सहकारीले बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् : उप–रजिस्ट्रार न्यौपाने

0


देशभर २९ हजार ८ सय ८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू रहेका छन् । सहकारी विभागले सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्याड्ढअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गत १ सय २५, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ७ सय ५९ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । ५६ प्रतिशत महिला र ४४ प्रतिशत पुरुष सदस्य गरी सहकारीमा ७३ लाख बढी आबद्ध रहेको र ८८ हजार बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको तथ्याड्ढमा उल्लेख छ । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी विभागले नियमन र प्रवद्र्धनलगायत अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार चोमेन्द्र न्यौपानेसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, विजय खबरका लागि समाचार सम्पादक प्रेम क्षेत्रीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
सहकारीको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
कानुनी रुपमा भन्ने हो भने सहकारीलाई तीन तहमा विभाजन गरि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसरी हेर्दा १ सय २५ सहकारी संघले, ६ हजार २ वटा प्रदेश र २३ हजार ७ सय ५९ स्थानीय तहमा रहेका सहकारी शाखामार्फत नियमन र प्रवद्र्धनका काम भइरहेका छन् । करिब २९ हजार सहकारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याइरहेका छन् । ८८ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाइरहेका छन् भने ७३ लाख मानिस सहकारीमा आबद्ध छन् । सहकारीलाई संविधानले पनि आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा लिएको अवस्था छ ।
स्थानीय तहमा रहेका सहकारीको नियमन कसरी भइरहेको छ ?
स्थानीय तहमा सहकारी ऐन २०७४ अनुसार नै काम भइरहेको छ । पालिकास्तरमा ऐन बन्ने क्रम जारी छ । सहकारी शाखा निर्माण गरी सहकारी दर्ता, एकीकरण सहकारीको विकास र शिक्षाका सवालमा प्रवद्र्धनलगायतका काम भइरहेको छ तथापि जुन रुपमा व्यवस्थापकीय, अनुगमन, कानुन निर्माण, सहकारी शिक्षा, रिपोर्टिङ हुनुपर्ने थियो त्यो अपेक्षागत रुपमा हुन भने सकेको छैन । केही कानुनी अडचन पनि छन् । त्यसका लागि हामीले सहजीकरण पनि गरिरहेका छौँ ।
स्थानीय तहमा रहेका शाखामा प्रयाप्त सूचना नहुने, सहकारीले शाखालाई विवरण नदिने जस्ता समस्या छन् किन यस्तो भइरहेको छ ?
तपाईंले उठाउनुभएको कुरा जायज छ । सहकारीको संख्या थाहा भए पनि सदस्य, पुँजी परिचालन, ऋणप्रवाह, रोजगारीको अवस्था, आबद्धताजस्ता विषयमा सूचना समयमा नै लिन गाह्रो छ । सहकारीहरुले पनि मासिक, चौमासिक वा वार्षिक रुपमा रिपोर्ट पेस गर्नुपर्छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कम्तीमा सहकारी दर्ताको व्यवस्था गर्न सकियो वा नवीकरणलगायतका विषयमा स्थानीय तहमा रहेका शाखाले पनि पहल गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने स्थानीय पालिकाका प्रमुख वा जनप्रतिनिधिलाई नीति निर्माणमा पनि सहज हुन्छ । स्थानीय तहमा रहेका सहकारीको अवस्था र योगदानबारे पनि जानकारी हुन्छ ।
सहकारीमा ब्याजदर बढी भयो भन्ने उपभोक्ता सदस्यहरुको गुनासो आइरहेको छ । यसलाई कसरी नियमन गर्दै हुनुहुन्छ ?
पक्कै पनि यस्ता गुनासा हामीसमक्ष पनि आएका छन् । त्यसैले सहकारीले १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने भनेर ब्याजदर तोकेको छ । नियामक निकायका तर्फबाट पहल गर्नुपर्छ भनेर त्यो ब्याजदर तोकिएको छ । त्यसलाई नियमन गर्न ७० भन्दा बढी सहकारीमा हामीले अनुगमन पनि गरेका थियौं । धेरैजसोले त्यो कार्यान्वयन गरेका पायौँ तर केहीले चोरबाटो प्रयोग गर्दै सेवा शुल्कका रुपमा शुल्क लिएको पायौँ । उनीहरुलाई त्यो सच्याउन आग्रह गर्दै सेवाशुल्क थप १ प्रतिशत भन्दा लिन पाइँदैन भनेर तोकेको पनि छ । त्यो पनि अतिरिक्त शुल्क लाग्ने खण्डमा मात्रै लिन पाइनेछ । नभए त्यो भन्दा बढी लिएको पाइएमा त्यो गैरकानुनी हुनेछ ।
ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत र सेवा शुल्क १ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिने सहकारीलाई कस्तो कारवाही हुन्छ ?
तोकिएको ब्याजदर र शुल्कभन्दा अतिरिक्त कुनै पनि शुल्क लिन पाइने छैन । यदि नियमकानुन मान्दिनँ, कानुनको उल्लंघन गर्ने, नियामक निकायले जारी गरेको निर्देशन नमान्ने गरेको पाइएमा स्पष्टीकरण लिनेछौँ । त्यसमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआए वा सुधार नगरे ऐनको दफा १२५ अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्मा जरिवाना हुन्छ । पटक पटक उल्लङ्न गरेमा सहकारी दर्ता खारेजीसम्म हुनसक्छ ।
अहिलेसम्म त्यस्ता कति सहकारीलाई कारवाही भएको छ ?
धेरै सहकारीलाई हामीले स्पष्टीकरण सोध्ने र निर्देशनसमेत दिने गरेका छौ । धेरैलाई सचेत गराइएको छ । प्रकृति यही मात्र नभई अन्य विषयमा पनि सचेत गराउने काम धेरै छन् । सहकारीको शाखसँग जोडिएका कारण र केही गोपनीयताका कारण पनि ती सहकारीको यहाँ नाम उल्लेख गरिनँ तर सहकारीलाई जरिवाना गरिएको छ । त्यसपछि सुधार आएको पनि छ ।
सहकारीहरु उत्पादनमुखीभन्दा पनि सेवामुखी भए भन्ने गुनासो छ ?
पक्कै पनि तपाईंले भनेजस्तै छ तर यसमा धेरैको जिम्मेवारी छ । उत्पादनमूलक, उद्यमी बनाउनतर्फ सहकारीको ध्यान केन्द्रित हुनपर्छ । सहकारीहरुले सदस्य शिक्षाकोषको रकम दुरुपयोग गरेर अवलोकन भ्रमण भन्दै नचाहिने काममा खर्च गरेको पनि पाइन्छ । अब सहकारीका सञ्चालकले आवश्यकताका आधारमा के उत्पादन ग¥यो भने सदस्यहरुलाई लाभ मिल्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिई लगानी गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकारले पनि प्रोत्साहनका कार्यक्रम र नीति ल्याउनुपर्छ । सम्भाव्यता योजना के छन् ? त्यसमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने विषयमा सहकारी, स्थानीय सरकार, प्रदेश वा राष्ट्रको नीति पनि सोही अनुरुप भयो भने यसले प्रेरित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
कोरोनाले सहकारीलाई केही पाठ सिकाएको पनि छ र पनि कोरानाले सिथिल बनाएको यो अवस्थामा सहकारीको अबको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
एकदमै सान्दर्भिक कुरा उठाउनुभयो । यस विषयमा हामीले पनि अध्ययन गरेका छौँ । कोरोनाले उत्पादन र उपभोग कम भयो र आर्थिक वृद्धिदर निकै खस्कियो । सहकारीमार्फत लागानीको वातावरण बनेन । बचत निकै थुप्रिएको र ऋण प्रवाह वा लगानी कम भएको तरलता अत्यधिक रहेको पाइयो तर त्यो सहरमा बढी र ग्रामीण क्षेत्रमा कम रहेको पनि पायौँ । अब बिस्तारै अर्थतन्त्रले बामे फेर्दैछ । अबका दिनमा सहकारीले अर्काको सिको गरेर बचत तथा ऋणमा मात्रै होमिनुहुँदैन । अब फरक फरक विषयमा हात हालेर उत्पादनमूलक र उपभोक्तामुखी क्रियाकलापमा ध्यान दिनुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरण गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागानी गरी दिगो रोजगारी सृजनाको माध्यम सहकारी बन्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि अब गो एएमएल सिस्टम (GO AML System) लागु गर्ने भनिएको छ, त्यो भनेको के हो ?
यो कालो धनलाई सेतो बनाउने अर्थात सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने क्रियाकलापलाई निवारण गर्ने रोक्नका लागि बनाइएको सिस्टम हो । राष्ट्र बैंकले पहिले ‘क’वर्गका बैंकहरुमा लागूm ग¥यो । त्यसपछि ‘ख’ वर्ग र ‘ग’ वर्गका विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरुमा लागू ग¥यो । अहिले बिमा कम्पनीहरुमा त्यो लागू हुँदैछ । अब २०७८ साल साउनभित्र सहकारीमा पनि लागू गर्ने तयारी चलिरहेको छ । सरकारलाई सहकारीमा कालो धन थुप्रिएको आशंका छ । सबैमा होइन । कालो धनले सुशासनलाई धराशयी बनाउन सक्छ । केही सहकारीले १० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्नेहरुको विवरण राख्ने र पठाउने पनि गरेका छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो ।
कस्तो सहकारीमा लागू हुन्छ ?
वार्षिक रुपमा १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुमा यो लागू हुन्छ । २०७८ साल साउनभित्र लागू गर्नुपर्छ भनेको छ । यो सफ्टवेयर निःशुल्क रुपमा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउँछ । यो सिस्टमले रिपोर्टिङ गर्ने हो । सहकारी विभागको समन्वयमा यसको तालिम पनि उपलब्ध गराइनेछ । त्यसपछि सहकारी अझै व्यवस्थित हुनेछन् भन्ने लाग्छ ।

Share.

Leave A Reply