मुख्यमन्त्रीका कुरा सुन्नुपर्छ

0

संघ र प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद समाधान गर्न बनाइएको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक रोकियो । आइतबारका लागि बोलाइएको परिषद्को बैठकमा सबै मुख्यमन्त्रीहरू बसेर औँल्याएका प्रदेशका साझा समस्याबारे छलफल गरी समाधानको निकास खोज्ने योजना थियो । मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाले संघीय सरकारको व्यवहार संघीयताअनुरूप नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गरेपछि सरकारले अन्तरप्रदेश बैठकै स्थगित गरिदिएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले केही सैद्धान्तिक र केही व्यावहारिक विषय उठाएर लिखितरूपमा छलफलका बुँदा तयार गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा २३४ को उपधारा (१) मा “संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न” अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था छ । विशेष प्रकृतिको यस परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र गृह तथा अर्थमन्त्री सदस्य रहन्छन् । सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि परिषद्को सदस्य हुन्छन् । पहिलो बैठक भएकाले सायद सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई बैठकमा बोलाइएको हुनुपर्छ । यस बैठकप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक र गम्भीर हुनसकेका भए संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न अन्योल हटाउन निकै प्रभावकारी हुनसक्ने थियो । बैठक स्थगित भएपछि मुख्यमन्त्रीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली पोखरा बैठकमा केन्द्र सरकारको अनावश्यक आलोचना गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेपछि बैठक स्थगित गरेको बाहिर आएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित गरेको बताएको छ । पोखरा भेलामा उपस्थित मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले अधिकार दिन गरेको आनाकानीप्रति बुँदागतरूपमै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । उनीहरूले संघीय सरकारले प्रशासनिक र वित्तीय दुवैतर्फबाट प्रदेशलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको कुरा सुनेर समाधान खोज्नुको साटो नेपाल सरकारले अन्तरप्रदेश परिषद्कै बैठक स्थगित गरिदियो । यसले संघीयताको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतामा सन्देह उब्जाएको छ ।
संघीयताको मर्मअनुसार शासनको पुनःसंरचनामा सबैभन्दा महŒवपूर्ण र प्रभावकारी हुनुपर्ने प्रदेश सरकारहरू अहिले तलमाथि दुवैतिर पिँध नभएको जस्तो भएका छन् । स्थानीय तह स्वायत्त छ । संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउनसमेत आनाकानी गरेको छ । जिल्लाको प्रशासकीय संरचना कायमै छ । प्रहरी र प्रशासन दुवै अभैm संघकै मातहतमा छन् । कर्मचारी समायोजनमा पनि प्रदेश सरकारको भूमिका देखिएन । कानुन निर्माण, कर्मचारी समायोजन, स्रोतसाधनको वितरण, शान्ति सुरक्षाजस्ता विषय मुख्यमन्त्रीहरू उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीका कुराहरु सुन्नुपर्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को अवज्ञा गर्न मिल्दैन । मुख्यमन्त्रीहरू उठाएका कुराहरुमा सम्बोधन हुनुपर्छ ।

Share.

Leave A Reply