पौष ९ । यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक बालवालिकालाई संविधानले सम्बोधनमा व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो बढेको छ । समाजले समेत स्त्री र पुरुषको अस्तित्वलाई मात्र स्विकारेर्ने अन्य कुराहरुमा वेवास्ता हुँदा समस्या हुने गरेको हो । पम्परागत लैंगिक पहिचानलाई मात्रै प्राथमिकता दिदा संविधानने समेत संवोधन गर्दा पनि बालबालिकाले एकातर्फ मनोवैज्ञानिक पीडा सहनुपरेको छ भने, अर्कातर्फ अपहेलित हुनुपरेको गुनासो बढेकोछ ।
अधिकारको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकिकरण दिँदै विभिन्न सरोकारवालाहरु विच काठमाडौँमा अन्र्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् , विभिन्न बाल अधिकार केन्दि«त संजालहरु , सम्बन्धित नागरिक संघसंगठनहरु गरि ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष नरेन्द« डंगोलले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रम संचालन बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक तिलोत्तम पौडेलले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष किरण थापाले गर्नुभएको थियो ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक बालबालिका सम्बन्धि प्रस्तुती निल हिरा समाजकी भुमीका श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो । बालबालिका सम्बन्धि ऐनले तथा बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक बालबालिका र अन्य सिमान्तकृत बालबालिकाको मुलप्रवाहिकरण तथा समावेशीकरण विषयक अध्ययन र महत्वबारे प्रस्तुती बाल अधिकार अभियन्ता तारक धितालले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा आफनो धारणा राख्दै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारि निर्देशक मिलन धरेलले यस कार्यक्रममा उठान गरिएका विषयहरुलाई कार्ययोजना बनाई अगाडि लग्नुपर्ने र त्यसमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को साथ रहने कुरामा जोड दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा बिभिन्न सहभागिहरुले यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक बालबालिकाको अधिकारमा नितिगत पक्षमा केहि काम भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने सवालहरु उठाएका थिए । बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को परिच्छेद–४ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण तथा वैकल्पिक हेरचाह अन्तर्गत आमाबाबु, संरक्षक, परिवारको सदस्य वा थाहा पाउने व्यक्ति, संस्था तथा निकायले विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको सम्बोधन भएपनि यौनिक तथा लैंङ्गिक अल्पसंख्यक बालबालिकाका सम्बोधन भने हुन सकेको छैन् । यसको संसोधनको लागी समेत छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रम बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय , कन्र्साेटियम नेपाल, निल हिरा समाज र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान, को संयुक्त आयोजना र सेभ दि चिल्ड्रेनको सहयोगमा सम्पन्न गरिएको हो।