स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण ्

0

काठमाडौँ, ८ अषाढ । सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा रहेका स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । सबै निकायबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको १० प्रतिशतभित्रै रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन पाइने सिमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिमा निर्धारण गरेको हो । आयोगको सचिवस्तरीय निर्णयले संघीय तथा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटबाट दिने रकम र स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वको कुल रकममध्ये १० प्रतिशतभित्र रहेर आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले सीआएनलाई जानकारी दिनुभयो । आयोगले गरेको विश्लेषणअनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहले न्यूनतम १ लाखदेखि बढीमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण उठाउन सक्नेछन् । आन्तरिक ऋण स्थानीय तहले २५ वर्ष अवधिका लागि लिन पाउनेछन् । सिआइएन

Share.

Leave A Reply