स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजनको आधार के हो ?

0


गीता चिमोरिया

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय (अन्तर सरकारी वित्तिय व्यवस्थापन महाशाखा) का सह सचिव हरीप्रसाद बस्यालका अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशका लागि १ खर्ब १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई मात्रै १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।विशिष्ट प्रकृतिको काम गर्न विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन भनेर २० अर्ब विनियोजन गरिएको बजेटको बुँदा नम्बर २० मा उल्लेख छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये केहीले करोडमा र पाँच अर्बभन्दा माथि बजेट पाएका छन् ।अछामको साफेंबगर नगरपालिकाका मेयर कुल बहादुर कुँवरका अनुसार गत वर्षभन्दा बजेट घटेर आएको छ ।

कुँवरले भन्नुभयो, ‘साफें नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ३८ करोड ९९ लाख बजेट पाएको थियो । यसवर्ष केही घटेर ३७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।’ स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार एवम् खर्चको आवश्यकतालाई आधार मानेर बजेट बाँडफाँड गरिएको भनिएको छ ।

तर भोजपुरको ट्याम्केमैँयु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुवराज राई मापदण्ड अनुसारको बजेट नआएको दावी गर्नुहुन्छ । राईले भन्नुभयो, ‘कुनै गाउँपालिका सानो भएपनि उस्तै बजेट छ, कुनै गाउँपालिका भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले ठूलो भएपनि लगभग उस्तै बजेट छ । यो वैधानीक बजेट हो जस्तो लाग्दैन ।’

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सबैभन्दा बढि काठमाडौंमा ५ अर्ब ४१ करोड ६३ लाख र सबैभन्दा कम मनाङमा ४४ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । स्थानीयतहलाई चित्त नबुझनेगरि गाउँ र नगरका लागि छुट्याइएको बजेटको आधार के हो ?

यो प्रश्नमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले भन्नुभयो, ‘प्रमुख आधार भनेको त जनसंख्या र भूगोल नै हो । तर वेटेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।’ संविधानले दिएका अधिकार, स्थानीय तहको काम र उनीहरुले दिने सेवाका विषयमा पनि अध्ययन भएको उहाँको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका लागि छुट्याएको बजेट स्थानीय तहले आफैं खर्च गर्नेछन् । वडा तहमा स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी जस्ता विषयमा पनि केन्द्रबाटै बजेट छुट्याइएको छ । स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको बजेट पर्याप्त नभएपनि असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था भने नरहेको स्थानीय तहका विज्ञ सांसद घनश्याम खतिवडाको तर्क छ । source CIN

Share.

Leave A Reply