काठ विक्री वितरण खुला गरियोस्

0


नेपालमा १८ लाख बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा सामुदायिक वनहरु रहेका छन् । ठूलो वन क्षेत्रको संरक्षण सामुदायिक वनले गरेका छन् । सामुदायिक वनबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सबै जनमानसले लाभ लिइरहेको अवस्था छ । प्राकृतिक पर्यावरण, गरिबी निवारण, स्थानीय विकास, महिला सहभागिता, नेतृत्व विकासजस्ता विभिन्न सामाजिक पाटाहरुमा सामुदायिक वनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । स्थानीय विकासको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार, संघसंस्था र समुदाय सामुदायिक वनप्रति झुकाव राख्ने गरेको देखिन्छ । सबैका आँखा सामुदायिक वनको स्रोतमा अडिएको पाइन्छ । यसैगरी सामुदायिक वन सञ्चालनका समस्या र सरोकारका विषयमा ध्यान कम भएको हो कि भन्ने अहिले महसुस देखिएको छ । सरकारले गरेका निर्णयहरु र स्थानीय उपभोक्ता समूहको दीर्घकालीन सोच नहुँदा वनपैदावरहरु कुहिएर जान थालेका छन् । नेपाल सरकारले वनपैदावर काठ विक्री वितरणको रोक लगाउँदा र लामो समयसम्म सोको व्यवस्थापनमा चासो नदेखाउँदा वन सञ्चालन, समुदायको विकास, शैक्षिक संस्थाहरुको परिचालन र उपभोक्ताहरुको दैनिक निर्माणका कामहरुमा प्रभाव देखिएको छ ।
सामुदायिक वन सञ्चालनका सन्दर्भमा कुनै एक स्थानमा देखिएका समस्यालाई लिएर सबै स्थानका सामुदायिक वनमा समस्या थपिदिनु सरकारको अदूरदर्शिता र हेलचक्रयाँइ सिवाय केही होइन । गत जेठ १५ गतेदेखि सरकारले काठ (वनपैदावर) विक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । विक्री वितरणका लागि निकालिएका कटान गरिएका काठका गोलिया विक्री वितरण हुन नसक्दा कुहिएर जान थालेका छन् । यसले आर्थिक स्रोतको नष्ट हुनाका साथै सामुदायिक वनसँग जोडिएका संघसंस्था र विकास निर्माणका गतिविधि पनि प्रभावित भएका छन् । सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु वनपैदावरका लागि सामुदायिक वनमा निर्भर रहेका थिए भने अहिले विक्री वितरण रोक हुँदा महङ्गो शुल्कमा फर्निचरबाट काठ खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । विद्यालयहरुका निजी शिक्षकहरु, स्थानीय विकासका कतिपय कामहरु सामुदायिक वनको स्रोतमा निर्भर रहेका हुँदा सो काम पनि प्रभावित भएको देखिन्छ । अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुधार गरी अगाडि बढिरहेको अवस्था र काठ विक्रीका सम्बन्धमा पनि सुधारात्मक काम भइरहेको सम्बन्धित निकायले भनिरहे पनि राजनीतिक अस्थिरताले यो विषय तत्काल सम्बोधन हुने कुरामा सन्देह रहेको छ । यस विषयमा क्याविनेटकै अस्तव्यस्ताले कति समय लाग्छ अहिले भन्न नसकिने अवस्था रहेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले यो विषय तत्काल नहुने भन्ने सन्दर्भमा काठ गोलियाको नष्ट हुने सम्भावनालाई कम गर्न गोलियाहरुको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित सामुदायिक वनहरु सचेत हुन जरुरी रहेको छ । व्यवस्थित घाटगद्दीको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरी कुहिन सक्ने सम्भावित गोलियाका लागि ट्रस्टनिर्माण गर्ने गरी अघि बढ्न आवश्यक छ । यसका साथै सरकारलाई यस विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि सामुदायिक वनहरु र यसका छाता संस्थाहरुबाट झकझकाउन जरुरी रहेको छ ।

Share.

Leave A Reply