समावेशी लोकतन्त्र र सूचनाको हक

0


विराट सापकोटा
नेपालको संविधानले नेपाली जनताको सुसूचित सहभागिता र जनउत्तरदायित्वबोध गराउन संविधानको धारा २७ र सूचनाको हक ऐन २०६४ ले प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक सूचना पाउने व्यवस्था गरेको छ । सूचना भनेको कुनै तथ्य, तथ्याङ्क, घटना, प्रक्रिया र अवस्थाको यथार्थ विवरण हो । सूचना एक जानकारी हो जसका आधारमा मानिसले कुनै विषयसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर पाउँछ । सूचना विभिन्न प्रकारका एवं विभिन्न स्वरुपमा रहेका हुन सक्दछन् । मानिसको जीवनमा सम्पूर्ण विलासिताले उसको जीवन सुखद र आनन्दमय बनाएको हुन्छ । जीवनको हरेक गोरेटोमा मानिस भइसकेपछि उसले हरेक यात्रा एकल रूपमा गर्दछ । जीवन जिउन सजिलो तब हुन्छ जब ऊ हरेक कुरामा जानकार हुन्छ र आपूmसँगै अरूलाई जानकार हुन प्रेरित गर्दछ जुन आजको समाजको अपरिहार्यता हुन्छ जसले समाजलाई एकात्मक रूपमा भावना बाँड्न मद्दत पु¥याउँछ भने पूर्वाधार विकासक्रममा उत्तरदायित्व बनाउन मद्दत पु¥याउँछ ।
सूचनाको हक वास्तवमा के हो भन्ने सन्दर्भमा ऐनको दफा २ (ङ) ले सूचनाको हकको परिभाषा गरेको छ । जसअनुसार सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महŒवको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सूचनाको हक हो । सूचनाको हकभित्र सूचना माग्ने र पाउने अधिकार मात्र होइन, सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महŒवको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत जनाउँछ भनी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । हुन त म राजनीतिक पक्षलाई कहिल्यै पनि सकारात्मक रुपमा लिन चाहिन किनकि देशको वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने युवाहरुको राजनीतिक आस्था कमी र वैदेशिक पलायनले मूलतः हाम्रो समाज र विकासक्रमको स्तर कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ तर यो इतिहासले अबका दिनमा केकस्ता असर पार्छ सायद हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ होला । नेपालको संविधानले मूलतः नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित गरेको छ तर हाम्रो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न नसक्नु नै विकास विरोधी जनता होइनन्, नेता जनता होइनन्, जनता हुन् भन्ने आँट आएको छ । सुन्दा अमिलो लाग्ला तर अहिलेको यो प्रविधिमैत्री समाजको तीतो यथार्थ नै यही हो । हामी प्रतिनिधि खोज्दछौँ तर विकासको चिन्तन भने गर्दैनौँ ।
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेर वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा विभिन्न संरचना निर्माण भएका छन् जसले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न मद्दत पु¥याउँदछ तर के यी सबै पक्षको फाइदा केवल राजतीतिकर्मीलाई मात्र हो त ? हामी जनता केवल चुनावी माहोल र होमा हो गर्ने दर्शक बन्ने हो ? यदि होइन साँच्चीकै विकास र सामाजिक रुपान्तरण चाहन्छौँ भने सूचना लिने बानी बसालौँ । परम्परागत शैलीबाट मुक्त बनौँ वर्तमान समाजका बुद्धिजीवी महोदयहरू । अन्यथा सामाजिक रुपान्तरण भनेर हामी बस्दै गर्दा देश भ्रष्टाचारको चरमबिन्दुमा पुगिसकेको त छ नै समृद्धिसमेत नारामै सीमित रहनेछ । समावेशी लोकतन्त्र नहँुदा विभिन्न मुलुकमा धर्म, जात, भाषा, भूगोल आदिका नाममा आन्तरिक लडाइँ गर्न हिजो जो लागिपरे आज तिनैले नेपाली दाजुभाइलाई लडाएर देशमा वितृष्णा फैलाउन लागि परेका छन् । जसले देशको भौगोलिक अखण्डतामाथि धारिलो प्रहार पार्न खोजेका कैयाँै उदाहरण हामीमाझ ताजा नै छन् ।
आजको समाज शिक्षित छ । प्रविधिका नयाँ आयाम थपिएका छन् । नेपालको संविधानले नै समावेशिताले देशको भौगोलिकता जोड्ने व्यक्त गरेको छ तर हामीले अहिलेका पुस्तामा राजनीतिक चेतनाको कमी प्रशस्त रुपमा रहेको हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । आचरण र नीतिमान् नेतृत्वको खोजी ग¥यौँ भने अपवादका रूपमा दुईतीन जना भेटिएलान् तर करिब आधा जनसंख्या युवा भएको देशमा यो प्रसङ्ग कत्तिको जायज हो अनुमान आफै लगाउनुहोला । प्रविधिले मानिसलाई सुबिधाभोगी त बनायो तर खबरदारी गर्ने माध्यम बनाउन सकेन । यो आजको वास्तविकता हो जसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्दछ । भनिन्छ नि सुशासन स्वयंको शासन हो भनेर तर आफैले आफूलाई शासन गर्दा हामी कत्तिको अनुशासित हुन्छौँ भन्ने कुराको आत्मालोचना गर्न सक्यौँ भने हामीले आपूmलाई मर्यादित र जनताप्रति उत्तरदायी ठान्न सक्छौँ । त्यसैले दिगो विकास र सुशासनका निम्ति जनता आफै सार्वजनिक महŒवका विषयमा जानकार हुनुपर्दछ । जसले देश र जनताको सेवकका रूपमा जनप्रतिनिधिहरुलाई सकारात्मक कार्य गर्न प्रेरित गर्छ । अबको राजनीति तथ्याङ्कका आधारमा गरिनुपर्दछ र महŒवपूर्ण सूचना जनता चाहे विकासका या विरोधका हुन् साझा गरिनुपर्दछ । त्यसैले त नेपालको कानुनले सूचनाको हक नागरिककव लागि मात्र व्यवस्था गरेको छ । बिदेशी नागरिकका लागि यो अधिकारको व्यवस्था छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ (१) मा सूचनाको हक प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई समानरूपमा प्रत्याभूत हकका रुपमा सुरक्षित गरिएको छ । यसैगरी ऐनको दफा ३ (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा पहुँच हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । यस अर्थमा भन्नुपर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को दफा २७ मा प्रत्याभूत सूचनाको हककै अधीनमा रही समानरूपमा सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
अब युवावर्ग सचेत हुने बेला आएको छ । विगतका कमीकमजोरीलाई पाठका रूपमा लिँदै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आपूmलाई अगाडि बडाउने हो भने आनो क्षमता प्रर्दशन गरौँ । हरेक तहमा हामीले चुनेका जनप्रतिनिधिलाई खबरदारी गर्दै सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै अल्पविकसित रूपमा चिनिएको नेपाललाई प्रविधिमैत्री समाजको बलियो शक्तिका रूपमा अगाडि बढाऔँ । स्मरण रहोस् आजका युवामा अनुशासन रÞयो भने मात्र समावेशिता दिगो र आर्थिक क्रान्ति पनि सम्भव हुनेछ ।

Share.

Leave A Reply