सिएमसी फर्किए काम गराउने पक्षमा मन्त्रालय ः मन्त्री मगर

0

काठमाडौँ, २ फागुन

खानेपानीमन्त्री बीना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेर सरकार कानूनीरुपमा कहीँ कतै पनि नचुकेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आजको बैठकमा उहाँले इटलीको सिएमसीसँग ठेक्का तोड्नुपर्ने कानूनी बाध्यता रहेकाले सोहीअनुसार गरिएको बताउनुभयो । ठेक्का तोड्दा नेपाल सरकारलाई घाटा भने नभएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिएमसी र हामीले दुवैतर्फबाट मेलम्चीको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका छौँ । तर ठेक्का तोडिए पनि कम्पनी पुनःकाममा फर्किन तयार छ भने उसबाट नै काम गराउने पक्षमा मन्त्रालय रहेको छ । सिएमसीबाट बाँकी काम गराउने विषयमा कुनै कानूनी जटिलता भने छैन ।”

मेलम्चीको काम शुरु गर्ने विषयमा मन्त्रालयले दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग दुई वटा विकल्प छन् । एउटा सिएमसीलाई फर्काउने र दोस्रो नयाँ ठेक्का गर्ने । तर हामीले पहिलो विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।”

बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज भट्टले मेलम्चीको काम अन्तिम अवस्थामा रहेकाले बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा लागतको पुनःमूल्याङ्कन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सुरुङको भुइँ ढलान, गेट निर्माण, हेडवक्र्सलगायत सात वटा काम बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । यी काम सम्पन्न गर्न लागत र निर्माण अवधि कम गर्ने उपायको खोजी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले सिएमसी नै काममा फर्कंदा लागत कम हुने र समय बचत हुने भएकाले पहिलो विकल्पमा राखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले सिएमसी काममा नआए विशेष परिस्थिति घोषणा गरेर सरकारले अर्को निर्णय गर्न सक्ने जोड दिनुभयो । सिएमसीकै कारण स्थानीय ठेकेदारले भुक्तानी पाउन नसकेको र उक्त भुक्तानी दिने कानूनी अधिकार मेलम्ची समितिलाई नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा सांसदले मेलम्चीमा देखिएको अन्योल चाँडै अन्त्य गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले एशियाली विकास बैंकको प्रावधानअनुसार नयाँ ठेक्का गर्नुपर्ने भएकाले त्यसो गर्दा आयोजनामा समस्या आउँछ कि आउँदेन भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले विगतमा पनि सो आयोजनामा विगतमा पनि ठेकेदार भागेको तथ्य पेश गर्दै विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको ख्याल गरेर काम गर्न सुझाव दिनुभयो । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले आयोजनामा जोडिएका सबैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले केही समय पहिले सहायक ठेकेदारबाट काम गराउने भनिएको भए पनि हाल सो विषयमा प्रष्ट धारणा नआएको भन्दै आयोजनामा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभएको थियो ।-रासस

Share.

Leave A Reply