स्थानीय तहबाटै सुरक्षित आप्रवासन परियोजना

0

कावासोती, ३० असोज । स्थानीय तहबाटै सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सञ्चालनका लागि स्थानीय तह र सेवा प्रदायक संस्थाबिच सम्झौता भएको छ ।

नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको सहयोगमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा सञ्चालन हुने सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सञ्चालनका लागि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का चार स्थानीय तह र सेवा प्रदायक संस्थाबिच आज सम्झौता भएको हो । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनका लागि स्थानीय सरकार र सेवाप्रदायक संस्था हिमालयन सामुदायिक विकास मञ्च हिकोडेफबिच सम्झौता भएको हो । अब नवलपरासी पूर्व नवलपुरका चार वटा स्थानीय तहमा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको सहयोगमा हिकोडेफ मार्फत सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सञ्चालन हुनेछ ।
जस अन्र्तगत जिल्लाको गैंडाकोट, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिकाका साथै विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका रहेको छ । आज सेवा प्रदायक संस्था हिमालयन सामुदायिक विकास मञ्च (हिकोडेफ) र चारैवटा पालिकाबिच कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । यसमा प्राबिधिक सहयोग सामी हेल्भेटासको रहने छ ।
परियोजना अन्र्तगत सूचनामा पहुँच, न्यामा पहुँच, सीपमा पहुँच, मनोसामाजिक परामर्श र वित्तिय साक्षरताको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रोशन ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित मर्यादित र उपलब्धीमुलक बनाउने, वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्सको सहि सदुपयोग गर्दै स्वदेशमै स्वरोजगारको अवस्था सिर्जनाका लागि कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ज्ञवालीले बताउनुभयो । देशभर ३९ जिल्लामा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको सहयोगमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सञ्चालन हुदैंछन् ।
त्यसमध्ये स्थानीय तह र सेवा प्रदायक संस्थाबिच कार्यक्रम सञ्चालनको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको यो पहिलो भएको परियोजनाका गण्डकी प्रदेश संयोजक उमा शर्माले बताउनुभयो । नवलपरासी जिल्ला वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्ला मध्ये अग्र स्थानमा रहेको छ ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुने सेवा प्रदायक संस्था हिमालयन सामुदायिक विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक शुरवीर स्थापितले बताउनुभयो । संस्थाले २०७० सालदेखी वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा कार्यगर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

 

नेपाल सरकारको नीति अनुरुपमा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, वैदेशिक रोजगारका कारण हुने सामाजिक समस्याको निराकरण र वैदेशिक रोजगारबाट भित्रिएको रकमको सहि सदुपयोग गरि दिर्घकालीन रुपमा स्वदेशमै स्वरोजागरको अवस्था सिर्जना गर्ने तर्फ कार्यक्रम लक्षित हुने कार्यकारी निर्देशक स्थापितले बताउनुभयो ।

Share.

Leave A Reply