प्रदेश ४ को सुविधासम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा

0

पोखरा, १७ चैत । प्रदेश ४ को संसदमा सुविधासम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि प्रादेशिक सभामुख, मुख्यमन्त्रीसम्मको सेवा सुविधाबारे टुंगो लगाउन सुविधासम्बन्धी विधेयक पेश भएकोमा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएकाे छ ।

प्रदेश सभाको बैठकले चैत १२ गते प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि १४ गते सामान्य छलफल गरेको छ र दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हाे ।

सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पारिश्रमिक र सुविधालगायतका ४ विधेयक दफावार छलफलका लागि पठाउने प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिए ।

संसदको निर्णयसँगै विधेयकमाथि विधायन समितिले दफावार छलफल गर्नेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ती विधायन समितिले दफावार छलफल गर्र्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्री चुमानले प्रदेशसभा स्तरका केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि छलफलका लागि बैठकमा पेस गरेका छन् । यी विधेयकहरुमा दफावार छलफल हुने छ ।

संसदले १४ गते विधेयक पेश गर्दै सुझावसहित संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्न ७२ घन्टाको समय दिए पनि कुनै सुझाव परेनन् । विधेयक दफावार छलफलपछि पारितका लागि संसदमा पेश हुनेछ ।

पारिश्रमिकबारे कानुन नबन्दा अघिल्लो वैशाखमै निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब तथा सुविधा पाएका छैनन् । यो विधेयक पारित भएपछि सबै निर्वाचित प्रतिनिधिले तलब पाउने छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदीय जिम्मेवारी अनुसार सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदा कामप्रति समर्पण भई सेवा प्रवाह चुस्त हुने अभिप्रायले विधेयक प्रस्ताव गरिएको मन्त्री चुमानले बताए ।

चैत ६ गते बसेको प्रदेश ४ को प्रदेशसभा बैठकले आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित गरेको थियो । तलब तथा सेवासुविधाप्रति समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेश ४ का एघारै जिल्लाका समन्वय समितिका उपप्रमुखले अन्यायपूर्ण ढंगले समन्वय समितिका पदाधिकारीको सेवा सुविधा तोकेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘सेवा सुविधाको हकमा ज्यादै अन्यायपूर्ण ढंगले उपप्रमुख र सदस्य पदलाई नजरअन्दाज गरी काम गरिएकोले प्रमुख र उपप्रमुख, सदस्यकाबीच ५–५ हजार दरले अन्तर नपर्ने गरी तोकियोस्,’ प्रदेश ४ का समन्वय समितिका उपप्रमुखले भनेका छन्, ‘मर्यादाक्रमका हिसाबले पनि हामी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकाहरुभन्दा माथि हौं ।’

समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखका बीचमा १० हजार रुपैयाँको अन्तर छ । २ पटक निर्वाचित भएर आउने समन्वय समितिका पदाधिकारीको तलब र सेवा सुविधा बढी हुनुपर्ने भन्दै समन्वय समितिले सभामुख, कानुनमन्त्री लगायतको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ, मन्त्रीहरुको ५२ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । पारिश्रमिकका अलावा मन्त्रीहरुलाई सरकारी आवास उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

निजी घरमा बस्नेलाई भने घर मर्मत भनेर एकमुष्ठ मन्त्रीहरुलाई १ लाख ५० हजार र राज्य तथा सहायक मन्त्रीलाई १ लाख २५ हजार उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्रीले अतिथि सत्कारका लागि मासिक ४० र मन्त्रीहरुले १५ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । उनीहरुलाई फर्निचर, सवारी इन्धन, मोबिल, सञ्चार, अतिथि सत्कार, बिजुली र पानीको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । संविधानको धारा १७१ ले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्काे विधेयकले प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, दलका सचेतक र प्रदेश सदस्यहरुको पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेको छ । उनीहरुलाई बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, विदेश भ्रमण भत्ता र यात्रा बिमा लगायतका सुविधाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयरदेखि वडाध्यक्ष र नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारीको तलब अर्काे विधेयकमा छ । सोमबार पेस विधेयकमाथि मंगलबार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा छलफल हुनेछ ।
पद मासिक पारिश्रमिक
मुख्यमन्त्री ६०,९७०
मन्त्री ५२,०००
राज्यमन्त्री ४९,०००
सहायक मन्त्री ४७, ०००
सभामुख ५३,०००
उपसभामुख ५०,०००
विपक्षी दलको नेता ५०,०००
समितिका सभापति ४९,०००
दलका सचेतक ४७,०००
प्रदेश सांसद ४५,०००
जिसस प्रमुख ४०,०००
जिसस उपप्रमुख ३०,०००
महानगर प्रमुख ४५,०००
महानर उपप्रमुख ४०,०००
महानगर वडाध्यक्ष २५,०००
महानगर कार्यपालिका सदस्य ८०००
महानगर कार्यपालिका सदस्य ८०००
नगरपालिका प्रमुख ३५,०००
नगरपालिका उपप्रमुख ३०,०००
नगरपालिका वडाध्यक्ष २०,०००
नगर कार्यपालिका सदस्य ७०००
नगरपालिका सभा सदस्य ७०००
गाउँपालिका प्रमुख ३१,०००
गाउँपालिका उपप्रमुख २६,०००
गाउँपालिका वडाध्यक्ष १८,०००
गाउँ कार्यपालिका सदस्य ६०००
गाउँपालिका सभा सदस्य ६०००

२०७४ चैत १७ गते onlinekhabar.com मा प्रकाशित

Share.

Leave A Reply