नवलपुरको कावासोतीमा एकीकृत सरकारी कार्यालयः हतारोमा शिलान्यास, गुरुयोजना समेत बनेन

0

शिलान्यास स्थल

डोलराज रानाभाट, गैडाकोट, ६ पुस । विस २०७४ को असोज २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७७ औँ जिल्लाको रुपमा नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पूर्वलाई घोषणा गरेपछि सरकारी कार्यालयहरु भाडामा बस्न सुरु गरे । जनतालाई सहज सेवा प्रवाहका लागि भाडामा कार्यालय भएपछि सदरमुकाम कावासोतीमा सरकारी कार्यालय निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएपनि त्यसले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । एकीकृत सरकारी कार्यालय निर्माण गर्ने योजनाका साथ गत वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भव्य रुपमा शिलान्यास गरेपनि त्यही शिलान्यासको शिला बाहेक अरु केही पनि वनेको छैन ।

गत वैशाख ७ गते शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

९ महिना हुँदासम्म एकीकृत सरकारी कार्यालयको गुरुयोजना समेत नवनेको जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख चेसराम आलेले बताउनुभयो । “हामीले पटक पटक प्रदेश सरकारलाई भनिरहेका छौँ तर डिपीआर र गुरुयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ भन्ने मात्रै सूचना आएको छ” आलेले भन्नुभयो । निर्माणको कार्य ढिलाई भएकोमा आफूलाई दुख लागेको तर डिपिआर नआउँदासम्म काम अघि नवढेको बताउनुभयो । हामीलाई आफ्नै तरिकाले भवन निर्माणको जिम्मा दिनुहोस् भनेपनि एकीकृत भएकाले त्यसो गर्न नमिल्ने बताएपछि झनै ढिलाई भएको उहाँको भनाई छ ।

९ महिना हुँदासम्म खाली रहेको चौउर

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु कुमार कार्कीले पनि गुरुयोजनाकै पर्खाइमा रहेको र सोको विवरण नआउँदासम्म केही गर्न नसकिएको बताउनुभयो । आफूले गुरुयोजना निर्माणको जिम्मा लिनुभएको व्यक्तिसँग निरन्रतर सम्पर्कमा रहेपनि अन्तिम रुप नपाएको मात्रै खवर आएको बताउनुभयो ।

स्थानीय ज्यान प्रसाद बरालले पनि पटक पटक कुन कुन मन्त्री आउने र हेर्ने वाहेक कुनैपनि काम नभएको बताउनुभयो । कार्यालयहरु निर्माण हुने जग्गाको आडमै बस्नु हुने बरालले कार्यालय चाँडै निर्माण भए जनताले तिरेको कर कार्यालयको भाडामा खर्च नहुने र सेवाग्राहीले पनि सवै सेवा एकै ठाउँमा पाउने बताउदै प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको कामको सुरु समेत नहुनु आफैमा दुखद रहेको बताउनुभयो ।

अर्की स्थानीय पद्मादेवी बरालले जनताले भनेर नहुने तर जिम्मेवार व्यक्तिहरुले चासो नदिँदा निर्माणमा ढिलाई भएको गुनासो गर्नुृभयो । भदौ लागेपछि सुरु हुन्छ भनेपनि केही काम नभएको उहाँको भनाई थियो । बरालले भन्नुभयो,“कहिले कुन मन्त्री आउनुहुन्छ कहिले कुन । आउने हेरेर जाने मात्रै गर्छन् । काम केही भएको छैन । ”

कावासोती ३ मा रहेको १८४ विघा क्षेत्रफलमा सवै सरकारी कार्यालय निर्माण गर्ने र अवको एक महिनामा गुरुयोजना आउने गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वर मरहठ्ठाले बताउनुभयो । गुरुयोजना र डिपीआर निर्माणको जिम्मेवारी लिनुभएका उहाँले पहिलो खाकाको शहरी विकासमा प्रदर्शनी भइसकेको र त्यहाँ बाट आएको सुझावलाई समेटिएको गुरुयोजना एक महिना भित्र आउने र प्रदेशमा छलफल भएपछि जिल्लामा आएर अन्तिम रुप दिने बताउनुयो । प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय निर्माणमा यो आर्थिक वर्ष ५ करोड बजेट छुट्टाइएपनि केन्द्र सरकारबाट ५० लाख मात्रै बजेट आएको उहाँले बताउनुभयो । एकीकृत सरकारी कार्यालय निर्माणसँगै नमुना सदरमुकाम निर्माण गर्ने अन्य अभियान अलपत्र परेको छ ।

प्रदेश सरकार, जिल्लाका कार्यालय र केन्द्र सरकारवीच समयमै समवन्व नहूँदा ढिलाई भएको बताउनुभयो । केन्द्रबाट बजेट आएर काम भइरहेको होला भन्नेमा प्रदेश रहेको तर पछि जिल्लामा आइ छलफल गर्दा ५० लाख मात्रै बजेट दिएको सुनेपछि वल्ला आफूहरु सक्रिय भएर लागेको बताउनुभयो । यता गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री किरण गुरुङले डिपिआरकै पर्खाइमा रहेको र त्यस अघि केही गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

गुरुयोजना, डिपिआर नवन्दै हतारोमा प्रधानमन्त्रीलाई शिलान्यास गराउँदा जनताको गुनासो बढिरहेको छ ।

अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत,नापी, डिभिजन वन कार्यालयको मात्रै आफ्नै भवनमा रहेका छन् । अरु सवै भाडामा संचालन भइरहेका छन् ।

Share.

Leave A Reply