नवलपुरमा असारे विकास दोहोरीने खतरा,६ महिनामा जम्मा ६ प्रतिशत खर्च

0

डोलराज रानाभाट, गैँडाकोट,माघ २३ । गण्डकी प्रदेशको मात्रै होइन देशकै कान्छो जिल्ला नवलपुर विकासमा दौडिन पर्ने हो । तर भाषण र कुरामा मात्रै दौडिएको जिल्लामा विकास खर्च भने कछुवाको गतिमा छ । कछुवाको गतिमा भएको विकासले असारे खर्च दोहोरिने सम्भावना उच्च बनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र जिल्लामा विकास निर्माणको कार्य गर्न प्राप्त भएको बार्षिक कूल बजेटको जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै हालसम्म पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन देखि पौष मसान्तसम्मको तथ्याङ अनुसार ६ महिनामा ६ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुनुले जिल्लामा असारे विकास दोहोरित पक्कापक्की छ । किनकी अव जम्मा ६ महिना वाँकी छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जिल्लामा २३ वटा संघीय, १० वटा प्रदेश कार्यालय र ८ वटा स्थानीय गरी ४१ वटा कार्यालय तथा स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्नुपर्ने हो । तर प्रमुख कोष नियन्त्रक राम बहादुर केसीका अनुसार चालु आवको ६ महिनामा जिल्लाको कूल पँजीगत खर्च जम्मा ६ प्रतिशत भएको छ । यसको तुलनामा चालु खर्च भने ६ गुणाले बढि अर्थात ३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पौष मसान्त सम्म जिल्लाको कूल वार्षिक बजेट मध्ये २८ करोड ७ लाख मात्रै विकास खर्च अर्थात पुँजीगत खर्च भएको छ भने चालु तर्फ भने १ अर्ब ९३ करोड ९५ लाख रुपैया खर्च भएको हो ।

संघीय र प्रदेशगत रुपमा तुलना गर्दा भने प्रदेशबाट प्राप्त विकास खर्चको प्रगति राम्रो छ। प्रमुख कोष नियन्त्रक केसीका अनुसार प्रदेशबाट प्राप्त बजेटमध्ये पुँजीगत तर्फ वार्षिक कुल बजेटको १६ प्रतिशत खर्च हुँदा संघीय सरकारबाट प्राप्त पुँजीगत बजेटको जम्मा ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थात प्रदेशमा १५ करोड ६८ लाख बजेट हालसम्म खर्च हुँदा संघीय तर्फ १२ करोड ३९ लाख बजेट खर्च भएको हो ।
तर चालु खर्चमा भने संघीय सरकारले धेरै खर्च गरेको छ । चालु तर्फ ३९ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख खर्च हुँदा प्रदेशको चालुतर्फ २३ प्रतिशत अर्थात १० करोड ५७ लाख खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।

चालु खर्चमा संघतर्फको धेरै भएपनि विकासखर्चमा प्रदेशको बजेट धेरै खर्च भएको छ ।जति धेरै र समयमानै खर्च हुन सक्यो विकासको गति त्यतिनै दौडने र भएका कार्यको दीर्घकालिन टिकाई हुने दावी गरिन्छ । तर अहिलेको खर्च गराइले नवलपुर जिल्लामा फेरि पनि असारे विकास दोहोरिने र जव आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन्छ तव रकम निकासा गर्ने, हतार हतार काम सकेर बजेट सकाउने परिपाटी दोहारिने भएको छ ।
स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि आएपछि जनताले विकास र समृद्धि खोजीरहेका वेला जिल्लामा यति धेरै विकास बजेट आएपनि खर्च हुन सकेन ।
संघीय सरकारले नारायणगढ बुटवल सडक आयोजना पूर्वी खण्ड निर्माण गर्न ३ अर्व ९ करोड ५० लाख बजेट दियो तर हालसम्म उक्त आयोजनाको काम बजेट लिन सक्नेगरी नभएको पाइएको छ । आयोजनाले यति प्रतिशत काम भयो भनेर वील पेश गर्न सकेको छैन जसका कारण बजेट खर्च हुन पाएको छैन । प्रमुख कोष नियन्त्रक केसीले पनि यही बजेट ठूलो अंकमा भएको र खर्च हुन नसकेकाले विकास खर्च न्यून देखिएको बताउनुहुन्छ । त्यसोत आयोजनाका प्रमुखलाई उहाँले ताकेता गरिसक्नुभएको र १ प्रतिशत काम सम्पन्न नहुँदासम्म रकम निकासा गर्न नपाईने नियमले उक्त खर्च रोकिएको छ। पछिल्लो समय मजदुरहरुको आन्दोलन र कोरोनाले यो सडक खण्डको कार्य हुन नपाएको बताइएको छ । अहिले १ प्रतिशत भन्दा बढि काम भइसकेको र रकम निकासाका लागि प्रकृयामा रहेको ठेकेदार पक्षले बताएको छ ।

त्यस्तै संघ सरकारले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षालाई १६ करोड १३ लाख बजेट दिएको छ तर ९ करोड ७१ लाख मात्रै पौष मसान्तसम्म खर्च भएको छ । सोही कार्यालयको अनुदानतर्फ ५ करोड ४३ लाख बजेट दिएकोमा ४७ लाख मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै संघ सरकारले देवचुली नगरपालिका र वौदीकाली गाउँपालिकालाई समान ३ करोड २३ लाख बजेट दिएपनि अहिलेसम्म एक रुपैया खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

जिल्लामा गण्डकी प्रदेशबाट पनि बजेट प्राप्त भएको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका लागि ६९ करोड ८८ लाख बजेट आएपनि पौष मसान्त सम्म जम्मा १७ प्रतिशत अर्थात ११ करोड ६१ लाख मात्रै खर्च भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयका लागि २१ करोड ६७ लाख बजेट भएपनि ११ प्रतिशतले हुने २ करोड ४८ लाख मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नवलपुरले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

प्रदेशले मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताललाई ५ करोड २ लाख रुपैया बजेट दिएपनि जम्मा २८ प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ४२ लाख मात्रै खर्च भएको छ। डिभिजन वन कार्यालयलाई प्राप्त १ करोड ८४ लाखमध्ये जम्मा १३ लाख अर्थात् ७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

Share.

Leave A Reply