सङ्घीय सरकारको मुख ताक्दै न्यायिक समिति

0

फिदिम, १४ फागुन संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले सञ्चालनको स्पष्ट कार्यादेश दिए पनि यहाँका न्यायिक समिति अझै सङ्घीय सरकारको मुख ताकिरहेका छन् ।

सङ्घीय सरकारको मुख ताकेर बसेकै कारण यहाँका स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले न्याय निरुपणमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिरहेका छैनन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको १८ महीना पूरा भए पनि समितिले आफ्ना लागि अत्यावश्यक कार्यविधि निर्माण र मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सकेका छैनन् । देवानी प्रकृतिका मुद्दामा न्याय निरुपण गर्ने अधिकार पाएका समितिले मुद्दा किनारा लगाउने संरचना नै तयार पार्न नसकेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा समितिका लागि छुट्टै र व्यवस्थित संरचना तयार नहुँदा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा समेत असर परिरहेको छ ।

पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकास्थित न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक गणेश खतिवडा कार्य सम्पादन गर्न सामान्य तालीमका अतिरिक्त थप केही सहयोग प्राप्त नभएको बताउनुहुन्छ । “हामी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई न्याय सम्पादन प्रक्रिया तथा कानूनी विषयमा पर्याप्त जानकारी छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । समितिको कार्यालय, इजलास व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।”

जिल्लाका न्यायिक समितिमध्ये मुद्दा किनारा लगाउनमा अघि रहेको उक्त गाउँपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक कमलकुमारी योङहाङ पर्याप्त तालीम अभावमा काम गर्न कठिन भएको बताउनुहुन्छ । “मुद्दा किनारा लगाउन कठिन छ । न्यायिक समितिमा दर्ता हुनुपर्ने मुद्दा प्रहरीमा दर्ता हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दक्षता अभिवृद्धि अत्यावश्यक छ । यसमा सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।” आफू नेतृत्वको समितिले मेलमिलापकर्ता उत्पादनको कार्य पूरा गरेको उहाँको भनाइ छ । न्याय सम्पादन प्रक्रियामा आइपर्ने कानूनी जटिलता समाधानका लागि न्याय सेवाका कर्मचारीको आवश्यकता खड्किएको योङहाङ बताउनुहुन्छ ।

तुम्बेवा गाउँपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक धनप्रसाद साँवा चालू आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिका लागि छुट्याइएको रु दुई लाख खर्च गर्नसमेत कठिन परेको सुनाउनुहुन्छ । “हामीलाई न्याय सम्पादन प्रक्रिया अघि बढाउन पर्याप्त जानकारी छैन” उहाँले भन्नुभयो, “मेलमिलापकर्तासमेत उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ ।” न्यायिक समिति गाउँपालिका र न्याय सम्पादन प्रक्रिया दुवैतर्फ उत्तरदायी बन्नुपर्दा भूमिका स्वतन्त्र हुन नसकेको उहाँको अनुभव छ । “गाउँपालिकाकै निर्णयविरुद्ध मुद्दा आउँछन् । हामीले अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनुप¥यो । यसो गर्दा गाउँपालिकाप्रति उत्तरदायी हुन सकिएन” साँवाले भन्नुभयो ।

फालेलुङ गाउँपालिकाका उपप्रमुख हिमा अधिकारी कानूनी ज्ञान नहुँदा आफ्नै विवेकले अघि बढ्नुपरेको दुखेसो पख्नुहुन्छ । “सङ्घीय सरकारले क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान नदिँदा हामीले स्वविवेकले निर्णय लिनुपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसरी अघि बढ्दा न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परेको पनि हुनसक्छ ।” फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका उपप्रमुख देवीत्राकुमारी आङ्देम्बे न्यायिक समितिलाई सशक्त बनाउन सङ्घीय सरकारको सहयोग अत्यावश्यक रहेको औँल्याउनुहुन्छ ।

न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्नुपर्छ । केन्द्र गठनअघि उजुरीको कारवाही किनाराका लागि अपनाउनुपर्ने ऐन र कार्यविधि स्थानीय तहको गाउँ÷नगर परिषद्बाट पारित हुनुपर्छ । जिल्लाका आठै स्थानीय तहमा ऐन गत वर्ष नै पारित भए पनि कार्यविधि बनिनसक्दा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना हुननसकेको हो । याङवरक र कुम्मायक गाउँपालिकाले मेलमिलापकर्ता छनोट गरी न्यायिक समितिका आएका मुद्दा मेलमिलापकर्ताकहाँ हस्तान्तरण गर्न थालेका छन् । अन्यले भने मेलमिलापको प्रयत्न गर्नुका साथै केही मुद्दामा निर्णय र केहीमा म्याद तामेली गर्दै आएका छन् ।

यहाँका न्यायिक समितिलाई सघाउ पु¥याउँदै आएको मानवअधिकार मञ्च इलामका कार्यक्रम संयोजक अर्पण मगर उजुरीको कारवाही किनाराका लागि अपनाउनुपर्ने ऐनलाई चलायमान बनाउन कार्यविधि तत्कालै पारित गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । यहाँका न्यायिक समिति आफ्नो कार्य अघि बढाउनभन्दा संघीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षामै समय बिताइरहेका छन् । जिल्ला न्यायाधीश मनोजकुमार केसी समितिलाई सक्रिय गराउन सके अदालतमा मुद्दाको चाप कम हुने बताउनुहुन्छ ।

“देवानी प्रकृतिका मुद्दामा अदालतमा समेत मेलमिलापमा जोड दिन थालिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सर्वसुलभ, सरल र सहज न्यायका लागि समितिको क्रियाशीलता आवश्यक छ ।” न्यायिक समितिले न्याय निरुपणमा गर्दै आएका कार्यको अध्ययन गर्दै आउनुभएका केसीले समितिलाई थप सक्रिय गराउन अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा पुग्ने मुद्दालाई न्यायिक समितिमा हस्तान्तरणका लागि प्रक्रिया थालिने बताउनुभयो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारी संविधान र ऐनबाट निर्दिष्ट कार्य अघि बढाउन न्यायिक समितिलाई कुनै बाधा नभएको बताउनुहुन्छ । “जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नहुनु कमजोर पक्ष हो । कानूनी मापदण्डमा रहेर कार्य गर्न समितिले सङ्घीय सरकारको मुख ताकिरहनु पर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो । संरचना तयारी, कानून व्यवसायीबाट परामर्शजस्ता कार्य गर्न स्थानीय तह सक्षम रहेको उहाँको भनाइ छ ।

न्यायिक समितिलाई सक्रिय गराउन यहाँ जिल्ला समन्वय समितिले समेत पहल गर्दै आएको छ । “न्यायालयसम्म पहुँच नभएका समुदायका लागि यो समितिको सक्रियता अत्यावाश्यक भए पनि नयाँ संरचना भएका कारण समिति उद्देश्य पूर्ति गर्न सक्षम भएको छैन”, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुप्रसाद सापकोटाले भन्नभुयो, “कानूनी रूपमा मार्गनिर्देशको अभाव, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमा अनुभव तथा विषय विज्ञताको अभाव छ ।” अभाव पूर्तिका लागि सङ्घीय सरकारबाट सहयोग अपरिहार्य रहेको उहाँको ठम्याइ छ ।

 

(रासस):

Share.

Leave A Reply