सरकारले वृद्धभत्ता बढायो, अब मासिक ३ हजार भत्ता पाउने

0


जेठ १५, २०७६ बुधबार |  काठमाण्डाै – सरकारले वृद्धभत्ता बढाएको छ ।

आउँदो वर्षको बजेटमा सरकारले ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता बढाएर ३ हजार पुर्‍याएको छ । यसअघि वृद्धभत्ता मासिक २ हजार रुपैयाँ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६ ०७७ को बजेटमा श्रम तथा रोजगारीको लागि ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.यूवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि मात्रै ५ अर्व १ करोड छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो ।

बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका युवालाई स्थानीय स्तरमै विकास निर्माणको काममा लगाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । साथै आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत युवा परिचालन गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ ।
आउँदो वर्ष ९२ प्रतिशत नागरिक आधारभुत खानेपानीको पहुँचमा पुग्ने सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा मेलम्चीको पहिलो चरणको पानी काठमाण्डौ ल्याउने जनाएको छ । मेलम्चीको लागि आउँदो वर्ष ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारले खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा ४३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको वार्षिक भत्ता बढाएको छ ।

आउँदो बजेटदेखि स्वास्थ्य स्वयं सेविकाले वार्षिक थप ३ हजार रुपैयाँ यातायात भत्ता पाउने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्न २ अर्ब २० करोड बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै गर्भवती जाँच र सुत्केरी भत्ताको लागि सरकारले २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुटयाएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा प्रत्येक विद्यालयमा स्यानिटरी प्याडकाे व्यवस्था गर्ने भएकाे छ ।

अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संघीय संसदका दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट मन्तव्य सुरु गर्नुभएको छ ।

आउँदो वर्षका लागि १६ खर्ब बजेट रुपैयाँ हाराहारीको बजेट आउने अनुमान छ । यसको साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब पनि बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विदेश जाने कामदारको संख्या घटेको छ भने विप्रेषण बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म विदेश जाने कामदारको संख्या ३९ प्रतिशतले घटेको जानकारी दिनुभयो ।

तर विदेश जाने घटेपछि विप्रेषण भने २१ प्रतिशतले बढेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि राष्ट्र बैंकले पनि यस्तै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ ।

समानीकरण अनुदानको रुपमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड सशर्त अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै सशर्ततर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

राजश्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ३० अर्ब दिइएको छ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहललाई आफूले चाहेका योजना सञ्चालन गर्न १० अर्बसम्म पूरक अनुदान दिइएको छ । यस्तै विशेष अनुदानको रुपमा १० अर्ब दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

Share.

Leave A Reply