मेयरको प्रस्तावले काँग्रेसका प्रतिनिधि चकित, गठन भएन ३ समिति

0

डोलराज रानाभाट, गैंडाकोट, २१ फागुन । गण्डकी प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरुलाई पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था सहितको ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्यायो । तर मुल कानुनसँग बाझिएपछि सर्वोच्चले खारेज गरिदियो । अहिले जनप्रतिनिधिहरुले कसरी सेवा सुविधा लिन सकिन्छ भन्ने मध्यमवर्गीय बाटोको खोजी गरिरहेका छन् ।
जस अन्तगर्त गैंडाकोट नगरपालिकाको आज सम्पन्न छैठौँ नगरसभाले एउटा समिति निर्माण गर्ने गरी नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलले तीन जनाको नाम प्रस्ताव सहित समिति गठन गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।

तर समितिमा प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिहरुबीच सहमति नभएको र पारिश्रमिक पाउने क–कसले हो ? कति पाउने हो ? लगायतबारे पहिला निर्णय हुनुपर्ने र बल्ल समिति गठन गर्न माग गर्दै नगरसभा सदस्य राजेन्द्र उपाध्यायले भनाई राख्नुभयो । नगरसभा सदस्यलाई पनि राखेर समिति गठन गर्न उहाँको माग थियो । नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलले त्यसलाई फिर्ता नलिई निर्णायर्थ पेश गर्नुभयो । समिति गठन गर्नेमा सहमति जनाउनेहरुले तालि बजाउनुहोला भन्दा सुनसान भएको सभामा गठन गर्नेमा असहमति छ भन्नेले तालि बजाउनुहोस् भन्दा वहुमतको ध्वनी मत आएपछि सभाध्यक्ष पौडेलले त्यो अस्विकृत भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।


पछि कार्यकक्षको पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रमुख पौडेलले कसैको दबाब भन्दा पनि वडा अध्यक्षहरुको व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर पेट्रोल लगायत केही खर्च पुग्ने गरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । तर जसले प्रस्ताव ल्याउनुहोस् भन्नुभयो उहाँहरुले अस्विकार गर्नुभयो नगर प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो ।

त्यसपछि यसमा व्रेक लागेपनि उहाँले निर्वाचन भएर आएको लामो समय सम्म गठन हुन नसकेको अर्को प्रस्ताव गर्नुभयो । जुन थियो लेखा, शुसासन र विद्येयक समिति । नगरलाई भ्रष्टचारमुक्त बनाउँदै सुशासन कायम गर्न भनी नेपाली काँग्रेस, नेकपा र जनमोर्चाबाट प्रतिनिधि मिलाएर नाम सहित प्रस्ताव गर्दा काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक अर्कावीच कानेखुशी चलेको थियो । अघिल्लो दिनसम्मको कार्यपालिका वैठकमा सहमति नजुटेको त्यहि विषयमा एकाएक काँग्रेस, नेकपा र जनमोर्चा बीच मिलाएर समिति गठनमा प्रस्ताव गर्दा पास गर्ने कि फेल गर्ने अन्यौल काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुमा देखिएको थियो । केही प्रतिनिधिहरुले वैठक सुरु हुन अगावै समिति सदस्यहरुको फेरवदल भएको वारे चर्चा गरिसकेका थिए ।

नगरसभामा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै भयो तर त्यो पास भने भएन । ध्वनी मतले त्यो पारित नभएपछि मेयर थप आक्रोशित वन्दै गएको देखिनुहुन्थ्यो । उहाँले गरेको प्रस्ताव अनुसार लेखा समितिमा थिरबहादुर थनेत, पार्वती सापकोटा र सुभेच्छा दली प्रधान, शुसासन समितिमा डिलाराम रिजाल, ईश्वरी चापागाई र प्रकाश सापकोटा त्यसैगरी विधेयक समितिमा कृष्ण न्यौपाने, कृष्ण सापकोटा र निर्मला विकको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । अधिकांश नगर सभा सदस्यहरुले समितिमा राखिएको नामबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए । एक्कासी नाम आएपछि चकित परेका नगर सभा सदस्य अन्यौलमा परेको देखिन्थ्यो । सभाध्यक्ष पौडेलले निर्णायर्थ पेश गर्नुभएको यो प्रस्ताव बहुमत ध्वनीका आधारमा अस्विकृत हुनपुग्यो ।

जव बजेट र विनियोजन विद्येयक जोडदारले पास भयो तर यहाँ आएर व्रेक लाग्यो । यसमा व्रेक लागेपछि नगर प्रमुख पौडेलले फेरि अर्को प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । निर्वाचित भएको झण्डै २ वर्ष वढि हुँदा पहिलो पटक ल्याइएको शिक्षा विद्येयक पनि पास हुन सकेन । शिक्षा विद्येयकमाथि आफ्नो भनाई राख्ने उप मेयर सहित १० जनाले शिक्षा विद्येयक छिट्टै आउनुपर्ने बताएपनि छलफलको बातावरण नभएकोले अहिल्यै पारित गर्न नसकिने बताउँदा केही भने विद्येयक अग्रगामी र नगरलाई समृद्ध बनाउने खालको भएको भन्दै पास गर्न जोड दिएका थिए । शिक्षा र स्वास्थ्य समयमै लागु गरिएन भने विकास र निकास नहुने तर्क गर्दै जसरी पास हुनुपर्नेमा जोड थियो । तर नगर सभाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका पौडेलले विद्येयक वचान गरिरहदा हलमा रहेका नगरसभा सदस्यहरुले सुनेर मात्रै वस्न वाध्य भएका थिए । एउटा फोटो कपि समेत उपलब्ध नगराइएको विद्येयक माथि पर्याप्त छलफल र सहकार्य गरि ल्याउनुपर्नेमा काँग्रेस पक्षिय सदस्यहरुको भनाइ थियो । भने नेकपा पक्षिय सदस्यहरुले यसैपनि विद्येयक आउनमा ढिलाई भएको भन्दै जसरी पास गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्दै सडकमा रहेका वालवालिकालाई समेत शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
के मा थियो त मतभेद ?
संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उप प्रमुख विष्णु कुमारी कडेँलले शिक्षा समिति गठन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा राजनीतिकरण हुन सक्ने भन्दै यसलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतीको विकास गर्नमा संशोधन वुँदा दिएपनि सम्वोधन नभएपछि पास नभएको बताउनुभयो ।
तर नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलले भने विज्ञहरुको समूहले तयार पारेको विद्येयकमा कुनै पनि राजनीतिकरण हुने ठाउँ नरहेको तर जनताले नगर प्रमुख वनाएकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नबाट पछि नहट्ने बताउनुभयो ।

खासमा विवाद यही छ एक सदस्यले भन्नुभयो, “शिक्षा समिति गठनमा पनि मेयर नै हावी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति को अध्यक्ष पनि शिक्षा समिति ले नै तोक्ने अनि यस्तो नि हुन्छ शिक्षा नीति ? त्यसैले पास हुन सकेन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति त अभिभावकहरुले चयन गर्ने हो नी । अरु कुरामा भने विद्येयक उत्कृष्ट छ । समिति गठनमा केही संशोधन भए पास हुन केही वेर लाग्दैन । ”

Share.

Leave A Reply