कोभिड–१९को सङ्क्रमणबाट प्रभावित विद्यालय शिक्षा

0


महेश्वर पौडेल

देशका लागि आवश्यक दक्ष एवं सभ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई विश्वका अधिकांश देशहरूमामहŒवपूर्ण स्थान दिई प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ । विद्यालय शिक्षा शिक्षा क्षेत्रकै मेरुदण्डका रुपमा रहेको हुन्छ । अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीका कारण नराम्रोसित प्रभावित भएको छ। महामारीको प्रभाव कम हँुदैगइरहेका कतिपय विकसित र प्रविधिमा सम्पन्न देशहरूसमेत शिक्षा क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनकालागिसंघर्षरत छन् । अझ अल्पविकसित र प्रविधिमा पहुँच कम भएका राष्ट्रहरूमा त यस महामारीका समयमा अधिकांश बालबालिकाहरू कुनै पनि माध्यमबाट विद्यालय र सिकाइसित जोडिन सकिरहेका छैनन् । अन्य बेलामा समेत खासै महŒव नपाउने नेपालको शिक्षा क्षेत्र यस महामारीको प्रभावपश्चात् त कोमामा नै पुगेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र कहिले सुरु हुने? रोकिएका परीक्षाहरू कहिले र कसरी सञ्चालन हुने?सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा र कम हुँदा शैक्षिक क्रियाकलामहरू कसरी सञ्चालन गर्ने? भइसकेको शैक्षिक क्षतिलाई कसरी पूर्ति गर्ने?विद्यालयलाई कसरी सुरक्षित र भयरहित बनाउने?वैकल्पिक सिकाइलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने? आदि प्रश्नहरूको जवाफ कसैसँग नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा एक किसिमको अन्योल छाएको छ।
नेपालमा २०७६ चैत्र ११ गतेबाट सुरु भएको बन्दाबन्दीपछि विद्यालय जाने उमेरका लाखाँै बालबालिकाहरू घरमा नै रहन बाध्य भएका छन् । केही समय कम भएको हो कि भनी आकलन गरिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हाल आएर देशका विभिन्न भागमा समाजमा नै फैलिइसकेका संकेतहरूदेखापरेका छन् । सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेकाले जोखिम पनि बढ्दै गइरहेको छ ।भदौको पहिलो हप्ता सकिँदै गर्दा नेपालमा कोभिडबाट ३१००० भन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने १४९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।बन्दाबन्दी खुलेपछि केही चलायमान हुन लागेका विद्यालयहरू हालसङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै सुनसान प्रायः छन्।अधिकारप्राप्त निकायहरूबाट यस असहज परिस्थितिमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्योल चिर्न र शिक्षाक्षेत्रलाईचलायमान बनाउन स्पष्ट र ठोस मार्गचित्र तयार हुन सकिरहेको छैन।
हाल नेपालमा सामुदायिक र संस्थागत गरी जम्मा ३५६०१ विद्यालयहरू रहेको तथ्याड्ढले देखाउँछ । महालेखापरीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार करिब ७९ लाख ७७ हजार २९५ बालबालिकाहरू विद्यालयमा अध्ययनरत देखिन्छन् । यसमध्ये ७२ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा, २७ प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा र १ प्रतिशत धार्मिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । करिब ८० लाख बालबालिकाहरू अध्ययन गर्ने यी विद्यालयहरू कसले र कसरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट संवौधानिक व्यवस्था रहेको छ ।नेपालको संविधानले अनुसूची ५ देखि अनुुसूची ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न अधिकारहरू स्पष्ट पारिदिएको छ । यिनै अनुुसूचीहरूमा शिक्षासम्बन्धी अधिकारहरू पनि किटान गरिदिएको छ । नेपालको संविधानले अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । वि.सं. २०७४ आश्विन २८ गते लागू भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा २८ को ११ (ज)मा पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका शिक्षासम्बन्धी विभिन्न २३ ओटा अधिकारहरू रहेका छन्।
शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधन सहित) अनुसार विद्यालय शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि माध्यमिक शिक्षा अर्थात् कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई जनाउँछ ।संविधानले विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई प्रदान गरेतापनि संघमा रहने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण राष्ट्रिय नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने गर्दछ । त्यसैगरी विद्यालय शिक्षा सञ्चालन तथाव्यवस्थापनका लागि समुदायमा रहेका अन्य सरोकारवाला निकायहरूको पनि महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय प्रशासन, शिक्षक तथा अभिभावकहरू यस कार्यमा प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । कोभिडको महामारीले शिथिल बनाएको विद्यालय शिक्षालाई चलायमान बनाउन हालसम्म जिम्मेवार निकायहरूले केकस्तो भूमिका खेले ? केकस्ता प्रयासहरू गरिए र केकस्ता प्रयासहरू गर्नुपथ्र्यो? गरिएका प्रयासहरूले बालबालिकाहरूलाई सिकाइससँग जोड्न सक्यो कि सकेन? यी र यस्तै प्रश्नहरूको उत्तर आजसम्म पनि कतैबाट खोज्ने प्रयास गरिएको छैन ।गाँठो फुकाउने हतियार हातमा लिएर बसेको संघीय सरकार पनि आफै अलमलिने निर्णय र निर्देशनहरू दिँदैमा मख्ख देखिन्छ।
शैक्षिक संस्थाहरू खोलेर प्रत्यक्ष विधिबाट पठनपाठन गर्ने सम्भावना कम रहेको यस असहज परिस्थितिमा बालबालिकाहरूको सिकाइलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने कुरा महŒवपूर्ण रहन्छ ।बन्दाबन्दी सुरु भएको करिब तीन महिनापश्चात् सिकाइलाई निरन्तरता दिनकालागि नेपाल सरकारबाट ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी भयो । करिब २५ करोड खर्च गरेर असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट विद्यार्थीहरूलाई सिकाइसँग जोड्ने प्रयास गरियो । यसका लागि विद्यार्थीहरूलाई प्रविधिसित पहुँच भएका र नभएका गरी पाँच भागमा विभाजन गरिएको छ । यसै कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र श्रव्यदृश्य शाखाबाट पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आधारित भई उत्पादन गरिएका कक्षा १ देखि १० सम्मका विषयगत श्रव्यदृश्य पाठहरू हरेक दिन विभिन्न टेलिभिजन र रेडियोबाट प्रसारित पनि भइरहेका छन् । प्रविधिकै प्रयोग गरी कतिपय सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूले पनि भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसैगरी स्थानीय टेलिभिजन तथा रेडियोबाट पनि शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् तर तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा अझै पनि धेरै बालबालिकाहरूप्रविधिसँग जोडिएको सिकाइको पहुँचबाट टाढा रहेको देखिन्छ । नेपालमा झन्डै २५ लाख बालबालिकाहरू कुनै पनि प्रविधिको पहुँचमा नरहेको वि.सं. २०७४ सालको लास रिपोर्टले देखाउँछ । यस रिपोर्टका अनुसार बिजुली सुविधा पुगेका विद्यालयहरू ३५%, कम्प्युटर भएका विद्यालयहरू १२% र इन्टरनेट भएका विद्यालयहरू १३% रहेकाले धेरै विद्यालयहरूप्रविधिको प्रयोग गरेर बालबालिकाहरूसँग जोडिने क्षमताका नभएको प्रस्ट हुन्छ।
सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले कुनै पनि प्रविधिको पहुँच नभएका बालबालिकाहरूलाई पनि सिकाइसँग कसरी जोड्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । यस्ता बालबालिकाहरूको लागि स्वअध्ययन सामग्रीहरू तयार गरी स्थानीय तहले उक्त सामग्रीहरू छपाइ गरी विद्यालयलाई वितरण गर्ने, विद्यालयहरूले उक्त सामग्रीहरूसुरक्षा सावधानी अपनाउँदै विद्यार्थीहरूका हातहातमा पु¥याउने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न निर्देशित गरेको छ । यसअनुसार पनि कतिपय स्थानीय तहहरू र विद्यालयहरू मिलेर कार्य गरिरहेका छन् । यी बाहेक केहीविद्यालयहरूले सिकाइलाई निरन्तरता दिनका लागि अन्य विधिहरू जस्तै टोलटोलमा गएर सिकाइ गर्ने, विद्यालयमै आलोपालोसँग विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर गृहकार्य दिने जस्ता प्रयासहरू पनि गरिरहेका छन् । विभिन्न उपायहरू अपनाएर यस विषम परिस्थितिमा सिर्कालाई निरन्तरता दिनु साँच्चीकै प्रशंसनीय छ तर केन्द्र, स्थानीय तह र विद्यालयका तर्फबाट भइरहेका यस्ता कार्यहरूको मूल्याङ्कन र प्रभावकारिताको विश्लेषण आजसम्म पनि हुन नसक्नुले वैकल्पिक सिकाइ कतै हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै त भएको छ्रैन? भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।
वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालित सिकाइ कार्यहरूको यथार्थ विश्लेषण विना यसैलाई आधार मानी अन्यमहŒवपूर्ण निर्णयहरू गर्नु किमार्थ न्यायोचित हँुदैन । भइरहेको वैकल्पिक सिकाइलाई शैक्षिक सत्रसँग जोड्ने कुरामा पनि छलफल भइरहेको छ तर यस कार्यले संविधानद्वारा प्रदत्त शिक्षामा समान पहुँचको हक उल्लङ्घन हुन सक्ने कुरातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अझै पनि लाखौँ बालबालिकाहरू वैकल्पिक सिकाइसित जोडिन नसकिरहेको अवस्थामा सबैको पहुँच सुनिश्चित नगरी गरिने निर्णयहरूले भोलि शिक्षामा भेदभावको अवस्था आउनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयहरूका शिक्षकहरूलाई विद्यालय पुगी वैकल्पिक सिकाइसँग जोडिन निर्देशन दिइसकेको छ । यसैअनुसार धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी अभिलेखीकरण र पाठ्यपुस्तक वितरण कार्य गरिसकेका छन् तर निजी विद्यालयहरूको मागमा भने सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । विद्यार्थीहरूसँग शुल्क उठाएर सञ्चालन हुने यस्ता विद्यालयहरूले आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका छन् । जसका कारण त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले पारिश्रमिक नपाएका समाचारहरू आइरहेका छन् । कतिपय विद्यालय प्रवेश गर्ने उमेरका बालबालिकाहरूको विद्यालय अझै पहिचान हुन सकिरहेको छैन।भदौ १ गतेदेखि विद्यालयमा भर्ना कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेको सरकारले कोभिड सङ्क्रमण बढेसँगै सो निर्णय हाललाई स्थगित गरेको छ । यो सँगै शिक्षा क्षेत्रमा थप अन्योल छाएको छ । तयारीका क्रममा रहेका कक्षा ११ र १२ का परीक्षाहरू पनि जोखिम बढेसँगै अनिश्चित बनेका छन्।देशका सबै भागलाई केन्द्रबाट एउटै नजरले हेर्दा विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका स्थानीय तहहरू केन्द्रलाई देखाएर तर्किरहेका छन् । विद्यालय तथा शिक्षकहरू पनि माथिको निर्देशन कुरिरहेका छन् । अलि अलि खुलेर वैकल्पिक सिकाइसँग जोडिएका विद्यालयहरू पनि देशका विभिन्न भागमा कोभिडको महामारी बढेसँगै गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले बन्द भएका छन् । अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक वर्ष विद्यालय नगई खेर जाने हो कि भन्ने कुराले सताएको छ ।
सरकारबाट कोभिडको महामारीका कारण बन्द हुन पुगेका विद्यालयका सन्दर्भमा ‘विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७’’ जारी भएको छ । यस कार्यढाँचामा विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्नुपूर्व गर्नुपर्ने तयारी, विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्दा र पुनः सञ्चालनपछि गर्नुपर्ने कार्यहरू उल्लेख गरिएको छ । साथै विद्यालयहरूको पुनः सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सुपरीवेक्षण, समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालयदेखि विद्यालयसम्मलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिएको छ । महामारी घट्दै गएको अवस्थामा पनि तिहार अगाडिसम्म प्रत्यक्ष विधिका माध्यमबाट विद्यालयहरूमा पढाइ हुने सम्भावना न्यून छ । विद्यालयहरू खुलिहाले तापनि सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म अधिकांश अभिभावकहरू बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउन तयार छैनन् । विद्यालयजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा केन्द्रमा बसेर बनाइएको कार्यढाँचाले निर्दिष्ट गरेका सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन विद्यालयमा ठूलो तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार १८% विद्यालयहरूमा पानीको सुविधा छैन । त्यसैगरी १६% विद्यालयमा सामान्य शौचालय र २८% विद्यालयमा प्रयोगयोग्य कोठाहरू छैनन् । विद्यालयहरूमा आधारभूत संरचनासमेत नभएको यस जोखिमको अवस्थामा सुरक्षा सावधानी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न ठूलो चुनौती रहेको छ । क्वारेन्टाइन बनाइएका विद्यालय भवनहरूको निर्मलीकरण, भौतिक दूरी कायम गर्न मिल्ने गरी कक्षाकोठाको व्यवस्थापन, मास्क, पन्जा तथा स्यानिटाइजरको व्यवस्था, आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणको प्रबन्ध, मनोसामाजिक परामर्श, उचित खानेपानी तथा शौचालयको प्रबन्ध, सरसफाइ तथा रोगसम्बन्धी सचेतना आदि कुराहरूमा ध्यान दिई विद्यालय सञ्चालन गर्नु कतिपय विद्यालयहरूलाई फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हुन सक्छ।
शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिन विभिन्न उपायहरू जस्तै पाठ्यक्रम सङ्कुचन गर्ने, शैक्षिक सत्र केही महिना बढाउने, वैकल्पिक सिकाइलाई शैक्षिक सत्रसँग जोड्ने, बाँकी रहेका सार्वजनिक बिदाहरू कटौती गर्ने जस्ता विकल्पहरूमाथिकेन्द्रमा छलफल भइरहेको छ ।हाल देशका सबै ठाउँहरूमा कोभिड सङ्क्रमणको अवस्था एकैनास नरहेकालेसबै विद्यालयहरू एकैचोटि खोल्ने र बन्द गर्ने केन्द्रको निर्णय अव्यावहारिक हुन्छ । विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुसार देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा र संविधानले विद्यालय शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइसकेकाले विद्यालयलाई परिस्थितिअनुसार सञ्चालन गर्न स्थानीय निकायहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।केन्द्रले गर्ने अस्पष्ट र ढुलमुले निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा थप अन्योल मात्र सिर्जना गर्दछ । अब पनि केन्द्रले स्थानीय निकायहरूलाई अविश्वास गर्ने गल्ती गर्नु हुदैन । स्थानीय निकायहरू विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी लिन सक्षम छैनन् भनी आलोचना गर्नेहरूलाई यस विषम परिस्थितिमा नेतृत्व लिएर गतिलो झापड दिन स्थानीय निकायहरूपनितयार रहनुपर्दछ । सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी आनो क्षेत्रभित्र केकस्ता खालका वैकल्पिक विधिहरू अपनाएर बालबालिकाहरूलाई सिकाइसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने बारेमा निर्णय लिई विद्यालयहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्दै जिम्मेवार बनाउन स्थानीय निकायहरूले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।सङ्क्रमण कम भएका स्थानीय निकायहरूमा सुरक्षासम्बन्धी सावधानीहरू अपनाउँदै विद्यालयहरू खोल्ने तयारी पनि गर्न सकिन्छ ।केही स्थानीय निकायहरूले यस बन्दाबन्दीको समयमा बालबालिकाहरूको सिकाइलाई निरन्तरता दिनउदाहरणीय कार्यहरू पनि गरिरहेका छन् तर केहीले भने यसप्रति सरोकारसम्म राख्न भ्याएका छैनन्।
धेरै ठाउँका विद्यालयहरूमा हाल प्रत्यक्ष विद्यार्थीहरूसँग जोडिएर पठनपाठन हुने अवस्था नभएकाले शैक्षिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपाय भनेकै वैकल्पिक विधिहरूबाट सिकाइ कार्यलाई सुचारु राख्नु हो । यसका लागि सबै पक्ष थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।निजी विद्यालयहरूलाई पनि वैकल्पिक शिक्षामा गरिरहेको प्रयासका आधारमा निश्चित मापदण्ड अपनाएर शुल्क उठाउन दिनुपर्दछ । प्रविधिको प्रयोग गरी सिकाउने, छपाइ सामग्रीहरूको प्रयोग गरी सिकाउने, टोलटोलमा शिक्षक गएर सिकाउने, विद्यालयमै आलोपालो थोरै संख्यामा विद्यार्थीहरू बोलाएर सिकाउने, अफलाइन शैक्षिक भिडियोहरू निर्माण गरी वितरण गर्नेजस्ता भइरहेका प्रयासहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अभिभावकहरूले पनि लामो समयसम्म घरमा रहेका बालबालिकाहरूलाई घरमा नै विभिन्न जीवनोपयोगी सीपहरूसँग परिचित गराउनुपर्दछ । बालबालिकाहरू घरमा नै रहने भएकाले उनीहरूको सिकाइका लागि अभिभावक शिक्षामार्फत सचेत गराउनतर्फ पनि पाइला चाल्नुपर्दछ । अभिभावक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा स्थानीय निकायहरूले सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ। कतिपय विद्यार्थीहरू विद्यालय खुलेपछि फेरिप्रारम्भदेखि नै पढाइ हुन्छ भनेरसञ्चालन भइरहेकावैकल्पिक विधिसँग जोडिएका छैनन् वा जोडिए पनि जिम्मेवार भएका छैनन्।कतिपयविद्यालयहरूले न आपूmले कुनै वैकल्पिक उपायहरू अपनाएर सिकाइ कार्य सञ्चालन गरेका छन् न केन्द्रद्वारा भइरहेका सिकाइ कार्यक्रमहरूका बारेमा अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराएका छन् । त्यसैले वैकल्पिक सिकाइ विधीलाई अनिवार्य गर्दैसबै बालबालिकाहरूमा पहुँचयोग्य बनाई शैक्षिक सत्र रमूल्याङ्कनसँग जोड्नु नितान्त आवश्यक छ । समयसमयमा यसको प्रभावकारिताका बारेमा पनि समीक्षा हुनु जरुरी छ।अन्यथा भइरहेका प्रयासहरूबाट उपलब्धि शून्य भई आलटालमै शैक्षिक सत्र खेर जाने परिस्थिति निर्माण हुने अवस्था सिर्जना हुनपुग्दछ ।
कोभिडको महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्र चुनौतीका पहाडहरूले घेरिएको छ तरचुनौतीले सँगै अवसरहरू पनि लिएर आएको हुन्छ । केन्द्रदेखि विद्यालय तहसम्ममा सबै मिली सिकाइका अवसर तथा विकल्पहरूको खोजी गर्नुपर्दछ।नेपालको शिक्षा प्रणाली परम्परागत रहेको भनेर आलोचना भइरहेका सन्दर्भमा परिस्थितिले ल्याएका नयाँ अवसरहरू पहिल्याई अघि बढ्दै जानुको विकल्प छैन।विद्यालय तथा शिक्षकहरूलाई सक्षम बनाई शिक्षाको आधुनिकीकरण गर्ने अवसरका रुपमा यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ । यसका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रयासहरू भइरहे तापनि तीप्रयासहरूप्रयाप्त छैनन् । अझ धेरै प्रयत्नहरूको जरुरत रहेको छ। त्यसैगरी केन्द्रका तर्फबाट शैक्षिक सत्र कहिलेबाट सुरु हुने ? रोकिएका परीक्षाहरूका बारेमा के गर्ने ? शिक्षकहरूलाई बालबालिकाहरूको सिकाइसँग कसरी जोड्ने ? निजी विद्यालयहरूले शुल्क उठाउन केलाई आधार लिने? जस्ता निर्णय तत्काल नलिई नहुने विषयहरूमा स्पष्ट र व्यावहारिक निर्णय लिनु जरुरी छ।
अन्त्यमा,विद्यार्थीहरूको सिकाइमा प्रत्यक्ष जोडिने जिम्मेवार वर्ग भनेकै शिक्षकहरू हुन् । त्यसैले आपूmले सिकाउने बालबालिकाहरूलाई कसरी र कुन वैकल्पिक विधीबाट सिकाइ उपयुक्त र प्रभावकारी हुन्छ त्यसको निक्र्योल गरी सहजीकरण गर्न शिक्षकहरू थप जिम्मेवार बन्नुपर्छ । शिक्षकहरूले आपूmलाई सिकाइकाविभिन्न वैकल्पिक विधिहरूसित जोडिन सक्षम तुल्याउनुपर्दछ । अहिलेको परिस्थिति कसैले कल्पना नगरेको असहज परिस्थिति हो र यो कति समय रहन्छ ?कसैले अनुमान गर्न सक्दैन । शिक्षकहरूको आलोचना गरेर वा हाजिर गर्नकै लागि मात्र विद्यालयमा बोलाएर समस्या समाधान हुनेवाला छैन। शिक्षकहरूकुनै न कुनै माध्यमबाट परिस्थिति सहज नहुन्जेल बालबालिकाहरूको सिकाइसँग जोडिन सक्ने वातावरण सबै तर्फबाट निर्माण भएमा मात्र शिक्षक र बालबालिकाहरूको सिकाइलाई जोड्न सकिन्छ । एकले अर्कालाई देखाएर वा दोष लगाएर हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सक्दैनौँ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित केन्द्रदेखि समुदायसम्मका सरोकारवालाहरू एकआपसमा हातेमालो गर्दै भविष्यका कर्णधार बालबालिकाहरूको शैक्षिक क्षति कम गर्नतर्फ अग्रसर हुनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।कोभिड–१९का विरुद्धको खोप मानव जातिका लागि आउला÷नआउला तर यो भाइरसबाट सङ्क्रमित भई शिथिल बनेको शिक्षा क्षेत्रको उपचारका लागिखोप बनाउने कि नबनाउने ?भन्ने जिम्मा हाम्रै हातमा आएको छ।
(गैँडाकोट–१, विकासचोक निवासी लेखक पौडेल आँबुखैरनी तनहुँस्थित श्री लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक हुन् ।)

Share.

Leave A Reply