स्तरोन्नती हुन नसकेको दुम्कीबास त्रिवेणी सडकमा मुख्यमन्त्री, कानूनी अट्चन हटाएर चालु आवमै काम थाल्ने उद्घोष

0

डोलराज रानाभाट, गैँडाकोट, माघ २१ ।

स्थानीय

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका ७ नवलपुरका सुरज कुमार कुँआर दुम्कीबास त्रिवेणी सडक हुँदै जीपमा यात्रा गरेको अनुभव अझ ताजै छ। १३ वर्ष अगाडी लेकवेशी यातायात र पाली यातायातका नामबाट चल्ने जीपबाट छोटो समयमै त्रिवेणीबाट दुम्कीबास हुँदै कावासोती आएको र सोही बाटो भएर घर चाँडै पुगेको उहाँ अझै सम्झिरहनु हुन्छ ।

त्यतिवेला हुलाकी सडकखण्डले चिनिने उक्त बाटो २०६२ सालमा गजेन्द्र मोक्षधामका पीठाधीश कमलनयन आचार्यको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहित १६÷१७ गाविसका जनताहरु मिलेर ट्रयाक खोलेका थिए । दुम्कीवास आउनपनि अहिलेको पश्चिम नवलपरासी दाउन्ने हुँदै जानुपर्ने वाध्यता, जसका कारण समय धेरै लाग्ने, बाटो कठिन भएपछि २०६४ सालमा ट्याक खोलेर जीप चल्ने भयो । स्थानीय सुखी भए । तर त्यति दुख गरेर खनेको बाटोमा मुस्किलले एक हप्ता मात्रै जीपमा आउन जान पाए । सडकको करिव ८ किलोमिटर निकुञ्जको क्षेत्र पर्ने भन्दै २०६४ सालदेखि बाटो नै निकुञ्जले बन्द गरिदियो । वन्यजन्तुको चरनक्षेत्र भनेर रोकिदिएको स्थानीय बताउँछन् ।


गण्डकी प्रदेश सरकार निर्माणपछि मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ निर्वाचित हुनुभयो । शपथग्रहण पश्चात प्रदेशकै लाइफलाइनको रुपमा छिमेकी देश चीन जोड्ने कोरोला नाका देखि प्रदेशकै बाटो भएर अर्को छिमेकी देश भारत जोड्ने दुम्कीवास त्रिवेणी सडक निर्माण गर्ने उद्घोष गर्नुभयो । कोरला –पोखरा–त्रिवेणी यही सडक निर्माणले पूर्णता नपाएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ स्वयम् शनिवार त्रिवेणी नै पुगेर उक्त ट्रयाकको अवलोकन गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ स्वयम्, प्रदेश मुख्यसचिव, विघटीत प्रतिनिधि सभा सदस्य तिलक महत, प्रदेश सभा सदस्य रोशन गाहा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख  घनश्याम अर्याल, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बराल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पगेनी भट्टराई लगायतले ट्याकमा वुट्यानले भरिएको, कल्भर्ट भत्किएर असरल्ल परेको उक्त कच्ची ट्रयाकको निरीक्षण गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले निरीक्षण गर्नेभएपछि आफ्नो कुरा राख्न पुग्नुभएका स्थानीय विशलासिँह भण्डारीले संघीयता आउँदापनि तीन र पाँच नम्वर प्रदेश भएर जानुपर्दाको पीडा पोख्नुभयो । करिव ७० ८० किलोमिटर जानुपर्ने वाध्यात रहेको उहाँको भनाई छ । २० किलोमिटर ८०० मिटर त्रिवेणी दुम्कीवासको बाटो जसरी पनि खुल्नु पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री आएर निरीक्षणपछि आशावादी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“मुख्यमन्त्रीनै आएपछि बाटो निर्माणले पूर्णता पाउने ठूलो आशा छ ।” अहिलेको बाढीले भएका कतिपय कल्र्भट बगाएर विगारेको छ । मानिस हिँड्नै कठिन हुने अवस्थामा अहिले उक्त सडक रहेको छ ।

स्थानीय कुँआरले भने सर्वदलीय समितिको निष्कृयताले पनि काम ठप्प भएर सडक मर्मतनै हुन नसक्नेगरी थला परेको बताउनुहुन्छ । गोरेटो खोल्दा समेत निकुञ्ज रहेको र त्यतिवेला निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा नरेन्द्रबाबु प्रधानले स्थलगत निरीक्षण गरेर अनुमति दिएको तर सर्वदलीय समितिले काम नगरेपछि काम अघि नवढेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश र केन्द्रबाट बजेट आउँछ तर फ्रिज भएर जान्छ । उक्त ट्रयाक खोल्न करिव १ करोड बढि बजेट लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।


७ वटा ठूला खोला र ८७ वटा स–सना खोल्सीहरु रहेको भन्दै पुल र ह्युम पाइपहरु राख्यो भने वर्खा वाहेकको समयमा गाडी चल्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । ट्रयाकमा कहिँ कतै रुखहरु काट्नु नपरेकाले त्यतिवेला अनुमति पाएको उहाँले सम्झनुभयो । तर अव कालोपत्रे सहित सडक निर्माण गर्ने हो भने रुखहरु काट्नुपर्ने त छदैछ पुल कल्भर्ट बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय एवम वडानम्वर ६ का जनप्रतिनिधि समेत रहनुभएका मनिकुमार श्रेष्ठले २०२९ सालको निकुञ्ज ऐनले दुख दिएको बताउँदै इआएइएका लागि निकुञ्जले सहमति दिने, विभागले राय लेखेर मन्त्रालय पठाउने, मन्त्रालयले क्याविनेटबाट पास गराई युनेस्कोलाई पठाउने र समहति गरेर कालोपत्रे सहितको बाटो जसरी पनि निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

धेरै पटक मन्त्री सांसद आउँदै हेर्दै अनि आश्वासन दिँदै मात्रै गएको तर काम नभएको उहाँको गुनासो थियो । तर यस पटक भने मुख्यमन्त्रीनै आएपछि सडक बन्नेमा आशा रहेको र यदी सडक निर्माण नगरे विनयी त्रिवेणी ६ र ७ लाई प्रदेशनम्वर ५ मा गाभिदिन समेत उहाँको आक्रोश थियो । दक्षिणतिरको मूल भन्सार जोड्ने गरी ६ र ७ नम्वर वडालाई गण्डकी प्रदेशमा राख्ने तर कुनैपनि काम गर्न गाउँपालिका तथा सदरमुकाम जान प्रदेश ५ भएर जानुपर्ने वाध्यता भन्दै उहाँले दाउन्नेको बाटो कठिन रहेकाले वैकल्पिक मार्गको रुपमा समेत लिएर कालोपत्रे सहित यसको निर्माण तत्काल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।


त्रिवेणी धाममा माघे आँेसीमा मेला लाग्ने र त्यहाँ ५,६ जिल्लाको व्यापारिक केन्द्र हुने गरेको उहाँ सम्झनुहुन्छ । डुँगाबाट चितवन नवलपुरका खाद्यन्न, सुँठी, घ्यु, सुन्तला ल्याउने र नाकाबाट फलाम धागो मट्टितेल लैजाने गरी व्यापारीक केन्द्र बनेको यो क्षेत्रलाई विकास गर्न प्रदेश सरकारले ढिलाई गर्न नहुने श्रेष्ठको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले चालु आर्थिक वर्षमै उक्त सडकको स्तरोन्नती गर्ने बताउनुभएको छ । निरीक्षणपछि पत्रकारहरुसँग कुरागर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,“मैले शपथ ग्रहणकै समयमा यसको विकास गर्छु भनेको हो । अन्य गौरवका आयोजना सुरु भएर यसै आवमा सम्पन्न हुने तरखरमा छन् । यसको विकास हुन सकेन । त्यसैले म आफै फिल्डमा आएको हुँ ।”

प्रदेश सरकारले केही गरेन भनेर हल्ला गर्नेधेरै भएपछि जनतासँग बुझ्न मुख्यमन्त्री आएको भन्दै सडक बनेरै छाड्ने बताउनुभयो । संसारका धेरै निकुञ्जमा निर्माण कार्य भएकाले यो पनि हुनेमा आशा राख्न भन्नुभयो ।

बघुवन जाँदा तर्नुपर्ने खोला, जहाँ झोलुङ्गे पुल मात्रै छ । खोलाबाटै ठूला सवारी वारपार गर्नुपर्ने वाध्यता छ ।

गुरुङले प्रदेश सरकार एक्लैले मिल्ने भए उहिल्यै निर्माण सम्पन्न हुने तर विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको निकुञ्ज, बन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार समेत भएको र निकुञ्ज ऐन केन्द्र सरकारले मात्रै हेर्न फेर्न सक्ने भएकाले ढिलाई भएको बताउनुभयो । तर अव स्थलगत निरीक्षण पछि आफूले बन मन्त्रालयसँग पहल गर्ने र निकुञ्जले त्यसमा सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । हुलाकी सडक आयोजना देखि प्रदेश सरकारले पनि निकुञ्ज ऐनको वाधा फुकाउन दबाब भइरहेकाले केन्द्र सरकारले सम्वोधन गर्नै पर्ने गुरुङको भनाई थियो ।
बाटो नै नभएको त होइन गुरुङले भन्नुभयो तर धुलो हिलाम्मे नगराउने भन्ने हो । साथै भिमाद हुँदै मानपुर अनि ढेडगाउँ, त्यहाँबाट कावासोती हुँदै त्यही मार्ग त्रिवेणी सम्म जोड्ने लाइफलाइन हो प्रदशेकै गौरवको आयोजना पनि हो ।”

त्रिवेणी भन्सार कार्यालय

“म यो बाटो बनाउँछु संघ सरकारकासँग सहयोग समन्वय गर्छौँ । स्थानीयले साथ समर्थन दिनुपर्छ र वन मन्त्रालयले ढोका नखोली हुँदैन । यही आर्थिक वर्षभित्र बाटो सुरु हुन्छ”, गुरुङले भन्नुभयो ।
बजेटको अभाव हुन नदिने र कानूनी वाधा हटाएर बहुवर्षिय योजनामा राखी यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गर्ने गुरुङले बताउनुभयो । साथै गुरुङले सोही दिन प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गजेन्द्रमोक्ष धाम र त्रिवेणी भन्सार कार्यालयको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले निकुञ्जले ओगटेको वास्तविक क्षेत्रफल कति छ भनेर सर्भे नगरेको बताउनुभयो । तर विकासमा निकुञ्ज कहिल्यै पनि वाधक नभएको भन्दै बरालले भन्नुभयो,“सरकारले बनाएका कानूनको पालना गर्ने गराउने काम हाम्रो हो । सरकारले जसरी भन्छ हामी त्यसरी काम गर्ने हो । ”

Share.

Leave A Reply