गैंडाकोटमा वि.व्य.स. गठन प्रक्रियाका विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने सर्वोच्चको फैसाला

0


प्रेम क्षेत्री,
असार ३, गैंडाकोट ।
गैंडाकोट नगरपालिकामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियाका विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसाला गरेको छ ।

यसअघि गैंडाकोटको शिक्षा शाखाले गरेको निर्णय विरुद्ध टिकाराम ओझाले पेस गरेको निवेदन माथी सर्वोच्च अदालतमा आज भएको बहसपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसाला गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि नगरपालिका शिक्षा शाखाले विषम परिस्थिती भन्दै वडाअध्यक्षलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तोकेर काम गर्न गराउन निर्देशन गरेको थियो । शिक्षा समितिले गरेको निर्णय नै अब कार्यान्वयन आउने छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियाका विषयमा नगरपालिकामा रहेका बहुमत रहेका नेपाली कांग्रेस पक्षका जनप्रतिनिधीहरुले शुरुवाती अवस्थादेखि नै असहमति जनाउँदै आएका थिए । सो विषयमा नेपाल शिक्षक संघ नवलपुर, शिक्षक संघ गैंडाकोट, नेपाल विद्यार्थी संघ नवलपुरले समेत असहमती जनाउँदै आएका थिए ।

गैँडाकोट नगरपालिका शिक्षा समितिले यहि वैशाख २४ गते वडाअध्यक्षलाई नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तोकेर काम गर्न गराउन सबै विद्यालयमा परिपत्र गरेको थियो । सो सम्बन्धमा टिकाराम ओझाले जेठ १८ गते अन्तरिम आदेशको माग गरि मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो ।

अदालतले २८ गते दुवै पक्षलाई राखी अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न भन्दै आजको पेशी तोक्दै छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म नगर शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर आज भएको छलफल पछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसाला गरेको हो ।

आज नगर शिक्षा समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेल समेत सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । नगर शिक्षा समितिको पक्षमा फैसाला आएपछि अब हरेक वडामा रहेका वडा अध्यक्षहरुले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको भुमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

गैंडाकोटका कुनै वडामा ६ वटा सम्म विद्यालय रहेका छन् । भने कुनै वडा विद्यालय विहिन रहेका छन् ।

Share.

Leave A Reply