आलेख: ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माणमा सरकारको तदारुकता

0

– सुशील दर्नाल,काठमाडौँ, २१ फागुन । विद्युतीय सूचना प्रणालीको प्रयोग र विकासमा जोड दिएर मुलुकलाई पूर्णतः डिजिटल प्रविधियुुक्त बनाउन नेपाल सरकार जुटिरहेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि उसले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक अवस्थिति समेतका आधारमा राज्यले प्रदान गर्ने सेवामा सबै नागरिकको सरल र सहज पहुँच दिने कार्यलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।

‘डिजिटल नेपाल’ अभियानअन्तर्गत सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सम्पादन र वितरण गर्न सरकारी निकायका सूचना प्रणालीहरु एकीकृत गर्ने, आम नागरिकले पाउने सेवालाई मोबाइल एप्सलगायतका सूचना प्रविधिमार्फत सरल र सहज पहुँच दिने कार्यको थालनी सरकारबाट भइसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सङ्घीय र प्रदेश सरकारका इकाईबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोगमा रहेका परम्परागत अभिलेखहरु विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई समेत तीव्रता दिएको छ ।

त्यसैगरी, मालपोत, आन्तरिक राजश्व, भन्सार महसुल, सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका सेवालाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालयले शुरु गरिसकेको छ । “राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सेवा प्रवाहको मुख्य आधार बनाउने गरी वितरण र विस्तार गर्ने कार्य शुरु भएको छ, सरकारी निकायको रु एक लाखसम्मका भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सक्ने व्यवस्थाको सुरुआत भएको छ,” सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले भन्नुभयो । सूचना प्रविधिको विस्तारका लागि सबै प्रदेशमा अप्टिकल फाइवर विस्तार गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा इन्टरनेटको पहँुच विस्तार गर्ने जस्ता सूचना प्रविधिका आधारशिला खडा गर्ने कार्यमा सरकार सफल भएको देखिएको छ ।

मोबाइल सेवामा चौथो पुस्ता ९फोरजी० प्रविधि विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ । नेपाल टेलिकमबाट थप ५२९ टावर सञ्चालनमा ल्याएर थप १० लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गरिएको छ । फोरजी सेवा २४ जिल्लामा विस्तार भई २४ लाख सेवाग्राही नयाँ प्रविधिबाट लाभान्वित भएको विश्वास गरिएको छ । सूचना प्रविधिमा पहुँच बढाउन ब्रोडब्याण्ड घनत्वलाई ५६।४१ प्रतिशतमा पु¥याइएको छ ।

विसं २०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भएदेखि यो एक वर्षको अवधिमा १ हजार ३७१ वडा कार्यालय, १ हजार ४६० सामुदायिक विद्यालय र १ हजार ६३ स्वास्थ्य केन्द्रमा ‘ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी’ विस्तार गरी दुई वर्षसम्मका लागि निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी, मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै निर्माण गरिने सूचना महामार्गको पाँचथर–धादिङ खण्डको २ हजार १७९ किलोमिटर हिस्सामा अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने कार्य यही फागुन महिनादेखि शुरु गरिँदै छ ।

सरकारले कालीकोट, जाजरकोट, रुकुम र रोल्पाका सम्पूर्ण सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था गरी ८३६ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पाका ३०० स्थानमा ५० प्रतिशत जडान कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ ।

युथ एड्भोकेसी नेपालका अध्यक्ष तथा युवा अधिकारकर्मी नरेन खतिवडा सरकारको ‘डिजिटल नेपाल’ को अभियान अत्यन्त सकारात्मक भए पनि यसका लागि हुनुपर्ने सबैभन्दा पहिलो काम पूर्वाधार निर्माण नै हुन बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ । त्यसकारण डिजिटल नेपालको सपना सोचे अनुरुप निर्धारित समयसीमाभित्र साकार हुनेमा उहाँ शङ्का व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

यो अभियानअन्तर्गत सरकारले रेडियो नेपालको प्रसारण विश्वव्यापी बनाउन रेडियो नेपाल मोबाइल एप्लिकेशन सञ्चालनमा ल्याउन खोजिरहेको छ । त्यसैगरी, गुल्मी, डोल्पा र मुगुमा रेडियो नेपालको एफएम प्रसारण विस्तार गरिएको छ । हुलाक सेवाबाट पठाउने हुलाक वस्तुका अवस्थाबारे ग्राहकको समेत अनलाइन जानकारी लिनसक्ने गरी ७० जिल्लामा हुलाक वस्तुको आन्तरिक ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवालाइै स्वस्थ र मर्यादित बनाउन दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरी एकाधिकार हुन नदिने र चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद वा बिक्री गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । प्रवक्ता तिवारीले भन्नुभयो – “स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन मन्त्रालयले २७८ स्थानीय तहमा मोवाइल एप्स प्रयोगमा ल्याएको छ ।” बिल बीजक लिनेदिने प्रणालीमा सुधार गरी कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन र कर प्रशासनको पहुँच स्थापित गर्न निश्चित प्रकृतिका कारोबार गर्ने करदाताले अनिवार्य रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएअनुरुप २०७५ पुस मसान्तसम्म १ हजार ९७७ करदाताका लागि विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । लोकसेवा आयोगको दरखास्त दस्तुर सङ्कलनलगायतका सम्पूर्ण कार्य आव २०७५÷७६ देखि विद्युतीय प्रणालीबाट भइआएका छन् ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रको कार्यालय कोड प्रदेशअनुसार निर्माण गरी सेवा कार्यालयहरुलाई समेत अनुमतिपत्र वितरण गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । मालपोत कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवामा शुद्धता, स्वच्छता र सहजता ल्याउन यस अवधिमा थप २९ कार्यालयमा अनलाइन सेवा विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म ५१ मालपोत कार्यालयहरुमा अनलाइन सेवा पुगिसकेको छ । त्यसैगरी, करदाता दर्ता र कर विवरण दर्ता अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागमा सञ्चालनमा रहेको अनलाइन प्रणालीलाई क्रमशः पूर्ण स्वचालित बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राहदानी विभागबाट प्रदान गरिने कानूनी सेवा, कागजात प्रमाणीकरण, प्रवेशाज्ञा सिफारिश, कूटनीतिक सुविधा तथा उन्मुक्ति सेवा प्रमाणाीकरणलगायतका अधिकाँश सेवा प्राप्तिका लागि अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन गर्ने र कार्य प्रगतिको समेत रुजु गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अवधिमा ५ लाख १८ हजार ३२९ थान राहदानी जारी भएका छन ।

अनलाइन मनिटरिङ सफ्टवेयरमार्फत आव २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसको अनुगमन गर्ने कार्यको समेत शुरुआत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने प्रस्ताव र भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनको अनुगमन स्वचालित कार्यप्रणालीबाट गर्न सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको छ ।

सरकारले समाजमा यौनजन्य हिंसा र विकृति सिर्जना गर्न प्रेरित गर्नसक्ने ४ लाख ५५ हजार वेबसाइटहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । इन्टरनेटबाट यौनजन्य र अश्लील सामग्रीमा सहज पहुँच हुँदा नेपाली समाजको मूल्य र मान्यता खस्किन गएको महशुस गरेर सरकार हालै यो कदम चालेको हो ।

एनालग प्रविधिबाट प्रसारण भइरहेका सबै केबुल नेटवर्कलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्नुका साथै सरकारले नेपाल टेलिभिजनका चारैवटा च्यानललाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन हाई–डिफिनेशन ९एचडी० मा रुपान्तरण गरिएको छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा लामो समयसम्म योगदान पु¥याएका पत्रकारहरुका लागि रु ३ करोडको पत्रकार वृत्ति कोष स्थापना गरिएको छ । आमसञ्चार माध्यममा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न हालको न्यूनतम पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरी २०७५ कात्तिक २ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले चलचित्रको टिकट बिक्री र त्यसबाट भएका आम्दानी, कर, प्रदर्शनी अवधि र लोकप्रियतासम्बन्धी सूचना पारदर्शी बनाउन काठमाडौँ उपत्यकामा बक्स अफिस प्रणाली लागू गरिसकेको छ भने २०७५ चैत मसान्तभित्र उपत्यका बाहिरसमेत लागू गर्ने गरी आवश्यक तयारी थालेको छ । नेपाल टेलिभिजनको भू–सतही प्रणालीलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गरी प्रसारणको गुणस्तर सुधार गरिएको र चारवटै च्यानलहरुको प्रसारण पहुँच विस्तार गरिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल टेलिभिजनबाट सातवटै प्रदेशहरुका गतिविधि प्रसारण गर्न छुट्टै ‘प्रादेशिक समाचार’, ‘संस्कृत भाषा’ को समाचार बुलेटिन, ‘समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रम र ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम’ सञ्चालित छ ।

डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानमा दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललगायतका निजी क्षेत्रबाट समेत पहलकदमी लिइएको छ । एनसेलले यो अभियानअन्तर्गत ३० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने भएको छ । शहरदेखि दुर्गम गाउँसम्म थ्रिजी प्रविधिमा आधारित मोबाइल इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्दै मुलुकका गाउँठाउँलाई डिजिटल प्रविधिसँग जोड्ने लक्ष्य उसको छ ।-रासस

Share.

Leave A Reply