सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि स्वास्थ्यमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम

0

काठमाडौँ, २ जेठ । सरकारले यो पटक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्पूर्ण प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको स्वास्थ्य सेवा तर्फका नीति तथा कार्यक्रमहरु यस प्रकारका रहेका छन् ।

१. स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको गुणस्तर बृद्धि गरिने।
२. हरेक स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पतालको स्थापना गरिने।
३ . प्रदेशस्तरमा रहेका साविकका जिल्ला अस्पतालहरुलाई २५ देखि ५० शैयाको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २०० शैयाको जनरल अस्पतालमा स्तरउन्नती गरिने।
४.सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिषठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पताललाई ५०० सैय्याको विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गरिने।
५. सरुवा रोग रोकथाम नियन्त्रण र उपचार गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवा सहितको ३०० शैयाको केन्द्रीय र न्युनतम ५० सैयाको प्रदेशस्तरको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने ।
६. ठूला राजमार्गमा निश्चित दूरीमा ट्रमा सेन्टर को स्थापना गरिने।
७. त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा नेफ्रोलोजी र युरोलोजी विभाग स्थापना गरिने ।
८ ।कान्ति बाल अस्पताल लाई बालबालिकाको रोग सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने स्थान को रूपमा विकास गरिने।
९. मनमोहन कार्डियोथोरासिक अस्पताललाई बाल मुटुरोग अध्य्यन गर्ने अस्पतालको रूपमा पनि विकास गरिने।
१०. स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज गरी रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपाल(NCDC) को स्थापना गरिने।
११. औषधि औजार उपकरण मेडिकल तथा सर्जिकल सामग्री चिकित्सकीय प्रयोगमा आउने इलेक्ट्रोनिक डिभाइस, प्रयोगशाला सामग्री पोषण खाद्य सामग्री, सौन्दर्य सामग्री समेतको गुणस्तर जाँच तथा नियमन गर्न नेपाल खाद्य तथा औषधि एडमिनिस्ट्रेसन एफडीए (FDA) स्थापना गरिने।
१२. स्वास्थ्य संस्थाहरु र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरण को स्थापना गरिने।
१३. विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल तथा सीमा नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हेल्थ डेस्क र क्वारेन्टाइन स्थल स्थापना गरिने।
१४. तीन वर्ष भित्र सबै नागरिकलाई पुग्ने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिने ।
१५.नेपालभरको जुनसुकै स्थानबाट ३ अंकको टेलिफोनमा सम्पर्क गरी नागरिकले सहज र सरल रुपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ
१६ . ४० वर्ष माथिका नागरिकको कम्तीमा ६ महिनामा १ पटक अल्बुमिन तथा ग्लूकोज निःशुल्क जाँच गरिने ।
१७. स्वास्थ्य परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत छाता ऐन बनाइने।
१८. मेडिकल कलेजहरूले कम्तीमा महिनामा १ पटक स्याटलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नु पर्ने।

Share.

Leave A Reply