अलमलमै असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्न बनेको टोली

0


सोविता रिसाल
कठमाडाँै, ९ मंसिर । असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्न तीन महिनाअघि सरकारले राजनीतिक वार्ता टोली गठन ग¥यो । नेपालमा द्वन्द्वरत समूह नरहेको सन्देश दिन बनाएको अधिकार सम्पन्न राजनीतिक वार्ता टोलीले ६ महिनाको समय मध्ये झण्डै तीन महिना बिताइसकेको छ ।प्रतिनिधी सभाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको ५ सदस्यीय वार्ता टोलीले असन्तुष्ट २३ राजनितिक समूहलाई चिठी पठाइसक्यो । चिठी पाए पनि आफूहरू वार्तामा बस्ने सोँचमा नरहेको बताउनुभयो, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता ओमप्रकाश पुनले । द्वन्द्वरत र असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका समूहलाई सरकारले मौखिक तथा लिखित रुपमा नै वार्तामा आएर छलफल गर्न आग्रह गरेको छ । तर कुनै पनि समूह वार्तामा बस्न तयार छैनन् । संविधानको मर्म र भावना स्वीकार गरेको अवस्थामा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउत, कुमार लिङ्देन नेतृत्वको समूहसहित अरु भूमीगत सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्ने सरकारको लक्ष्य छ  । सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा सरकारले सबैसँग कुरा गर्ने भनेको तर उद्देश्य अर्को राखेरदेखावटी रुपमा मात्रै वार्ताको कुरा गरेर समस्याको समाधान नहुने बताउनुहुन्छ । सार्वभौमसत्ता र प्रजातन्त्रलाई दख्खल पु¥याउने, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र अस्मिता विरुद्ध काम गर्ने, जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई पनि छिन्नभिन्न बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले आउने प्रस्ताव कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने उहाँले बताउनुभयो । यस्ता गतिविधि गर्ने मानिस सरकार मात्रै होइन, नागरिकले पनि अस्विकार गर्ने बास्कोटाले बताउनुभयो । सुरुमा ४ वटा असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्न लागेको भए पनि ती समूहको नाम वार्ता टोलीले गोप्य राखेको छ । राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ सरकारको चाहना सकारात्मक भए पनि यस्तै अवस्थामा तराईमा संघर्षरत समुह वार्तामा नआउने विश्लेषण गर्नुहुन्छ । १५ वर्ष यताको अवस्था हेर्दा अहिले देशमा असन्तुष्ट पक्ष वा समूह कम छन् । दिगो शान्ति कायम गर्न र देशबाहिर नयाँ सन्देश दिनका लागि सरकारले वार्ताको प्रयास गरे पनि उल्लेख गर्न लायक प्रगति अझै भइसकेको छैन । असन्तुष्ट समूहसँग संविधानको मर्म विपरित वाार्ता र लचकता अपनाउने वा कठोर बन्ने भन्ने नीतिमा वार्ता टोली अझै पनि अलमलमा देखिएको छ ।
सीआइएन

Share.

Leave A Reply