सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश ः ‘वडाअध्यक्षलाई विद्यालयको अध्यक्ष नबनाउनु’

0

डोलराज रानाभाट, ३२ जेठ । सर्वोच्च अदालतले गैंडाकोट नगरपालिकाको शिक्षा समितिले गत वैशाख २४ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उक्त दिन शिक्षा समितिको बैठक वसी सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थपन समितिको अध्यक्ष सोही विद्यालय रहेको वडाअध्यक्षलाई गराई नयाँ समिति गठन गर्नु भनी निर्णय सहित पत्राचार समेत भइसकेको थियो ।

केही विद्यालयमा सोही वमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरिएको थियो । तर जेठ २८ गते न्यायधीश प्रकाशममान सिँह राउतको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्ने र त्यसका लागि आगामी असार ४ गते पेशी तोकिएको जनाउदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको हो ।

टिकाराम ओझा निवेदक रहनुभएको उक्त रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सो समेत साथै राखी आदेश प्राप्त भएको १५ दिन भित्र आफै वा कानूनी प्रतिनिमिार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।

वडाअध्यक्ष नै सामुदायिक विद्यालयको अध्यक्ष हुने उक्त निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ शिक्षक संघ नवलपुर, नेविसंघ, काँग्रेस पार्टी र ६३ जना जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न समयमा विज्ञप्ती जारी गर्दैै विरोध जनाएका थिए । नगर उपप्रमुख विष्णुकमुारी कडेँलले सापकोटाले भने निर्णय काुनन वमोजिम नभएको साथै नगर शिक्षा समितिकै वैधानिकतामा प्रश्न उठेका बताउँदै आउनुभएको थियो ।

 

उहाँ सहित ६३ जना जनप्रतिनिधिले निर्णय फिर्ता लिएर कोरोना महामारीमा साविककै समितिको म्याद थप गरी काम गर्न दिन आग्रह गर्दै कोरोना महामारीमा केन्द्रीत नभई अभिभावकहरुको भूमिकालाई शुन्य बनाएको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन पटक पटक आग्रह गरिएको थियो ।

नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले भने अन्तरिम कालको लागि भएकाले निर्णय फिर्ता भन्दा मिलेर जान आग्रह गर्दै आउनुभएको थियो ।

Share.

Leave A Reply