रतिनिधित्व पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा बढेको छ । तर, अपेक्षा गरे अनुसार संख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता बढाउन अझै चुनौती नै छ । सामुदायिक वनमा नेतृत्व गरिरहेका महिलाहरु कानुनले पद दिएपनि पद अनुसारको जिम्मेवारी दिन समाज अझै हिचकिचाउने गरेका बताउछन् । 

बिहान सबेरै उठेर घरको धन्दा सकेपछि गैँडाकोटका निमर्ला कंडेल सामुदायिक वन स्थानीय महासंघको कार्यलयमा आउनु हुन्छ । महासंघमा अध्यक्ष पदमा रहेर काम गर्न थालेको एक बर्ष भयो । सामुदायिक वनको साधारण सदस्य हुदै उहाँले अहिले महासंघको अध्यक्ष पद सल्हानु भएको छ । १० बषैसम्म विभिन्न बाधा अबरुद्ध सगँ लड्दै यहाँसम्म आउनु भएका निर्मलालाई समाजले अझै पनि पदीय हिसाबले पूर्ण रुपमा विश्वास नगरेको भान हुन्छ । 

आजको गणतान्त्रिक मुलुकमा पनि जबजब अवसर, जिम्मेवारी र नेतृत्व लिने समय आउँछ तबतब पुरुष नेतृत्वको निगाह र भरोसामा पर्खनुपर्ने अवस्था कायमै छ । गैँडाकोटमा रहेको नन्दन सामुदायिक वनका सचिव कमला शर्मा कानुनले महिलालाई नेतृत्व तहमा पुराए पनि जिम्मेवारी दिनभने अझै हिचकिचाउने गरेको बताउनुभयो । 

नीति निर्माण, निर्णय गर्ने तह र समाजिक संघसंस्थामा  महिलाको प्रतिनिधित्व पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा बढेको छ । तर, अपेक्षा गरे अनुसार संख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता बढाउन अझै चुनौती नै छ । परिवारको साथ, महिलाको आत्मविश्वास अनी समाजको प्रोसाहान बाट नै महिलालाई नेतृत्व तहमा पुराउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ गैँडाकोटका सरस्वती लम्साल । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले ग्रामीण महिलाले वन वातावरण संरक्षणमा पु¥याएको योगदानको सम्मान गर्दै ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।

यसले सामुदायिक वनमा महिला नेतृत्व केही बढेको छ । यसलाई अझै प्रभावकारी रुपले अगाडी बढाउन सामुदायिक वन स्थानीय महासंघ गण्डकी प्रदेशले पनि काम गरेको छ भन्ने हुन्छ  सामुदायिक वन स्थानीय महासंघ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष खगराज सापकोटा । 
 
गैँडाकोटमा २२ वटा सामुदायिक वन छन् । जसमध्य २ वटा वनमा मात्र महिला नेतृत्व छ । महिलालाई संरक्षणकर्ता मात्र बनाइएको छ। नियमनकारी निकाय नेतृत्व महिलामैत्री नहुँदाको परिणाम पनि सामुदायिक वनमा महिलाको स्रोतमाथि निर्णय हुन सकेको छैन।

त्यसैले अब सामुदायिक वन अर्थिक सशक्तीकरणको मेरुदण्ड बन्नुपर्छ । सामुदायिक वनमार्फत महिला, गरिब, विपन्नको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ ।