गैंडाकोटमा न्याय पाउनेक्रम वढ्यो

0


माया कंडेल
गैँडाकोट, ११ बैशाख । स्थानीय तहहरुमा न्यायीक समिति गठन भएसंगै गाउँघरमा हुने सामान्य झै–झगडा तथा विवाद सम्बन्धी विषयमा पिडितले न्याय पाउनेक्रम वढेको छ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालीकाहरुमा न्यायीक समितिले न्यायीक क्षेत्रका मुद्दा, विवाद मिलाउने र छलफलमा जाने कार्य गरेसंगै गाउँ तथा नगरबासीलाई सामान्य विवादमा अदालती प्रक्रियाका लागि सदरमुकाम जान नपर्ने भएको हो । न्यायीक समितिको कार्य सम्पादनले नगरबासीलाई सहज मात्र नभई जिल्ला अदालतमा हुने मुद्दाका संख्यामा समेत कमि आएको छ ।
न्यायीक समितिले काम शुरु गरेसंगै न्यायमा पहुँच वढेको छ । जसलेगर्दा न्याय पाउनेक्रम पनि वढिरेहको गैंडाकोट नगरपालिकाका उप प्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक विष्णुकुमारी कंडेलले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहले स्थानीय शासन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार अन्र्तगत गाउँ तथा नगरपालीकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायीक समिति निर्माण भई सामान्य घटनादेखी बर्षौसम्म मेलमिलाप हुन नसकेका घटनालाई किनारा लगाउने तथा छलफलको प्रक्रियामा अगाडी बढाउने प्रयासहरु भईरहेका छन ।
गैंडाकोट नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएसँगै दर्ता भएका २५ मध्ये १५ वटा मुद्दा सम्बन्धमा मेलमिलाप गरिएको गैंडाकोट नगरपालीकाका उपप्रमुख तथा नगर न्यायीक समितीका संयोजक बिष्णुकुमारी कंडेलले बताउनुभयो ।
गैंडाकोटमा न्यायीक समिति गठन भए पश्चात साँध सिमानामा रुखका हागाँ सम्बन्धमा पहिलो उजुरी परेको थियो । सिमानामा परेका रुखका हागा कटाई पाउँ भनि परेको निवेदनमा हागाँ बिगा काट्न लगाई मेलमिलाप गराईएको थियो । यस्तै गैंडाकोट नगरपालीकामा बाटो सम्बन्धि विवाद, अंशवण्डा सम्वन्धी विवाद, श्रीमान श्रीमतीको विवाद, घरजग्गा एवम् घरवास सम्वन्धि विवाद, बैदेशीक रोजगार एवम् ठगी सम्बन्धि विवाद, मठमन्दिर सम्बन्धि विवादका उजुरी परेका छन् । घर नजिकै गरेको ध्वनी प्रदुषणको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन समेत मुद्दा परेको छ । त्यतिमात्र होईन घरको छानाको पानी निकासा सम्वन्धमा पनि मुद्दा दर्ता भएका छन् । घरवेटी र डेरावालाविचको विवाद, ग्यास सिलीण्डर सम्बन्धि विवादका विषय समेत न्यायिक समितिमा दर्ता भएको छ ।
‘न्यायीक समिति गठन भएपछि परेका २५ वटा मुद्दा मध्ये १५ वटामा मिलापत्र भईसकेको छ र अन्य पनि प्रक्रियामा छन् ’ कंडेलले भन्नुभयो, ‘यो हेर्दा न्याय पाउनेक्रम वढि देखिन्छ ।’
न्यायीक समितिको कार्यसम्पादनमा आवश्यक पर्ने ईजलाश कक्ष, कानुन शाखा, कानुनी सल्लाहकार लगायतको व्यवस्थापन गर्नेबारेमा उहाँले भन्नुभयो ‘मन्त्रालयबट कर्मचारी नआईसकेको अवस्था रहेको र अब छिट्टै नैै सम्पुर्ण व्यवस्था मिलाउँदै जानेछौं ।’ साथै उहाँले न्यायीक समिति र मेलमिलापकर्तालाई तालिमको आवश्यकता रहेको समेत बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार नगरपालीकाले नगरभित्रका १८ वटा वडाकै मेलमिलापकर्तालाई मेलमिलापमा सहयोगी हुने तालिम प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । गैंडाकोट नगरपालीकाका उपप्रमुख तथा नगर न्यायीक समितीका संयोजक कंडेलले थप्नुभयो ‘हार जित भन्दा पनि मेलमिलापमा जाने निति अनुसार गैंडाकोट नगरपालीकाको न्यायीक समितिले कार्य गरिरहेको छ ।’
गाउँ तथा नगरपालीकामा रहेका न्यायीक समितिले विवाद निरुपण सम्बन्धि १३ प्रकृतिका मुद्दाहरु माथी फैसला गर्ने अधिकार पाएको छ भने ११ प्रकृतिका विवादको समस्या समाधान गर्नका लागि मेलमिलाप गर्न सक्ने स्थानीय तह सरकार संचालन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । ध्वनी प्रदुषण, घरको छानाको पानी निकासा सम्वन्धमा, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगरेको सम्बन्धमा, घरबहाल, धार्मीक स्थल र सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको सम्बन्धमा लगायत नगरपालीकामा रहेको न्यायीक समितिले विवाद निरुपण गर्न सक्ने उल्लेख रहेको छ । त्यस्तै सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायीक बाहेकका एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिचि वा घुसाई खाएको, हक नपुग्ने जग्गामा घर वा अन्य कुनै संरचना बनाएको, गाली बेईज्जती, लुटपिट लगायत अन्य बिबाद समाधान सम्बन्धमा भने नगरपालीकामा रहेको न्यायीक समितिले मेलमिलाप गर्नका लागि पहल गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
न्यायीक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायीक समितिको संयोजक सदस्यहरुले सामुहिक रुपमा गर्ने र बहुमतको राय नै न्यायीक समितिको निर्णय मानिने प्रावधान रहेको छ । साथै बिबादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा अदालत जान सक्ने छन् । नगरपालीकामा ३ सदस्यीय न्यायीक समिति रहेको र नगरभित्रका १८ वटा वडाकै मेलमिलापकर्ताले न्यायमा सर्बसाधारणको सहज पहुँच पु¥याउनका लागि मेलमिलापको बातावरण सिर्जना गर्नेछन् ।
गैंडाकोट नगरपालीकाकोे न्यायीक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा लगाउदा अपनाउनुपर्ने कार्यबिधिका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका बिधेयक समेत वेल्डिहामा भएको दोस्रो नगरसभाबाट पारित गरेको छ ।

Share.

Leave A Reply