सामुदायिक वनका पदाधिकारी असन्तुष्ट/तत्काल १० प्रतिशत रकम दिन नसक्ने

0


प्रेम क्षेत्री,असार ९,गैंडाकोट । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि सामुदायिक वनको आम्दानीको १० प्रतिशत माग गरेको भन्दै वन संरक्षणकर्मी आक्रोशित बनेका छन् । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सामुदायिक वनबाट आम्दानीको १० प्रतिशत उठाउन सक्ने परिपत्र गरेपछि सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

संरक्षित कोषका लागि भन्दै यस विषयमा गैंडाकोट नगरपालिकाले समेत सामुदायिक वनका प्रमुखलाई छलफलमा बोलाएको थियो । सो क्रममा उनीहरुले विरोध समेत जनाएका थिए ।

स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनको आम्दानीको १० प्रतिशत माग गरेपछि सामुदायिक वनमा हलचल मच्चिएको छ । वनका पदाधिकारीहरुले वर्तमान अवस्थामा नै सामुदायिक वनको आम्दानीको १० प्रतिशत नगरपालिकालाई दिन नसकिने बताएका छन् । सोमबार जयश्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सभाहलमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल स्थानीय महासंघ गैंडाकोटको आयोजनामा भएको बैठकमा उनीहरुले तत्काल वर्तमान अवस्थामा दिन नसकिने बताएका हुन् । वन ऐन संशोधन गरी नियमावली बनेका खण्डमा भने दिन सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष खगराज सापकोटाले स्थानीय ऐन र वन ऐन बाझिएको बताउँदै सामुदायिक वन सोही चपेटामा परेको उल्लेख गर्नुभयो । सामुदायिक वनले गरिब तथा विपन्न समुदायको उत्थानका लागि ३५ प्रतिशतलगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम खर्च गर्दै आएकामा यसले थप मर्का पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “ऐन मान्दैनौँ भनेका छैनौँ तर वन कार्यालयले पनि नियन्त्रण गर्न खोज्ने, स्थानीय तहले पनि नियन्त्रण गर्न खोज्ने यो मान्दैनौँ ।” उहाँले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाउँदै महासंघको तर्फबाट पैरवी गर्ने बताउनुभयो ।

जयश्री सामुदायिक वनका अध्यक्ष महेन्द्रभक्त अधिकारीले दोहोरो चेपुवामा पर्ने गरी वनलाई नियन्त्रण गर्न नहुने कुरामा जोड दिनुभयो । जयश्री सामुदायिक वनका सल्लाहकार टोलनाथ घिमिरेले वन नियमावली र निर्देशिकाअनुरुप चल्नुपर्ने अवस्था रहेकामा त्यसमाथि स्थानीय तहमार्पmत पनि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै सबै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

जयश्री सामुदायिक वनका सल्लाहकार शंकर आचार्यले आपूmहरु कार्ययोजनामा टेकेर काम गर्ने जनाउँदै कार्ययोजना स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । स्पष्ट नीति हुने र एकद्वार प्रणालीमा जाने हो भने १० प्रतिशत दिन गाह्रो नहुने कुरामा जोड दिनुभयो । नारायणी वनका अध्यक्ष दिनानाथ त्रिपाठीले वर्तमान अवस्थामा नै सामुदायिक वनको आम्दानीको १० प्रतिशत नगरपालिकालाई दिन नसकिने बताउनुभयो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल स्थानीय महासंघ गैंडाकोटका कार्यवाहक अध्यक्ष डिल्लीराम सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांशले वर्तमान अवस्थामा १० प्रतिशत रकम दिन नसकिनेमा जोड दिएका थिए । नगर क्षेत्रका पदाधिकारीसहित बोलाइएको बैठकमा २ दर्जन बढीले बोलेका थिए ।

सो अवसरमा गैंडाकोट पम्पिड्ड स्किम खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शोभाखर रिमाललाई बधाइसहित सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रम सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल स्थानीय महासंघ गैंडाकोटकी सचिव निर्मला कंडेलले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

                      ”संवैधानिक व्यवस्था मान्दिनँ भन्नु गैरजिम्मवार”

उता गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलले भने सामुदायिक वनले स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत रकम दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख गरिएको बताउनुभएको छ । संवैधानिक व्यवस्था मान्दिनँ भन्नु गैरजिम्मवार हुने जनाउँदै उहाँले यो कानुनमा उल्लेख भएको विषय रहेको बताउनुभायो । साथै उहाँले नगर क्षेत्रका सामुदायिक वनको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

Share.

Leave A Reply